कर्णालीमा इन्धन भण्डारण योजना अलपत्र

सुर्खेत । कर्णालीमा इन्धन भण्डारण संरचना निर्माण काम अलपत्र परेको छ । सरकारी पक्ष उदासीन हुँदा प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको इन्धन भण्डारण संरचना निर्माणको काम चार वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।

हवाई र मट्टीतेल बाहेक प्रदेशमै इन्धन भण्डारण नरहेको अवस्थामा भण्डारण निर्माण संरचनाको काम हालसम्म कागजमै सीमित भएको छ । नेपाल आयल निगमले चार वर्ष पहिले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११, स्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको २० विघा जग्गामा इन्धन भण्डारण गृह बनाउने योजना अघि सारेको थियो । भेरी नदीको डिल हुँदै राजमार्गसम्म फैलिएको जग्गाको क्षेत्रफल ३४ बिघा ४ कट्ठा सात धुर रहेको छ ।

‘त्यस बेला जग्गा भाडामा लिन अनुमतिका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्म निगमका कागजात पुगेका थिए,’ निगमको केन्द्रीय कार्यालयका उपप्रबन्धक प्रमुख दिपकप्रसाद घिमिरेले भने, ‘वीरेन्द्रनगर सदरमुकामदेखि १३ किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त जग्गा बस्तीभन्दा टाढा रहेकाले पनि भण्डारण स्थल निर्माणका लागि उपयुक्त थियो । तर, सरकारले नै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा प्रादेशिक इन्धन भण्डारण गृह निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो ।’

उनले भण्डारण गृह बनाउने योजनाको हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन समेत हुन नसकेको खुलासा गरे । उनका अनुसार सबै प्रदेशमा कम्तिमा तीन महिनासम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार कर्णालीमा पनि इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको थियो । ‘प्रदेशको समृदी र विकासका लागि सुर्खेतमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण अति जरुरी छ,’ उनले भने, ‘निगमले इन्धन भन्डारण गृह बनाउने योजना बनाएपनि सरकारी पक्षबाटै ढीलासुस्तीका कारण हालसम्म कुनै भौतिक प्रगति हुन नसकेको हो ।’

उनले चार वर्ष पहिले निगम र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल ट्रस्टको भेरी किनारको जग्गामा इन्धन भण्डारण गृह स्थापनका लागि ठाउँ मात्र चयन जनाए । तर, सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा इन्धन भण्डारण निर्माणको काम अलपत्र परेको उनको भनाइ छ । नाकाबन्दी जस्तै अन्य संकटको सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर कर्णालीका उपभोक्तालाई जुनसुकै बेला पनि सहजरुपमा इन्धन उपलब्ध गराउनका लागि निगमले इन्धन भण्डारण निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । कर्णालीमा डिजेल, पेट्रोलको भण्डार नभएकै कारणले इन्धन आपूर्तिमा बेला–बेला उपभोक्ताले ठूलो संकट भोग्दै आउनु परिहरेको छ ।

संकटका बेला उपभोक्ताले प्रतिलिटर एक सयमा पाउने पेट्रोललाई सात सय रुपैयाँ सम्म तिर्नु परेको थियो । इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने घोषणा गरिएपनि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन चासो नदिँदा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा इन्धनको माग कम छ । यहाँ हाल दैनिक दुई लाख ४० हजार लिटर डिजेल र ५० हजार लिटर पेट्रोलको खपत छ । प्रदेशभरका १० जिल्लामा १३ वटा मात्र पेट्रोलपम्प छन ।

२०५२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको आयल निगमको सुर्खेत डिपोमा अहिले ४५ हजार लिटर मटीतेल र ६० हजार लिटर हवाई इन्धन मात्र अट्ने क्षमता छ । वार्षिक झन्डै तीन लाख लिटर मटीतेल बिक्री हुँदै आएको छ भने हवाई इन्धन ७ दिनलाई मात्रै पुग्ने गरेको छ । इन्धन भण्डारण नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रमै संकट आएपछि कर्णालीका उद्योगी व्यवसायीले भण्डारण क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

सरकारले आश्वासन दिएपनि कार्यान्वयन नहुँदा इन्धन भण्डारण गृह निर्माणको काम अघि नबढेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् । उनले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण योजना ल्याएपनि त्यसलाई अघि बढाउन सरकारले चासो नदेखाएपछि निरास बनाएको बताए । सरकारले जुनुकै बेला पनि इन्धन आपूर्ति सहज राख्नका लागि एक सय दिनलाई पुग्ने गरी भण्डारणको क्षमता बढाउन अति आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।