कर्णालीले सबैभन्दा कम रासायनिक मल पाउँछ

सरकारले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मल कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम वितरण हुने गरेको छ । विकासका दृष्टिले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा रासायनिक मल वितरणको कोटा पनि सबैभन्दा कम रहेको पाइएको छ । प्रांगारिक खाद्य वस्तुको संरक्षण, उत्पादन र विक्री वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने ऐनअनुरूप कर्णाली प्रदेशमा मल वितरणको कोटा कम भएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मल वितरणको कोटामा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अग्रस्थानमा छ । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको सबैभन्दा ठूलो अंश ३० दशमलव शून्य २ प्रतिशत मधेश प्रदेशको भागमा छ । सरकारको कोटा प्रणालीअनुसार दोस्रो स्थानमा कोशी प्रदेश छ भने कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा अन्तिममा छ । कर्णाली प्रदेशले कुल रासायनिक मल वितरणको १ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै पाउँछ ।

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सरकारले अनुदानमा वितरण गर्ने मलको कोटा सम्बद्ध प्रदेशमा रहेको खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्रफल, कृषक घरपरिवार संख्या र वर्षभर त्यहाँ कतिओटा बाली उत्पादन हुन्छन् भन्ने कुराको हिसाब राखेर छुट्ट्याइएको बताए । कर्णाली प्रदेशको हकमा भने प्रांगारिक खाद्य वस्तुको संरक्षण, उत्पादन र विक्री वितरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने ऐनअनुरूप प्रदेश स्वयंले नै रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्ने गरेकाले कोटा कम भएको उनले जानकारी दिए ।

किसानले आवश्यकताका आधारमा माग गरेअनुरूप मल पाउनुपर्ने भए पनि अहिले मुलुकको क्षमता किसानको मागको आधारमा दिन सक्ने नरहेकाले जेजति मल आउँछ त्यसैका आधारमा कोटा निर्धारण गरिने उनले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । कम प्रयोग गर्दा पनि ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तर, मल आयातको अवस्था हेर्दा ४ लाख २० हजार मेट्रिक टनभन्दा माथि गएको देखिँदैन ।

समयमा बजेट उपलब्ध नहुनु, पर्याप्त बजेटको अभाव र करीब ३० प्रतिशत खरीद प्रक्रिया असफल हुनुलगायत कारणले पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न नसकिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कामु प्रबन्ध निर्देशक विष्णु पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार यी समस्याको निराकरण गर्न सके मल अभाव हुँदैन । नेपालमा हाल आयात हुनेमध्ये ५६ प्रतिशत रासायनिक मल वैशाखदेखि भदौसम्म र ४४ प्रतिशत असोजदेखि चैतसम्म खपत हुने गरेको छ । कुल आयात हुने रासायनिक मलमा ६० प्रतिशत युरिया, ३५ प्रतिशत डीएपी र ५ प्रतिशत पोटास हुन्छ ।  आर्थिक अभियान