सुर्खेतमा भूमि आयोग कार्यालय स्थापना

मन्त्री झाँक्रीको प्रश्न : सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने कि आवास दिने ?

स्काई न्यूज /माघ १४, सुर्खेत । सुर्खेतमा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयसँगै भूमि आयोग जिल्ला कार्यालयको शुक्रबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही उद्घाटन गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले राजनीति पार्टीको आडमा सुकुम्वासीका नाममा हुकुमबासीले जग्गा पाप्त गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गरि वास्तविक भूमिहिनलाई जग्गाको लाजपूर्जा दिनुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह भन्दा माथि उठेर वास्तविक भूमिहिन जुनसुकै पार्टीमा आस्था राख्ने भएपनि उसलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन तर्फ अब ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।

कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले यसअघिको आयोगले गरेका कामको अध्ययन गरेर थप काममा अघि बढ्ने बताए । उनले उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई आवास र खेतीपातीका लागि जग्गा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, विगतका आयोगले गरेका कामको अध्ययन र त्यसको समाधानका लागि सबैको समन्वय तथा सहकार्यको अपेक्षा राखेको जिकिर गरे । कार्यक्रममा स्थानीय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला नापी कार्यालय, मालपोत, सहायक वन अधिकृत सूर्य शर्मालगायतको सहभागिता रहेको थियो । यसअघिको आयोगले सुर्खेतमा ३३ हजार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको निवेदन संकलन गरेको थियो । अधुरो काममा परेका ती निवेदन नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता हेर्ने, नक्सा जाँच गर्नेजस्ता अभिलेख हेर्ने कार्यका लागि विचाराधिन अवस्थामा छन् । अहिलेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन कार्यविधि अनुसार काम गर्ने बताईएको छ ।

यता शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अव्यवस्थित रुपमा राखेका सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले जगगा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि आवास बनाउनु पर्ने शुक्रबार काठमाडौंमा बताएकी छन् । उनले सरकार संविधानमा सुकुम्बासी, जोखिम बस्ती र विपद् परेका व्यक्तिहरुरुलाई जग्गा वा आवास दुई मध्ये एकमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताएकी हुन् । मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अव्यवस्थित रुपमा राखेका सुकुम्बासीहरुको बारेमा आज हामी जग्गा दिने कुरा गरिरहेका छौँ । जग्गा दिने कि मान्छेलाई आवास दिने ? पहिलो कुरा हाम्रो अवधारण परिवर्तन गरौं ।

मान्छेलाई आवास दिने हो भने हामी संयुक्त आवासबाट सम्बोधन गर्नसक्छौ। जग्गा दिने हो भने हामीले कहिल्यै पनि सक्दैनौँ । कि संविधानबाट यो कुरा हटाउने, संविधानमा जमीन सम्पति हो र सम्पति व्यक्तिको अधिकार हो भनेर मौलिक हकमा राखेनौँ भने हामीले जमीन पनि दिन सक्लाउँ । विपद्मा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई हामी आवासको कुरा मात्रै गछौं । रोजगारी र अरु बाँकी कुरा राज्यले वातावरण मिलाउँछ ।’ मन्त्री झाँक्रीले सरकारले जोखिममा परेकाहरुलाई जग्गा किनेर उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितीमा नरहेको भन्दै विपद्मा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई जग्गा छोडेर आवास उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताईन् ।

Translate »