बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिऔं

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट आइतबार सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न लोकप्रिय नारा र कार्यक्रम समेटिएको बजेट आयो आम नागरिकलाई हर्ष न विस्मात भएको छ । बजेट भाषणले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष के फाइदा भयो त, त्यो सरकारले पनि बुझेको हुनु पर्छ । कर्मचारीको तलब बढेछ । ग्यासको मूल्य बढ्यो । महँगी त झन् बढ्ने नै भयो । सारमा गरिब वर्गलाई फाइदा हुने त केही पनि देखिएन । किसानले फलाएको तरकारी बिक्री नभएर कुहिन्छ । बेच्न लगे लगानी पनि उठ्दैन । कमसेकम किसानको उत्पादन गरेका वस्तुको मूल्य दिने बजेट आउने आशा थियो त्यो भएको देखिएन् ।

यद्यपि विगतमा भन्दा यसपटक अलि बढी कर्णालीलाई समेटिएको पाइएको छ । मुख्य कुरा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रमको समयमै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन हुन्छ की हुँदैन भन्ने हो, त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । सुर्खेतमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र र सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, सुर्खेत–कोहलपुर जोड्ने रत्न राजमार्गको स्तरोन्नतिको विषय नसमेटिएकामा नागरिकको गुनासो छ । करको दर वृद्धि नगरी दायरा वृद्धि गरिनु, कर्णालीमा १०० जनालाई रोजगारी सिर्जना दिने उद्योगलाई १५ वर्षसम्म आयकरमा छुट दिनेलगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य छन् ।

बजेटमा उल्लेख भएका योजना कार्यान्वयय हुनसके कर्णालीको ठूलो उपलब्धि हो । किनभने अर्थमन्त्री कर्णालीकै बासिन्दा हुन् । रैथाने बालीको संरक्षण, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, एकीकृत बस्ती विकास, रोजगारी विषय महत्वपूर्ण छन् । भेरी र कर्णाली करिडोर स्तरोन्नतिलाई महत्व दिए पनि अन्य सडक पूर्वाधारको विषयमा बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेकै हो । बजेटमा सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण, सुर्खेतकै शुभाघाटमा बृहत् सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना निर्माण गर्ने, सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने, प्रादेशिक अस्पताललाई मेडिकल कलेजमा रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, बर्दियाको भुरीगाउँदेखि सुर्खेतको रानीघाटसम्म जोड्ने सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् । त्यस्तै, १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुर्खेतमा आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन, सुर्खेतमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना, किम्मती र अर्धकिम्मती पत्थर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्ने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरको स्तरोन्नतिका साथै कर्णाली करिडोरअन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको सिमकोटमा आगामी वर्षभित्र सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, कालीकोटमा रहेको फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला आयोजना निर्माणका लागि कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

बेतन कर्णाली आयोजनाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडबक्र्स र पावरहाउस निर्माण सम्पन्न गर्ने, नाग्म गमगडी राजमार्गको स्तरवृद्धि, जुम्लाको सिञ्जामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन, डोल्पाको डोल्पाबुद्ध र हुम्लाको लिमीमा हिमाली सहर निर्माण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस्तै, जाजरकोट जुम्ला सुरुङमार्ग, कर्णाली करिडोर र मध्यपहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा अवस्थित दैलेखको राकमकर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने, जुम्लाको टोप्लापाटनमा हाई अल्टिच्युड एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, जुम्लादेखि रारा, फोक्सेन्डोदेखि लिमीसम्म पर्यटकीय मार्ग निर्माण गर्ने, कर्णालीको रैथाने बाली, जैविकखेतीको विकास तथा संरक्षणका लागि कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू गर्ने, कर्णालीका कागुनो, मार्सी, टिमुर, सिमीलगायतका उत्पादनको बजारीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

हिमाली जिल्लामा स्याउ उत्पादन प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, जाजरकोटको पत्थर अन्वेषण तथा प्रशोधन गर्ने, रारा, हुम्लाको लिमी, मुगुको छायाँनाथ, डोल्पाको सेफोक्सोन्डोको पर्यटकीयस्थलको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । कर्णालीमा यसपटक सुक्खा बन्दरगाह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । डोल्पाको तिन्छे र धो नाकामा सुक्खा बन्दरगाह स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना बजेटमा समेटिएको छ । पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, आयआर्जनका साथ कर्णाली समृद्धिको कार्यक्रम बजेटमा समेटिएपनि यसको कार्यान्वयनमा तहमा कर्णालीका जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक अगुवाले खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । बर्सेनि कर्णालीमा बजेट आइरहने तर त्यसको कार्यान्वयन नभएर बजेट फ्रिज जाने संस्कृतिको अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यक छ ।