बेरुजुमा लगाम लगाऊँ !

कर्णाली प्रदेशको बेरुजु वर्षेनी बढ्दै गएको देखिएको छ । वर्षेनी बेरुजुको चाड देखिनु ऋणात्मक स्थिती हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत कर्णालीमा बेरुजुको चाङ देखाएको छ । कुनै पनि कार्यालयमा वा सरकारमा बेरुजु देखिनु भनेको वित्तीय अनुशासन नहुनु हो । अनुशासनहीन तरिकाले खर्च गर्नु हो । महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदन–२०७९ ले कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्णाली प्रदेशको बेरुजु २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आव २०७७/७८ मा प्रदेश सरकार र मातहतका गरी १ सय ५१ निकायको ३१ अर्ब ८ करोड ९० लाख ३६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमा २ अर्ब ७९ करोड ८७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पुगेको हो । आव २०७६/७७ मा लेखापरीक्षण अङ्कको ३.५६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १९ करोड ६९ लाख २१ हजार भएकोमा हाल ५.१५ प्रतिशत कायम भई बेरुजु बढेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका १४१ प्रदेश कार्यालयमध्ये ७५ कार्यालयको बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । कार्यविधि ऐन, प्रचलित कानुन बमोजिम पुराउने रीत नपु¥याई कारोबार गरेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको र नीति विपरीत मनपरी खर्च गरेकोले बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत बुधबार आव २०७७/७८ को कर्णाली प्रदेश सरकारको लेखापरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष पेश गरिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कानुनको पालना, जबाफदेहिता वहन, लेखापालन र आर्थिक कारोबारको स्थिति, सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोत–साधनको उपयोग, सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाहजस्ता विषयलाई आधार मानेर लेखापरीक्षण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकमा २०१८ सालदेखि महालेखा परीक्षकले सरकारी कार्यालयहरुको हरहिसाब र लेखाप्रणाली परीक्षण गर्दै आएको छ । त्यसयता एउटा कुनै वर्ष छैन, जहिले बेरुजु नभेटिएको होस् । बरु प्रत्येक वर्ष बेरुजुको चाङ बढ्दो छ । जस्तो कि अघिल्लो सालभन्दा गएको वर्ष बेरुजु बढेको सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसको मतलब रीत नपु¥याइकन खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुन सकेको छैन, झन् वृद्धि पो हुँदै आएको छ । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा मात्रै देशैभर एक खर्ब १५ अर्ब पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । त्यसअनुसार अब मुलुकमा बेरुजु रहेको हिसाब भनेको ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भएको छ । यसरी हेर्ने हो भने पनि बेरुजु कर्णालीमा मात्र होइन देशैभर छ । तर आर्थिक तथा भौतिक विकासले पछाडी पारिएको कर्णालीमा ऐन, प्रचलित कानुन बमोजिम पुराउने रीत नपु¥याई कारोबार गरी अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले कारोबार रोक्नु पर्छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बेरुजु अलि बढी देखिन्छ ।
सरकारी कामकाजका सिलसिलामा हुने खर्चको हरहिसाब सही सलामत हुनुपर्छ । खर्च विधिपूर्वकमात्रै गर्नुपर्छ । तर, प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुले मनलाग्दी खर्च गर्दा बेरुजु देखिएको हो । सरसामान विधि नपु¥याई किन्ने प्रवृत्ति धेरै देखिएको महालेखाले औंल्याएकै छ । यसै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचार विरुद्धका उजुरीका चाङ छन् । प्रदेश सरकारमा कार्यशैलीगत कमजोरी हुनु एउटा कुरा तर वित्तीय अनुशासन नै कमजोर हुनुचाहिँ गम्भीर कुरा हो । बेरुजु हुँदै जाने, भ्रष्टाचार बढ्दै जाने हो भने प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन । जनअपेक्षा पनि पूरा हुँदैनन् । पहिलो त प्रदेश सरकारले बेरुजु नहुने गरी नै खर्च गर्नुपर्छ । खर्च गर्ने विधिलाई पूर्णत पालना गर्नुपर्छ । कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने ठाउँ छ भने सुधार्नुपर्छ । राजस्वसम्बन्धी बेरुजु भने सरकारी खातामा फिर्ता नगरी सुखै हुँदैन । अनुशासनहीनता पनि आफैंमा भ्रष्टाचार त हो नै झन् राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेमा नगर्नु कडा खाले भ्रष्टाचार हुन आउँछ । बेरुजुको प्रवृत्ति रोकिनुको सट्टा झन्झन् झ्याँगिँदै गयो भने प्रदेश थप भ्रष्ट बन्दै जानेछ । नेतृत्व यसका लागि जिम्मेवार बन्नै पर्छ ।