व्याजदर नियन्त्रण गर

सरकारले बैंकको व्याजदर मात्र बढाएको छैन, महँगी समेत बढाएको छ । महँगीको यो हिमायती सत्तारुढ गठबन्धन सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्दा दैनिक ज्यालादारी गरिखाने वर्ग प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ । भ्रष्टाचारी र कमिशनखोरलाई पक्षपोषण गर्दा देशको अर्थतन्त्र नै नहसनहस बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तुसँग सबैप्रकारको वस्तुमा मूल्यबृद्धि गरिएको छ । चुनावको मुखमा आम नागरिकको ढाँड सेक्नेगरि यो गठबन्धन सरकारले गरेको ज्यादती विरुद्ध व्यापारी मात्र होइन, आम नागरिक सडकमा उत्रिन जरुरी भईसक्यो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज दर बढाएको विरोधमा सुर्खेतका उद्योगी व्यवसायीले शुरु गरेको आन्दोलन देशभर फैलिन लागेको छ । बैंकको व्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्ने, असोज मसान्तमा बुझाउनुपर्ने व्याजको किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्नुपर्ने मागसहित शुरु भएको आन्दोलन अहिले देशव्यापी बन्न थालेको हो । बढ्दो व्याजदरले दिएको पीडालाई सबै देशबासीले भोग्नु नै परेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने प्रिमियम दर १ प्रतिशत भन्दा बढी बनाउन नहुने, बैंकले सुरुमा लगानी गरेको व्याजदर कम्तीमा १ वर्षसम्म ऋणीको सहमतिविना बढाउन नपाइने, चालु पूँजीको नियम तत्कालै लागू गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई कठिन हुने भएकाले कम्तीमा आर्थिक अवस्था सहज भएपछि लागू गर्न माग गरिएको हो । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल चेम्वर अफ कमर्स सुर्खेतसहित विभिन्न व्यावसायी संघ संस्थाले संयुक्त रुपमा अघि बढाएको विरोध प्रर्दशन अहिले विभिन्न रुप लिँदै दैनिक व्याजदर विरुद्ध चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना समस्याहरु सभ्य तरिकाले विभिन्न माध्यमबाट सरकार समक्ष पु¥याउँदा समेत सुनवाई हुन सकेको छैन् । उद्योगी व्यवसायीका अगुवाहरुले कोभिड–१९ को महामारीबाट थलिएको निजी क्षेत्र तरलता अभाव र चर्को व्याजदरका कारण बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको गुनासो सरकारसँग गर्दै आईरहेका छन् । तर यो सत्तारुढ गठबन्धन सरकार कानमा तेल हालेर सुनेपनि नसुने झै गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्न नसक्दा ८–९ प्रतिशतको व्याजदर बढेर अहिले १५–१६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । सरकारले यसरी आफुखुशी व्याजदर बढाउने बैंकहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो । कात्तिक १ गतेदेखि बैंक कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ ।

निक्षेपको ब्याजदर भने असोज महिनासम्मको जस्तै हुने देखिन्छ । बेस रेट घटीमा पनि ०.५ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने र त्यसमा प्रिमियम पनि थपिंदा ब्याजदर बढेर १७ देखि १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान छ । यस आधारमा कात्तिकमा बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर घटीमा पनि ०.५ प्रतिशतले थप बढ्ने देखिन्छ । नयाँ कर्जाको लागि बैंकहरुले बेस रेटमा अधिकतम ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप हुने बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा अब नयाँ कर्जा स्वीकृत गराउनेहरुका लागि कर्जाको ब्याजदर १७ देखि १८ प्रतिशतसम्म पुग्ने अवस्था देखिएको हो । निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै बैंकहरुको बेसरेट पनि बढ्छ । यसले कात्तिकबाट नयाँ कर्जा मात्रै होइन, पुरानो कर्जा समेत महँगिने भएको छ । ब्याजदर वृद्धि र बढ्दो महँगीका कारण निश्चित आम्दानी भएकाहरुको कर्जा असुलीको लागि धितो लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आउने संकेत देखिन्छ । यसरी उद्योगी व्यवसायीहरु टाँट पल्टिन थालेपछि आम नागरिक यसको प्रत्यक्ष प्रभावबाट बच्न सक्दैनन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई नै समस्यामा पारेर अहिले सबै भन्दा बढी मध्यमवर्गले समस्या झेलिरहेको छ । साना–ठूला ऋणीलाई जोगाउन सरकारले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

Translate »