महँगी नियन्त्रणमा ध्यान देऊँ !

महँगीको मारले सबैभन्दा बढी असर कर्णाली प्रदेशमा देखा पर्न थालेको छ । अधिकांस दैनिक उपभोग्य वस्तु निर्यातमा आधारित रहेकाले आम नागरिकलाई महँगीको मारले दुई छाँक टार्न हम्मे–हम्मे परेको छ । कर्णालीको आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रभावकारी सरकारी नीति बन्न नसकेकाले परनिर्भरता बढेको हो । प्रदेश सरकारले आन्तरिक आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति अंगिकार नगर्दा कृषि जस्ता वस्तुमा समेत विदेशीको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ । महँगीको वृद्धिदरलाई घटाउने संघीय सरकारसँग समेत ईच्छाशक्ति नहुँदा आमनागरिकलाई झनै कठिनाई भईरहेको छ । खासगरी तरकारी र खाद्य सामग्रीको मूल्य निकै बढेको छ । तरकारीको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्म बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

आर्थिक संकट दिनप्रतिदिन चुलिँदै गएको छ । महंगीले शिखर चुम्दै गएको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि आयात गर्नुपरिरहेको छ । विलासिताका विदेशी वस्तु आयात रोक्दा पनि व्यापारघाटा कम हुन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ३१ अर्बको व्यापार घाटा भइसकेको छ । गत वर्षको तुलनामा यसपटक एक चौथाइले व्यापार घाटा बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा पटक–पटकको मूल्यवृद्धिले जनजीवन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।

ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाउ बढ्दा त्यसको चौतर्फी असर देखिएको छ । पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिका कारण व्यापार घाटा उच्च हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा झनै दबाब पुगेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । विकास निर्माण प्रायः ठप्प छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था दयनिय छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि सरकारले आधा बजेट पनि खर्च गरेको छैन । पुँजीगत खर्च नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन । तरलता अभाव छ । तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न सकेका छैनन् । निक्षेप फिर्ता गर्न पनि समस्या भएको छ । सहकारीले तीन–चार महिनादेखि कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । बैंकको अवस्था पनि उस्तै छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव रहँदै आएको छ । हुँदाहुँदै बैंकले नयाँ ऋणीलाई कर्जा दिन ठप्पै गरेका छन् । उद्योगी, व्यवसायी ऋण पाइरहेका छैनन् । ऋण नपाउँदा व्यवसाय विस्तार गर्नेदेखि चलायमान गर्न चुनौती थपिएको छ । महँगीको भार थेक्न हम्मेहम्मे परेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पर्ने तेल, घिउ, जिरा, धनियाँ, गेडागुडी, दाल, चामल, गहुँ, मकैलगायतका अधिकांश खाद्यवस्तुको मूल्य बढेर दोब्बर भएको छ । यी वस्तुको स्वदेशी उत्पादन भने बढेको छैन । व्यवसायीहरुले कारोबारलगायतका लगानी गर्न बैंकबाट कर्जा पाइरहेका छैनन् । यिनको उत्पादन बढाउने विषयमा सरकार गम्भीर भएको छैन ।

नेपालको महँगीको कुरा गर्दा भारतको महँगीको प्रसंग पनि जोडिन्छ किनभने नेपालका अत्यधिक उपभोग्य सामग्री भारतीय बजारबाट नै नेपाल आउँछन् । भारतमा ३ दशमलव २१ प्रतिशत महँगी वृद्धिदर रहेकोमा नेपालमा त्यसको दोब्बर वृद्धि भएको छ । महँगीको असर बहुमुखी हुन्छ । खास गरी विपन्न वर्गको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँछ भने यसबाट राष्ट्रिय बचतको वृद्धिदर पनि प्रभावित हुन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेकाहरु झनै गरीब हुन पुग्छन् । त्यसो हुँदा महँगी नियन्त्रण सरकारको प्रमुख चासोको विषय बन्नुपर्ने हो । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि बजार संयन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनु सरकारको काम हो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा महँगी बढ्ने गरेको छ । जथाभावी रुपमा हुने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न आपूर्ति व्यवस्था चुस्त बनाउनु नै सर्वोत्तम उपाय हो । त्यसका लागि सामानको स्टक कति छ, तिनको आपूर्ति कसरी भइरहेको छ आदिको पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

तर, त्यस्तो नभएकाले व्यापारीले आफूखुुशी मूल्य लिन पाएका छन् । त्यसैले प्रभावकारी बजार संयन्त्र बनाउनु दीर्घकालीन समाधान हो । तत्कालका लागि भने अनुगमन नै प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारमा बसेकाहरु प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन जित्ने रणनीतिमा जुटेका छन् । देशमा भएको आर्थिक संकटको मार देशका ठूला आयोजनादेखि घरको भान्सासम्मै पुगेको छ । त्यसैले सरकारले प्रचारमुखी, पपुलिस्टभन्दा पनि आर्थिक संकट समाधान तर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । अनि मात्र जननिर्वाचित सरकार जनउत्तरदायी भएको ठहरिन्छ ।