अर्थतन्त्र जोगाइदिन महासंघले गुहार्यो ओली र प्रचण्ड : के नेताले अर्थतन्त्र सुधार्न सक्छन् ?
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भेटेर मुलुकको अर्थततन्त्र जोगाइ दिन गुहार मागेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको भन्दै महासंघ प्रतिनिधि मण्डलले अर्थतन्त्र जोगाउन दोस्रो र तेस्रो ठूलो राजनीतिक दलका प्रमुखलाई भेटेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई साँझ उनको निवास बालकोट र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई विहान उनको निवास खुमलटार पुगेर भेट गरेको थियो । सो अवसरमा शीर्ष नेताहरू समक्ष प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र बहुप्रतिक्षित चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै समस्या समाधानमा सहयोग र समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
महासंघ यतिखेर ‘अर्थतन्त्र जोगाऔं’ भन्ने अभियानमा छ । शीर्षस्थ नेतृत्वसंगको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुुझिदिन आग्रह गर्दै राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मुल्यवृद्धि ७ वर्षयताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रनै संकुचित हुँदै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सो अवसरमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले अर्थतन्त्र संवेदनशील अवस्थामा रहेकोतर्फ आफूपनि चिन्तित रहेको बताए । महासंघले राखेका सबै सुुझावहरू जायज रहेका र तीनको संवोधन गर्न आफ्नो पार्टीले पुरा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । उनले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनेतर्फ राजनीतिक दलहरू बढी क्रियाशिल हुनुुपर्नेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गर्दै महासंघले अर्थतन्त्र जोगाउन गरेको पहलमा आफ्नो पुरा सहयोग रहने विश्वास दिलाए ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि देशको आर्थिक अवस्थालाई कसरी माथि लैजान सकिन्छ र अहिलेको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने वारेमा आफूपनि गम्भीर रहेको बताए । उनले समस्या समाधानमा सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको, राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधान र एफएनसीसीआईका सुुझाव कार्यान्वयनमा आफ्नो विशेष सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाए ।
महासंघले अघि सारेका माग र सुझाव
– पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ ।
– अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ ।
– सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ ।
– स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
– वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।
– निजी क्षेत्र तथा बैंकहरूले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।
– सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गरिनुपर्नेछ । आर्थिक अभियान