मल दिन नसक्ने सरकार : आयात प्रतिस्थापनको नारासहित धान दिवस मनायो

स्काई न्यूज/ असार १५, सुर्खेत ।  किसानलाई खेतीबालीका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारले आयात प्रतिस्थापनको नारा लिएर राष्ट्रिय धान दिवस मनाएको छ । बुधवार असार १५ को अवसरमा सरकारले ‘धानबालीको जैविक विविधताको उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग’ नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाएको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिँदै ३० प्रतिशत आयात प्रतिस्थान गर्ने उद्घोष गरेको छ । बजेटमा घोषणा गरिएको प्रतिस्थापनको नीतिलाई नै सरकारले धान दिवसको अवसरमा नारासहित अघि सारेको देखिन्छ । तर जति नै लोकप्रिय नारा लिए पनि सरकारले मलको अभाव टार्न सकेको छैन, जसले गर्दा किसान मलको हाहाकारबीच रोपाइँ शुरु गर्न बाध्य छन् ।

किसानले कतै पोटासकै भरमा धान रोपेका छन् भने कतै विकल्पको रुपमा गाईभैंसीको मल प्रयोग गरिरहेका छन् । देशैभरका किसानले मलको संकट भोगिरहेका बेला सरकारले आयात प्रतिस्थापनको नारा बोकेर धान दिवस मनाउनु निरर्थक भएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । सरकारले धान दिवस मनाउन थालेदेखि नै लोकप्रिय नारा राख्दै आएपनि ती नारा कहिल्यै कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च सुर्खेत संयोजक कुमारी भुसालले बताईन् ।

सरकारले यतिबेला किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सके त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुने उनको धारणा छ । ‘अहिले मलका लागि सरकारको जति दौडधुप छ, त्यस्तो दौडधुप तीन÷चार महीना अघिदेखि नै गरिदिएको भए किसानले मल पाउन सक्थे,’ उनले भनिन् । सरकारले जीटुजीमार्फत भारतबाट पहिलो लटमा ५० हजार मेट्रिकटन युरिया र ३० हजार मेट्रिकटन डीएपी फास्ट्¥याकमा ल्याउने सहमति भएको थियो ।

सहमति अनुसार असार दोस्रो सातासम्म मल नेपाल भित्रिन थाल्ने बताइएको थियो । त्यसैको तयारीका लागि कृषि सामग्री कम्पनीका प्रतिनिधि एक साताअघि भारत गएको भएपनि हालसम्म त्यसको कुनै टुंगो लाग्न नसकेको कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्यायका अनुसार भारत गएको टोलीले प्रगतिबारे केही जानकारी नगराएको बताए । ‘अब उहाँहरु नेपाल आएपछि मात्र के कति मल कहिलेदेखि भारतले दिन थाल्छ भन्ने यकिन हुन्छ । अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

२ हजार मेट्रिक टन आवश्यक
सुर्खेतमा तत्काल साढे दुई हजार मेट्रिक टन सहुलियतको रासायनिक आवश्यक रहेको छ । हाल जिल्लामा सहुलियतको १० मेट्रिक टन रासायनिक मल मात्र मौज्दात रहेको छ । रोपाई शुरु भईसक्दा समेत सुर्खेतका किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । कृषि कार्यमा सक्रिय किसानले मलखाद नपाउँदा चिन्तित हुन थालेका छन् ।

महँगो मूल्यमा व्यापारीले रासायनिक मल बेचिरहेको भएपनि अनुदानको मल पाउन नसक्दा किसानलाई हैरानी भएको हो । वीरेन्द्रनगरका कृषक शेरबहादुर बुढाले बजारमा व्यापारीले महँगोमा मल बेचिरहेको भएपनि मल आपूर्ति समितिले नदेखे झै गरेका कारणले किसानलाई सरकारी अनुदानको मल चाहिएका बेला पाउन नसकेको बताए ।

किसानलाई रासायनिक मल ९युरिया० को अभाव भएपछि उत्पादन घट्ने चिन्ताले सताएको हो । रोपाइँ सुरु नहुँदै मलको अभाव झेलेका किसानलाई यसपटक वर्षभर पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन नहुनेमा चिन्तित छन् । सुर्खेतका किसानका लागि वार्षिक रुपमा करिब साढे तीन हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । तर जिल्ला प्रत्येक आर्थिक वर्ष करिब एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन हाराहारीमा मल भित्रिरहेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कार्यालयका प्रमुख अमूल्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘माग धेरै छ, सरकारले मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।’ चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार पाँच सय ४८ मेट्रिक टन रासायनिक मल भित्रिएको थियो । आर्थिक वर्ष सकिन नपाउँदै उक्त परिमाणबाट मल प्रयोग भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन नपाउँदै, धान उत्पादनका लागि आवश्यक समयमा किसानहरु मलको अभाव भोगिरहेका छन् । तैपनि असार महिनासम्म मल आउँछ कि भन्ने आसामा रहेको उनले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार ६० मेट्रिक टन युरिया मल भित्रियो । तर ०७८ असोजताका नै युरिया सबै सकिसकेको थियो । उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यबृद्वि भइरहेको अवस्था छ । कोभिडका कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको आपूर्तिमा कमी आएको छ । त्यसैले पनि नेपालमा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको हो ।’

उनले संस्थानबाट हाल १ सय ८ वटा कृषि सहकारी संस्थाहरुले रासायनिक मल खरिद गरी किसानलाई बिक्री–वितरण गरिरहेको जनाए । सुर्खेतमा करिब ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेति गरिदै आएको छ । मनसुन सक्रिय भएसँगै धानको व्याड राखि सकेका किसानलाई माग अनुसारको रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको भनाइ छ ।

देशभर ८ प्रतिशत रोपाइँ
देशभर करिब ८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । कृषि विभागका अनुसार मंगलबारसम्म उक्त क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको हो । असार मसान्तसम्म रोपाइँ सकिने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार देशभर १४ लाख ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ ।

यसरी बढ्न सक्छ धानको उत्पादन
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि कृषि उपजमा नेपाल आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । धान उत्पादनको पनि अवस्था त्यस्तै छ । कृषि विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो वर्षमा धान उत्पादन ८ दशमलव ७४ प्रतिशतले घटेको छ । धान उत्पादन घटेपछि माग पूर्तिका लागि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । धान उत्पादन बढाउन के गर्नुपर्ला रु नार्कका अनुसन्धानकर्ता उज्ज्वल कुशवाहाले नेपालमा धान उत्पादन बढाउन सकिने केही उपाय सुझाएका छन् ।

यान्त्रिकीकरणमा जोड

नेपालमा विभिन्न कारणले धान उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यसको एक कारण हो– परम्परागत तरिकाले खेती गरिनु । खेतीमा पनि यान्त्रिकीकरणको प्रयोग कम छ । कृषि उत्पादन बढाउन यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ ।

किसानलाई प्रोत्साहन

बजारको समस्याले किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न सकिएको छैन । किसानले उत्पादन भएको धान तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू बिचौलियालाई सस्तो मूल्यमा धान बेच्न बाध्य छन् । धान उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ ।

मल र सिँचाइको प्रबन्ध

मल र सिँचाइको समस्याले पनि धान उत्पादन कम हुनुको मुख्य कारण हो । किसानले समयमै मल पाउँदैनन् । यस्तै, धान उत्पादन हुने सबै ठाउँमा सिचाइँ सुविधा पनि छैन । किसानलाई आकाशे पानीमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले किसानलाई समयमा मलको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यस्तै, सिँचाइको प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ ।

हाइब्रिड राइस टेक्नोलोजीको प्रयोग

पाखो जग्गामा उत्पादन हुने धानको जातहरू नहुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यस्तै, जग्गा प्लटिङ र सहरी क्षेत्रको बसाइसराइले धानखेती हुने क्षेत्रफल घटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हाइब्रिड राइस टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति तयारी गर्नुपर्छ ।

किसानलाई उन्नत जातको बीउ वितरण

उत्पादन बढाउनका लागि किसानलाई गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । नेपालको धेरै ठाउँमा धानको रैथाने जातहरू नै लगाइन्छ । ती जातको धानको उत्पादन एकदम कम छ । यस्तो अवस्थामा धान उत्पादन बढाउन सरकारले किसानलाई उन्नत जातको बीउ वितरण गर्नुपर्छ ।

किसानलाई रोग र माटोको परीक्षण प्याकेज दिनुपर्छ

धानबालीमा लाग्ने रोग र माटोको परीक्षणलाई सरकारले आउट प्याकेजको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ । (आर्थिक अभियान दैनिकको सहयोगमा)

 

Translate »