४० हजारभन्दा बढीले गरे छूटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक

माघ ५, काठमाडौं ।  सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छूट दिएपछि ४० हजारभन्दा बढी उद्योग कम्पनीले नवीकरण (अद्यावधिक) गराएका छन् ।

सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका कम्पनीलाई छुट दिएसँगै नवीकरण गर्नेका संख्यामा वृद्धि भएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत २०७८ पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै ४० हजारभन्दा बढी उद्योग कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन् ।

वर्षैदेखि नवीकरण नभएका कम्पनीले सो अवधिमा छूट दस्तुर बुझाएर नवीकरण गराएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले कम्पनी ऐन–२०६३ तथा प्राइभेट रजिष्ट्रेशन ऐन–२०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले विसं २०७८ पुस मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको ५ प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिएको थियो ।

तोेकिएको समयभित्र अनुमान गरेभन्दा पनि बढी कम्पनी नवीकरण भएका कार्यालयका रजिष्ट्रार प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विसं २०२० मा दर्ता भएका कम्पनीसमेत छूटमा नवीकरण गर्न आएका छन् । बजेटमा नै कम्पनी नवीकरणमा छूट दिएपछि धेरै पुराना कम्पनी र ठूलो रकम जरिवानामा परेका कम्पनीले नवीकरण गराएका हुन् ।

अद्यावधिकसँगै उद्योग दर्तामा वृद्धि
सरकारले नवीकरण दस्तुरमा छूट दिएसँगै नयाँ दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गराउने उद्योगको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ । गत वर्षकोे पुस मसान्तसम्म १५ हजार कम्पनी दर्ता तथा उद्यावधिक भएकोमा हाल १६ हजार ४०० बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

कार्यालयका अनुसार गत वर्ष नयाँ कम्पनी दर्ता तथा विवरण अद्यावधिक गर्दा रू. ९८ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा मात्रै रू. ९५ करोड राजस्व संकलन भइसकेको रजिष्ट्रार अधिकारीले बताए ।

सरकारले ५ प्रतिशत जरिवाना रकम भुक्तानी गरेर पुराना कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने सुविधा दिँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महीनामा राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृृद्धि भएको उनले बताए ।

‘९५ प्रतिशत छूट दिएर शुल्क लिँदा गतवर्ष संकलन भएको रकम बराबर अहिले ६ महीनामै संकलन भएको छ’, उनले भने, ‘छूट दिएपछि राजस्व संकलनमा कमी आउनुपर्ने हो । तर व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिताका कारण राजस्व संकलनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ ।’ कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष रू. पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ  ।

ऐनले कम्पनीको चुक्ता पूँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म करीब तीन लाख कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

तर, दर्ता भएकामध्ये करीब १० प्रतिशत कम्पनीले नियमित र १० प्रतिशत कम्पनीले जरिवाना तिरेर विवरण अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले जानकारी दिए ।

तोकिएको समयमा आवश्यक विवरण नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रार कार्यालयले कम्पनीको पूँजी र बिलम्ब भएको समय हेरि न्यूनतम रू. एक हजारदेखि वार्षिक २० हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा १३६ मा लगातार तीन वर्षसम्म कम्पनीले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।

तर रजिस्ट्रार कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् । रासस

Translate »