सुपथ मूल्य पसल

सरकारले चाडबाडको अवसरमा आमउपभोक्तालाई लक्षित गरी असोज २ गतेदेखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । हरेक वर्ष दसैँ, तिहार र छठ पर्वका वेला सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेको छ । महँगी बढेको वेला सरकारले सहुलियत दरमा खाद्य वस्तुहरु बिक्री–वितरण गर्दा आमउपभोक्तालाई केही राहत मिल्ने गरेको छ । सुर्खेतसहित देशभर सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अन्य संस्थाहरुको तुलनामा बढी सेवा पु¥याई रहेको छ । यसमा कुनै शंका गर्नुपर्ने कारण नि छैन् । तर, खाद्यले सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराएको खाद्यन्नको मर्म र उद्देश्यले शहर केन्द्रित मात्र नभई सुदूर गाउँहरुसम्म पुग्नु पर्छ । नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हो । असली नेपालीको आत्मा गाउँमै बास बस्छ । त्यसो भएकाले शहरिया हुनेखानेलाई मात्र केन्द्रित नगरी सरकारले विपन्न तथा गरिवीको रेखामुनि रहेका नागरिकको हित र रक्षाका लागि समेत सोच्नु पर्दछ । सरकारको पहिलो प्राथमिता पनि राज्यका गरिव र विपन्न नागरिक नै हुनुपर्छ । तर राज्यले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधामा त्यस्ता गरिव र विपन्नले होइन, टाठाबाटाले हात मारेको देख्न सकिन्छ । चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलमा समेत हुनेखाने टाठाबाठाले नै बढी लाभ लिएको देख्न सकिन्छ । यस्तो हुनु कदापी राम्रो होइन, । तीनै टाठाबाँठा भन्नेहरुको आडमा विचौलियाले सहुलियत मूल्यको चामलको बोरा बद्लिएर महँगोमा विक्री वितरण गर्ने गरेका घटना यसअघि नभएको होइन । व्यापारीले मुनाफाका लागि कुन हदसम्मको काम गर्छन् भन्ने कुराको वर्णान नगर्दा नै राम्रो हो ।

यद्यपि ! सबै व्यापारी बेइमान नै हुन्छन भन्ने नी छैन् । मुनाफाखोरको लत लागेका व्यापारीले व्यवसायी मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिँदै कानूनलाई समेत चुनौती पेश गरिहेका हुन्छन् । यसमा हामी सबै आम उपभोक्तासहित व्यवसायी, राजनीतिक दल, समाजसेवी, सरकारी अधिकारी, नियमनकारी निकायसँगै सेवा प्रदायक संस्था समेत चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ । नागरिक अधिकारका नाम हुने दुरुपयोग रोक्न समेत सबै खबरदारी आवश्यक भईसकेको छ । दशै, तिहार र छठलाई लक्षित गरेर शनिबारदेखि सुर्खेतसहित कर्णालीका दशै जिल्लाहरुमा सुपथ पसल सञ्चालनमा ल्याईएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कर्णाली प्रदेश कार्यालयले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित गोदाम हल लाईनमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ । बजार मूल्य अनियिन्त्रत रहेका बेला अनुगमनको पाटोलाई प्रभावकारी बनाउँदै आम उपभोक्तालाई सरकारको उपस्थिति महसुस हुने गरि काम गर्न सबै सन्यत्र जुट्न आवश्यक छ । चामल दालले मात्र पुग्दैन् अन्य वस्तुको विविधिकरणमा समेत जुट्नु पर्छ । उपभोक्तालाई राहत दिन कम्पनीले प्रदेशका दशै जिल्लामा सुपथ पसल सञ्चालन गरेपनि त्यो शहरमा मात्र केन्द्रित छन । उक्त सेवा आम गरिवसम्म पु¥याउने तर्फ सोच्न नी आवश्यक छ ।

खाद्यको सहुलियत मूल्य चामल, दालमा प्रतिकेजी सात रुपियाँ छुट दिइएको छ । सुुपथ पसल कात्तिक १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछन् । तर, यस वर्ष साल्ट टे«डिङ कर्पोरेशन केन्द्रीय कार्यालयबाटै विक्रीका लागि निर्देशन नआएको भन्दै सुर्खेतसहित कर्णाली प्रदेशभरी सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको छैन् । यसअघि साल्टले सुर्खेतमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलबाट नून, चिनी विक्री गर्दै आईरहेको थियो । सरकारको लगानी समेत रहेको साल्टले यस्तो गर्न नहुँने हो, तर मनपरी गरिरहेको छ । मन लागे नून चिनी बेच्ने, मन नलागे नबेच्ने चलन अन्त्य गर्नु पर्छ । सितैमा बेचे जस्तो गर्न पाईदैन् । पैसा लिएर बेच्नेलाई नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता हुनु पर्छ । चाडपर्वमा उपभोक्तलाई सहुलियत दिन खाद्य कम्पनीलाई दुई करोड ३२ लाख र साल्ट्र टे«डिङ कर्पाेरेसनलाई एक करोड रुपियाँ छुट्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट उपभोक्तालाई छुट दिएबापतको रकम जति हुन्छ त्यति रकम सरकारले शोधभर्नाबापत उपलब्ध गराउने गर्छ । यसरी राज्यले पैसा दिँदा समेत साल्टले कर्णालीका नागरिकका साथ गर्ने विभेद अन्त्य गराउन तर्फ आम उपभोक्तासहित स्थानीय प्रशासन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समेत पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ ।