प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : ८ लाख सूचीकृतमध्ये ८ सयले पनि पाएनन् काम

मंसिर ७, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा पनि कमजोर देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको ५ महीना बितिसक्दा सूचीकृत धेरै जनाले रोजगारी पाएका छैनन् । छुट्ट्याइएको बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको काम पाउन चालू आवमा करीब ८ लाख ४१ हजार ५ सयजनाले रोजगार केन्द्रमा निवेदन दिएका छन् । आवेदकमा ३ लाख ८७ हजार पुरुष र ४ लाख ५३ हजारभन्दा बढी महिला छन् । तीमध्ये अहिलेसम्म ७ सय १२ जनाले मात्रै रोजगारी पाएर न्यूनतम ज्याला बुझेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

उनीहरूलाई न्यूनतम ज्याला औसतमा ६ सय १४ रुपैयाँका दरले दिइएको छ । हिमाली भेगमा न्यूनतम दररेटमा कामदार नपाइने भएकाले यसभन्दा केही बढी र तराईमा केही कम ज्याला दिने गरिएको छ । सचिवालयका अनुसार ८ लाखलाई नै यो वर्ष रोजगारी दिनसक्ने अवस्था छैन । आवेदन दिएका सबै रोजगार पाउनयोग्य पनि हुँदैनन् । त्यसैले सरकारले बजेटमार्फत यो वर्ष २ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । सोहीअनुसार रोजगारी दिनेगरी योजना अघि बढाइएको सचिवालयका उपसचिव लोकनाथ भुसालले अभियानलाई जानकारी दिए ।

‘सबै आवेदक काम पाउनयोग्य हुँदैनन् । आवेदकमध्येबाट योग्य छानेर २ लाखलाई रोजगारी दिने हो । सरकारले थप बजेट व्यवस्था गर्छ भने त्यसभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिन्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले यो वर्ष ७ अर्ब १३ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । बितेको ५ महीनामा ९ करोड ९४ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

२ हजार २८९ आयोजना रोजगारी प्रदान गर्न अहिले सञ्चालनमा छन् । ७ सय ३५ स्थानीय तहले बेरोजगार सूचीकृत गरेकोमा अहिलेसम्म १ सय ७५ स्थानीय तहले ३ अर्ब २४ करोड बराबरका आयोजना रोजगारी प्रदान गर्न सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने सचिवालयले जानकारी दिएको छ । महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रम चुनावका कारण चालू आवमा कमजोर भएको उपसचिव भुसाल बताउँछन् । ‘सबैको ध्यान चुनावमा भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन, चुनावपछि गति लिनेछ,’ उनले भने ।

गतवर्ष सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट यो कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएकोमा चालू आवका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्ट्याएका छन् । कार्यक्रम परिष्कृत गरेर उत्पादनमुखी बनाउन सरकारलाई चर्को दबाब पर्दै आए पनि यथास्थितिमै छाडिँदा कार्यान्वयनको अवस्था बिजोग बन्दै गएको देखिन्छ ।

महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले पनि बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ शुरू भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको औंल्याएको थियो ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार खर्चको विश्लेषण गर्दा लगानीमैत्री, उत्पादनमा बढोत्तरी भई प्रतिफल आउने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्नेमा सय दिने रोजगारी उल्लेख गरी सिँचाइ कुलो सफाइ, बाटोघाटो मर्मतजस्ता अनुत्पादक कार्यक्रममा खर्च गरेको देखिाएको छ । आयोजना सञ्चालनको ढाँचा पटकपटक परिवर्तन उपयुक्त नभएको र कार्यक्रमको स्पष्ट कार्ययोजना तयारी समयावधि निर्धारण गरेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ‘यती प्रोजेक्ट’का नाममा विश्व बैंकले शुरुआती वर्षबाट १४ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिएको थियो । यो आवमा उक्त ऋणको १८ करोडभन्दा बढी खर्च गरिँदै छ । बाँकी रकम यही कार्यक्रममा खर्च भइसकेको छ । कार्यक्रमका लागि दातृ निकायले सहयोग गरे पनि प्रभावकारी नहुँदा प्रश्न उठ्दै आएको छ । आर्थिक अभियान