एसईईको नतिजा : कर्णालीमा कमजोर, मधेसमा सुध्रियो
साउन ११, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको एसईई परीक्षाको नतिजामा प्रदेशगतरुपमा तुलना गर्दा कर्णाली सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । महामारीका कारण यसअघि दुई वर्ष आन्तरिक मूल्यांकनबाट एसईईको नतिजा निकालिएको थियो । वाग्मती प्रदेशको नतिजा अन्य प्रदेशको तुलनामा राम्रो छ भने मधेस प्रदेशको नतिजा सुधारिएको देखिन्छ । ४ लाख ९५ हजार ७ सय ५१ परीक्षार्थी सहभागी एसईईमा ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा रहेको छ । ९ हजार ६ सय ३३ जना विद्यार्थीले उक्त जीपीए प्राप्त गरेकोमा ४७।७७ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशका छन् ।
तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पनि यहि प्रदेशमा थिए । सबैभन्दा कम उच्च जीपीए प्राप्त गर्नेमा भने कर्णाली सबैभन्दा पछाडी र त्यसपछि सुदुरपश्चिम रहेको छ । कर्णालीमा विद्यार्थीको संख्या पनि सबैभन्दा कम साढे ७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले समग्रमा नतिजा सन्तोषजनक रहेको जनाए । मधेस प्रदेशबाट उच्च जीपीए (३.६–४) प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या पनि १५ प्रतिशत नै रहेको छ । उच्च जीपीएतर्फ गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदुरपश्चिम र प्रदेश १ भन्दा पनि मधेस प्रदेश अगाडी देखिन्छ । उच्च जीपीए ल्याउने विद्यार्थी प्रदेश १ बाट १२ प्रतिशत, गण्डकीबाट ८ प्रतिशत, लुम्बिनीबाट साढे १२ प्रतिशत र कर्णालीबाट १.१८ प्रतिशत र सुदुरपश्चिमबाट २ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी भन्दा मधेसमा विद्यार्थी संख्या पनि धेरै छ । कुल विद्यार्थी मध्ये प्रदेश १ ले १७ प्रतिशत, वाग्मतीमा २१ प्रतिशत, गण्डकीमा ९ प्रतिशत, लुम्बिनीबाट १७ प्रतिशत, कर्णालीमा साढे ७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमबाट ११ प्रतिशत विद्यार्थी थिए ।
एसईईमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याए ‘नन ग्रेडिङ’ हुने व्यवस्था हटाइयो
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम समयमा सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक नल्याए ग्रेडसिटमा ‘नन ग्रेडिङ’ उल्लेख हुने व्यवस्था हटाएको छ । कोभिडका कारण विद्यार्थीले कक्षा ९ र १० मा राम्रो पठनपाठन गर्न नपाएको, पाठ्यक्रम पनि पूरा नभएको भन्दै बोर्डलाई लेटरग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ लागू नगर्न दबाब परेको थियो । विशेष गरी निजी विद्यालय सञ्चालकले शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई समेत भेटर दबाब दिएका थिए । नतिजा तयारीको क्रममा नतिजा अत्यन्तै खस्कने देखिएपछि अन्तिम समयमा नन ग्रेडिङ सम्बन्धित व्यवस्था हटाइएको स्रोतको दाबी छ ।
‘नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७६ सालमा स्वीकृत पाठ्यक्रमअनुसार लागू गर्ने भनिएको हो,’ बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘यसपालि विद्यार्थीले पुरानै पाठ्यक्रमका आधारमा अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यसैले लेटरग्रेडिङ पद्धति २०७२ कै आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्न सकिने निर्णय भइसकेको छ ।’ २०७२ अनुसार नतिजा प्रकाशित गर्दा ३० देखि ४० अंक, २० देखि ३० र २० भन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीको पनि ग्रेडिङ हुन्छ । कक्षा १० मा शैक्षिकसत्र २०८० देखि मात्रै नयाँ पाठ्यक्रम लागू हुँदैछ । एउटै पाठ्यक्रमका आधारमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको दुईथरि मूल्यांकन हुने हुँदा यसपालि पुरानै पद्धतिमा नतिजा सार्वजनिक हुने उनले जनाए । यो वर्ष बोर्डले नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धतिअनुसार एसईईलगायत कक्षा (१–१२) को नतिजा सार्वजनिक तयारी गरेको थियो ।
लेटरग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार कुनै पनि विषयको परीक्षामा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त नगरे माथिल्लो कक्षामा अध्ययन गर्न पाइने छैनन । जुन कुनै विषयको सैद्धान्तिकतर्फ कम्तीमा ३५ प्रतिशत र प्रयोगात्मकतर्फ ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेमात्र माथिल्लो कक्षामा भर्ना हुन पाइने व्यवस्था गरेको छ । पुरानो ग्रेडिङ पद्धतिका कारण विद्यार्थीमा स्वतः पास हुने भन्दै नपढ्ने प्रवृत्ति बढेको ठहर गर्दै नयाँ पद्धति लागू गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसमा सैद्धान्तिकतर्फ ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीको ग्रेडसिटमा ‘नन ग्रेडिङ (एनजी)’ उल्लेख हुने प्रावधान उल्लेख छ ।
यस्ता विद्यार्थीले उपल्लो कक्षामा पठनपाठन गर्न पाउने छैनन् भने ३ पटकसम्म ग्रेडवृद्धि परीक्षाको अवसर पाउनेछन् । दुईभन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ग्रेड प्राप्त नगर्ने विद्यार्थीले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षामा संलग्न हुन वा सोही कक्षामा पुनस् अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ । शिक्षामन्त्री पौडेल अध्यक्ष रहेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले अक्षरांकन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि २०७२ खारेज गर्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६७ अनुरुप नयाँ निर्देशिका लागू गर्ने निर्णय गत पुसमा गरेको थियो । तर केही दिनअघि फेरि बैठक बसेर २०७२ अनुसार नै यसपालिको नतिजा सार्वजनिक निर्णय भएको ती सदस्यले बताए । बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्मा र सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद यस बिषयमा प्रतिक्रिया दिन तयार भएनन् । ई–कान्तिपुर