महिला सहभागिता खोई ?

महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्न सक्दैनन् भन्ने हेयपूर्ण निम्नस्तरीय सोचबाट महिलालाई उम्मेदवार नबनाउनु पितृसत्तात्मक व्यवहारको घोतक हो । जुन अन्यायपूर्णमात्रै छैन, सरासर संविधानको मर्मको बर्खिलाप छ । दलहरुले महिलालाई मात्रै होइन, दलित, जनजाति, आदिवासी र पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्वलाई पनि ख्याल गरेका छैनन् । २०७२ सालमा लिखित नेपालको संविधानको मूल मर्ममध्येको एक समावेशिताको सिद्धान्त हो । ७० वर्ष लामो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानको मूल विशेषता सीमान्तकृत वर्गको राज्यका निकायहरुमा समावेशिता हो । तर, दलहरुले त्यस्तो वर्गलाई अपनत्व महसुस गराउने र संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउन मतलब नगर्नु ७० वर्ष लामो संघर्षका उपलब्धिलाई कमजोर पार्नु हो । प्रतिनिधिसभाका लागि एमालेले दलितबाट २, कांग्रेसले १ र माओवादीले २ जना उठाएको छ । महिला एमालेले १२, कांग्रेसले ५ र माओवादीले ७ जनालाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । जनजातिमा पनि उस्तै कम उम्मेदवारी छ । देशैभरि उम्मेदवारको संख्या ६ हजार २ पुगेका छन् । तर त्यसमा महिला, दलित, जनजाति, आदिवासीको संख्या नगन्य छ ।

कर्णालीमा प्रतिनिधिसभाका १२ क्षेत्रमध्ये दुई महिला उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा जुम्लाबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गोमा गौतम कुँवर र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को तर्फबाट दैलेख १ बाट कुन्ती शाही उम्मेदवार बन्नुभएको हो । दुवै जना तत्कालीन संविधानसभामा समानुपातिक सभासद हुनुहुन्थ्यो । यता सत्ता गठबन्धन दल र एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाका २४ क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारलाई टिकट दिएनन् । विसं २०७४ को निर्वाचनबाट कर्णाली प्रदेशसभामा १३ महिला सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरु सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिनुभएको हो ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३८ (४) ले भन्छ— राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।

सामाजिक न्यायका रुपमा महिलालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था पनि संविधानले नै गरेको छ । राज्यका निकायमा पनि जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सर्वाेच्च संस्था संसद् हो । त्यसमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । तर, आसन्न निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले उठाएका उम्मेदवारको सूची हेर्दा महिलाको हक छिन्न खोजेको प्रतीत हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि समानुपातिक सूचीबाट महिलालाई संसदमा लैजान त उनीहरु बाध्य नै हुन्छन् । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा भने महिलालाई दलहरुले पत्याउन कठिन मानेर संविधानको मर्मको हुर्मत लिँदै प्रहार गरेका छन् । लोकतन्त्रमा चुनावलाई जित्ने र हार्ने मामलामात्रै सम्झेर त्यसअनुसारको व्यवहार दलहरुले गर्दा सीमान्तकृत वर्ग उपेक्षित भएको छ । जब कि जित र हारको खेलमात्रै होइन लोकतन्त्र हो । यो त जनताको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हो । सबै वर्ग, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व भएको संसद् हाम्रो संविधानको परिकल्पना हो । अझ यो प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन त झन् संविधानलाई संस्थापन गर्दै जाने महत्वपूर्ण कडी पनि हो । नयाँ संविधान बनेपछि दोस्रोपटक यस्तो निर्वाचन हुँदै छ । यस्ता निर्वाचनमा इन्द्रेणी प्रतिनिधित्व हुन सक्दा नै संविधान संस्थागत विकासतिर लम्किन्थ्यो र समावेशी सिद्धान्तको मर्म व्यवहारमा उत्रन्थ्यो ।

 

Translate »