कर्णालीमा साक्षरता अभियान : अझै पाँच जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी
स्काई न्यूज / भदौं २३, सुर्खेत । सरकारले यस वर्ष सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने योजना बनाए पनि कर्णालीमा कुनै सुरसार गरिएको छैन् । साक्षर घोषणा हुन बाँकी कर्णालीका पाँच जिल्लामा कोरोना भाइरस महामारीको बहाना बनाउँदै अझैपनि साक्षरता अभियान शुरुवात गर्न नसकिएको हो ।
आधाभन्दा बढी बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि रहेको कर्णालीलाई साक्षर बनाउन आर्थिक अभाव, भौगोलिक विकटता, रुढीवादी मान्यता र धार्मिक अन्धविश्वास तथा सरकारी बेवास्ता नै चुनौती बनेको छ । प्रदेशका २३ प्रतिशत बासिन्दा निरक्षर छन् । यसको अर्थ करिब एक चौथाई कर्णालीवासी सामान्य लेखपढ गर्न, आफ्नो नाम लेख्न र हस्ताक्षर गर्न समेत जान्दैनन् ।
सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले साक्षर बनाउने भन्दै वर्षेनी करोडौं लगानी गरिरहेका छन् । तर पनि यहाँको साक्षरता जस्ताको तस्तै छ । सरकारले सबैका लागि निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भने पनि कर्णाली साक्षर हुन सकेको छैन् ।
प्रदेशका ७९ मध्ये अझै मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका ३६ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले अभियानमा धक्का पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए ।
उनका अनुसार अभियानलाई सार्थकता दिलाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्दै सरकारले नयाँ योजना अघि सारेको छ । ‘कोरोनाका कारण साक्षरता अभियानले पूर्णता पाउन सकेन’ उनले भने, ‘अब अभियानलाई निरन्तरता दिइनेछ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार साक्षर घोषणा हुन बाँकी ३६ स्थानीय तहमा अझै चार लाख ७७ हजार आठ सय ४१ जना नागरिक निरक्षर छन् । ती मध्ये १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका १२ हजार ६ सय ४८ जना नागरिक निरक्षर छन् ।
यी मध्ये सबैभन्दा धेरै १५ वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका कालिकोटमा चार हजार दुई सय ७० जना नागरिक निरक्षर छन् । मुगुमा तीन हजार दुई सय, जुम्लामा दुई हजार आठ ६०, हुम्लामा एक हजार सात सय ६३ र डोल्पामा पाँच सय ५५ जना नागरिक निरक्षर छन् ।
साक्षर अभियाननै सुस्त
सरकारले सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने योजना बनाए पनि साक्षरता अभियान सुस्त गतिमा छ । अहिलेसम्म कर्णालीका दश मध्ये पाँच जिल्ला अझै साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि साक्षरता घोषणा हुन बाँकी रहेका पाँच जिल्लामा साक्षरता अभियान शुरु गरिएको भएपनि घोषणा हुन सकेका छैनन् । दुई वर्ष पहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने भन्दै दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो ।
विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔं, टिकाऔं र सिकाऔं’ भन्ने नाराका साथ अभियान पनि चल्यो । तर उक्त अभियान अहिले सम्म अलपत्र परेको छ ।
अभियान शुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक करोड ७० लाख बजेट दियो । तर कार्यक्रमले सार्थकता पाएन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले पुनः दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने घोषणा ग¥यो । तर उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेन् ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार कर्णालीको साक्षरता दर ६६ प्रतिशत रहेको छ । योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेशका दश जिल्ला मध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिम २०६८/६९ मै साक्षर घोषणा भइसकेका छन् ।
