उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको माग

स्काई न्यूज /मंसिर ४, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत, सुर्खेतले दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नभएको प्रति निजामति कर्मचारीहरुले आपत्ती जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीको वृत्ति विकाससँगै सेवा समूह/उपसमूहको विषय विज्ञतालाई असर परिरहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष लालबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा शनिबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्दा कर्मचारीले भोग्नु परेका समस्याप्रति प्रदेश सरकार जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ ।

बैठकमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनका कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज प्रयागराज शर्मा, सुर्खेत जिल्ला ईन्चार्ज अमृता रावत, पेशागत महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज डोरप्रसाद उपाध्याय लगायतले उच्च अदालत सुर्खेतको अन्तरिम आदेश प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा करिब दुई सयको हाराहारीमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीसँगै स्वास्थ्यका कर्मचारी मारमा परेको जानकारी दिए । उनीहरुले कर्मचारीको विज्ञता र दक्षता अनुसार हाल काम गरी आएको सेवा, समूह र उपसमूहमा खटाउन अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नहुँदा थुप्रै समस्याहरुले अन्यौलता सृजित गरेको बताए ।

उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा प्रदेश सरकार र संवन्धित कार्यालयहरुले निजहरुबाट सेवा लिन सक्नेगरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २०७६ भदौ ६ गते र २०७८ साउन २९ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले आफनो ऐन कानुन नबनाएर संघीय ऐन कानुनको वर्खिलाप हुने गरी ओएनएनम स्वीकृत गरेपछि पटक–पटक सचिव, मन्त्रीसँगै सरकार समेत फेरबदल हुँदा उच्च अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नहुँदा यथास्थितिमा रहेका कर्मचारीमा अहिले थप अन्यौलता थपिएको पीडित कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

२०७६ भदौ ६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशअन्तर्गतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा १ सय ५९ इकाइ र ती इकाइहरुका लागि २ हजार ५ सय ५५ कर्मचारी रहने गरी संगठन, संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै २०७८ साउन २९ गते प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको ओएनएम स्वीकृत गरिएको थियो । संघीय निजामती समायोजन ऐन बमोजिम समायोजन भएर कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै यसअघि वन र स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारीले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

वनतर्फका कर्मचारीको हकमा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन भएपनि स्वास्थ्य र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि जारी भएको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । बैठकले सदस्यता नविकरणलाई तीव्रता दिने, कार्यतालिका बनाई जिल्ला अधिवेशन तयारी गर्ने, र सबै पालिकाहरुमा प्रारम्भिक कमिटी गठन गर्ने निर्णय भएको संगठनका सचिव हेमन्त चुनाराले जानकारी दिए । उनले विभिन्न कारणबाट कर्मचारीले भोग्नु परेका समस्यालाई प्रमुख मुद्धा बनाउँदै उद्देश्य प्राप्तिका लागि योजनाबद्धढंगले अघि बढ्ने रणनीति तयार भएको समेत बताए ।

Translate »