सवारीसाधन नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिँदै

पुस २७, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी माघदेखि सवारीसाधन नवीकरणमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने भएको छ । सबै किसिमका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै जाने योजनाअनुसार नवीकरण गरिने सवारीसाधनमा लागू गर्न लगिएको विभागका प्रवक्ता डा. लोकनाथ भुसालले बताए । विभागले गत मङ्सिरदेखि नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गरेको थियो । प्रवक्ता भुसालका अनुसार विभिन्न स्थानमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भए/नभएको हेर्न गेट बनाउने काम अघि बढाइनेछ । ‘नयाँ र पुरानो सबैमा गरी २५/२६ सवारीसाधन सबैमा अनिवार्य गरिनेछ,’ भुसालले भने ।

नवीकरण हुने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड अनिवार्य जडानका लागि तयारी अघि बढाइएको प्रवक्ता डा. भुसालले बताए । कम्पनीले प्लेट छापेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाइरहेको छ । उनले भने, ‘अबको एक वर्षभित्र सबै सवारीसाधनमा जडान गरिसकिने योजना छ ।’ पहिले अदालतमा मुद्दाका कारण र पछिल्लो समय कोभिडका कारण उच्च सुरक्षासहितको सवारीसाधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नम्बर प्लेट)को कार्यान्वयन सुस्त भएको हो । विभागले २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

गत जेठमा अवधि सकिएकोमा केही समय पहिले मात्रै अवधि थपिएको हो । प्रविधियुक्त सो नम्बर प्लेटको प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । सम्झौतामा वैयक्तिक नामांकन र सूचनाप्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने उल्लेख थियो । आधुनिक र वैज्ञानिक नम्बर प्लेट अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । सो सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ ।

त्यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो । सडक विभागसँगको समन्वयमा ‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा गेट निर्माण गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा नागढुंगा, जगाति, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटीका साथै उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा गेट निर्माण हुनेछ । संविधानअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नै सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले नम्बर प्लेटमा सोही लिपिका अक्षर हुनुपर्ने माग गर्दै २०७४ फागुनमा रिट दर्ता गरिएको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो । उक्त मुद्दामा रिट खारेज गरेपछि पुन: अघि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतले छिमेकी देशले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रोमन लिपि नै प्रयोग गरेको र नेपालको छिमेकी देशसँग अन्तरदेशीय पारवाहन सम्झौता भएकाले रोमन लिपिको प्रयोग अनुपयुक्त नहुने बताएको थियो ।  (आर्थिक अभियान)