विद्युत् विक्रीभन्दा पनि खपत गर्नुपर्ने नीति आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा
मंसिर २९, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्युत् विक्रीभन्दा पनि खपत गर्नुपर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आयोजित नव उत्थान सम्मेलनको बुधवार उद्घाटन गर्दै उनले विद्युत् विक्री गरेर व्यापार घाटा कम नहुने बताए ।
उनले विद्युत् खपत गरी वस्तु उत्पादन र रोजगारी सृष्टि गरेर मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । उनले विद्युत् महसुल घटाएर उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए ।
उनले विद्युत् विक्रीभन्दा पनि उत्पादनशील उद्योगहरूलाई सहुलियतमा विद्युत उपलब्ध गराएर खपत बढाउनुपर्ने बताए । ‘विद्युत् उद्योगलाई नदिने अनि खेर फाल्ने किसिमको नीतिलाई सरकारले सच्याउँछ’, उनले भने, ‘एकातिर विद्युत् खेर गइरहेको छ, अर्कोतिर उद्योगले चलाउन पाएको छैन । यसले गर्दा रोजगारी सृष्टि हुन पाएको छैन ।’
नीति परिमार्जन गर्ने बारे मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको समेत मन्त्री शर्माले बताए । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेटिनेसमेत उनले बताए ।
उनले कुन उद्योगलाई कहाँ कति विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यसको यथेष्ट तथ्याङ्क बनाएर विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । विशेषगरी उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने किसिमको उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर विद्युत् सहुलियतमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसले मुलुकलाई उत्पादनुमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने पनि उनले बताए ।
यस्तै निजी क्षेत्रले मुलुकको गार्हस्थ उत्पादनमा ठूलो योगदान गरिरहेको भन्दै मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रकै सुझावअनुसार आगामी नीति तय गरिने पनि बताए ।
सम्मेलनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले लगानी वृद्धि गर्ने र व्यवसायलाई आकर्षित हुने गरी राज्यको नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले विस्तारै अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक प्रभाव शुरु भएपनि कोभिड–१९ को त्रास कायमै रहेकाले आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको आवश्यक सहयोगको खाँचो औंल्याए।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बुधवार दिनभर पोष्ट कोभिडमा आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभाव र सुधार गर्नुपर्ने विषयमा छलफल हुने र एउटा आधिकारिक धारणा तय गरी आएका निष्कर्षलाई सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिए । उनले लगानी बढाउने गरी नीति निर्माण भए आन्तरिक लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सम्मेलनको पहिलो सत्रमा तरलता व्यवस्थापन, दोस्रो सत्रमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन र तेस्रो सत्रमा निर्यात प्रवर्द्धनका विषयमा विषय विज्ञ र आर्थिक क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच समुहगत छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने छ ।