छिनछिनमै बत्ती जाने अझै हटेन

स्काई न्यूज / असोज ८, सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले अनियमित विद्युत आपूर्तिको दीर्घकालिन समाधानका लागि एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरि अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश जारी गरेको छ । वीरेन्द्रनगर–४, की २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले पूर्व सूचनाविनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाईएको, पढाई छुटेको तथा विद्युत अनियमति हुँदा आम नागरिकले दुःख पाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध परमादेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेकी छिन् ।
न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र चन्द्रबहादुर सारुको संयुक्त इजलासले विद्युत आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनिय बनाउनका लागि कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्न आदेश दिएको हो ।

समितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख, प्राधिकरणका प्राविधिक विज्ञ, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका एक जनालाई सदस्य बनाउन भनिएको छ । यस्तै आवश्यकता अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालालाई समेत बैठकमा आमन्त्रण गर्न सकिने न्यायाधीशद्वयको आदेशमा उल्लेख छ । समितिलाई एक महिनाभित्र राय सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिवारी र सारुको आदेशमा कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाभित्र हालको आपूर्ति, माग र वितरणको अवस्था, माग बमोजिम विद्युतको नियमित आपूर्ति र वितरण हुन नसक्नुको समस्या र कारणहरु के–के हुन्, विद्युत आपूर्ति र वितरणलाई नियमित, सहज, सरल र भरपर्दो तुल्याउन के–कस्ता भौतिक पूर्वाधार संरचनाको आवश्यकता पर्छ र हालको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयहरु प्रतिवेदनमा समेट्न भनिएको छ ।
यस्तै पहिचान भएका समस्याहरुको अल्पकालिन र दीर्घकालिन समाधानका उपायहरु समेटेर प्रतिवेदन तयार गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा समिति गठनका विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ ।
३३ वर्षदेखि ३३ केभीकै भर
२०४५ सालमा राजा वीरेन्द्र सुर्खेत आउने भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हतारहतार केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार ग¥यो त्यस बेला जडित ३३ केभी प्रसारण लाइनले नै अहिलेसम्म कर्णालीमा विद्युत्को माग पूरा गरिरहेको छ । विद्युत् खपतको तुलनामा विद्युत् क्षमता नथपिँदा कर्णालीवासीले लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार भोगिरहेका छन् । ‘एक दिनमा कम्तीमा ५० पल्ट बत्ती जान्छ होला,’ वीरेन्द्रनगरका उपभोक्ता रेशम ओलीले भने । अहिले ३३ केभी क्षमताबाटै मुगु, हुम्ला र डोल्पाबाहेकका कर्णालीका ७ जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारणलाइन विस्तार गरिएको छ । सुर्खेतसहित दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, रुकुम र सल्यानमा विद्युत् प्राधिकरणका झन्डै १ लाख ग्राहक छन् । डोल्पासम्म केन्द्रीय लाइन विस्तार गर्ने भन्दै केही दिनअघि जाजरकोटको नलगाडसम्म विद्युत् विस्तार गरेको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन जडानका बेला कोहपुरदेखि चिसापानी, बबई, हर्रे, छिन्चु हुँदै सुर्खेतसम्म ८६ किलोमिटरमा विद्युत् प्रसारणलाइन ल्याइएको थियो । त्यति बेला चिसापानी र छिन्चुबाहेक अन्यत्र कतै बस्ती नभएको वीरेन्द्रनगरका ५५ वर्षीय हरिहर कार्कीले बताए । ‘जनसंख्या र विद्युत् खपत हुने विभिन्न उपकरण बढे । तर पुराना उपकरणको मर्मतसमेत भएन,’ उनले भने, ‘३३ वर्ष पुरानो प्रसारण लाइन हावाहुरी आउनासाथ अवरुद्ध हुन्छ ।’ हाई भोल्टेज र कम भोल्टेजका कारण मेसिनरी उपकरण जल्ने जोखिम उत्तिकै रहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युतकै कारण उपचारसमेत प्रभावित बनेको प्रदेश अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर विनोद बस्नेतले बताए ‘फुल पावरमा काम गर्ने मेसिनहरु भोल्टेज अभावका कारण चलाउन नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘कुनै बेला त बत्ती आएकै बेला जेनेरेटर चलाउनुपर्छ ।’ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र बत्तीका पोल भएकाले जतिखेर बिग्रियो उति बेला बनाउन समस्या हुने गरेको विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेतका लेखा अधिकृत मनोसकुमार सुवेदीको भनाइ छ । ‘बत्ती धेरै रातिमा बिग्रिन्छ,’ उनले भने, ‘जंगली जनावरको डरले रातिमा आर्मीले प्रवेशमा रोक लगाउँछ ।’ कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जंगल क्षेत्र छ । चिसापानी, बबई र हर्रेको जंगलमा बिजुलीका पोल ढल्दा पनि मर्मतमा समय हुने गरेको उनको भनाइ छ । भोल्टेज र लाईनको दूरीले भएको असर ग्राहकले खेप्नुपरेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरिले बताए । उनका अनुसार मापदण्डअनुसार ३३ केभीको लाइनमा बढीमा ६० किमिसम्म मात्रै ग्राहक प्रसारणलाइन जोड्न मिल्छ । ‘कुनै ठाउँमा ३ सय किलोमिटरसम्म बिना सबस्टेसन लाइन विस्तार गरिएको छ,’ उनले भने ।
विस्तारको काम रोकियो
नयाँ प्रसारण लाइन जोड्दा घनाबस्ती र घना जंगल क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले गरेको स्थलगत सर्वेक्षणअनुसार प्रसारण लाइन मार्गमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्छ । जसका कारण पनि लाइन विस्तारमा समस्या भएको हो । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि प्राधिकरणले विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत गरेको छ । तर कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा निकुञ्ज क्षेत्रका १३ हजार रुख कटान गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर अनुमति पाउन नसकेपछि विस्तारको काम रोकिएको हो । प्राधिकरणले लाइन विस्तारका लागि गत असार २२ गते भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको छ । दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ७० करोड रुपैयाँमा कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । पहिलो चरणमा इकाउन्टिङ र लाइन विस्तार गर्ने क्षेत्रमा रहेका रुख कटानलगायत काम हुने प्राधिकरणको प्रसारण आयोजनाका प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए ।
उनले २०४५ सालमै १३२ केभीए प्रसारण लाइन सुर्खेतसम्म ल्याउने कसरत थालिएको भए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको जानकारी दिए । ‘आयोजना सम्पन्न भए कर्णालीमा विद्युत् आपूर्ति सहज हुनेछ,’ उनले भने, ‘आयोजनाले लो भोल्टेजको समस्या पनि समाधान गर्नेछ ।’ प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म १ सय ४५ वटा पोल रहनेछन् । जसमा २६ वटा एंगल टावरको प्रस्ताव गरिएको छ ।