भत्काइएका छाउगोठ फेरि बनाइँदै

पढेलेखेका महिला नै महिनावारी भएका बेला घरमा बस्न नसकेको अवस्थामा छाउगोठ भत्काउने अभियानले राम्रो सन्देश दिएको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–८ की सामाजिक अभियन्ता राधिका शाही बताउँछिन् । ‘एक जना महिलाले मात्रै छाउगोठमा नजानुहोस् भन्दा समाजले एक्लो बनाउँदै आएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘छाउका कुरा गरे अनिष्ट हुन्छ भन्ने समाज सचेतना कार्यक्रमसहित प्रहरी छाउगोठ भत्काउन आएपछि बदलिएको छ ।’ प्रहरी प्रशासनबाट प्रतिनिधिहरू गाउँमा गएर मात्रै परिवर्तन सम्भव भएको उनको बुझाइ छ । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रहरी र प्रशासनका प्रतिनिधि गाउँ गएर अभियान चलाउने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्येक समुदायमा जनप्रतिनिधि छन्, उनीहरूलाई यस विषयमा चिन्ता हुनुपर्छ ।’ अभियान ओझेलमा परे फेरि छाउगोठ व्यापक बन्न सक्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘सिंगो गाउँका महिला गोठ भत्काउन तयार भएका बेला २/४ महिला त्रिपाल टाँगेर बस्न सक्ने अवस्था आउन बेर छैन,’ उनले भनिन्, ‘शतप्रतिशतले भनेको मान्छन् भन्ने छैन । पुरातन सोच भएकालाई सम्झाउन सबैले लाग्नुपर्छ ।’

गाउँको ७० प्रतिशत भूभाग देवीदेउताको नाममा भएको भन्दै महिनावारीका बेला महिलाहरू गोठ र ओडारमा बस्ने गरेका थिए । ‘छाउपडी कुप्रथा हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । असुरक्षित रूपमा बस्दा ज्यान जान्छ भन्ने पनि बुझेका छन्,’ बारलाकी रूपमती शाहीले भनिन्, ‘देवीदेउताकै कारण गोठ र ओडारमा बस्ने महिलालाई अभियानले नै घरमा बस्ने अवस्थामा ल्याएको हो । अभियान रोकिँदा फेरि छाउगोठ बन्न थालेका छन् ।’ छाउ बार्नेलाई कारबाही गर्ने थाहा पाएपछि पहिले सबै डराए पनि अहिले गोठ बन्न थालेपछि चिन्ता लागेको उनले सुनाइन् ।

उनका अनुसार जनचेतना मात्रैले सम्भव छैन । ‘विभिन्न खालका चेतनामूलक कार्यक्रम त पहिले पनि भएका हुन् । घरमा बस्छु भनेकै भरमा तत्कालीन अवस्थामा धेरै गाविस छाउपडी गोठमुक्त घोषणासमेत भए,’ उनले भनिन्, ‘कार्यक्रममा सहभागी हुँदासम्म छाउ नबार्ने भन्दै घोषणा गर्नेहरू घरमा गएर गोठमा बसाउँछन् । बसाउन बाध्य पार्छन् ।’ जनचेतना सँगसँगै कानुन कार्यान्वयनसमेत गरे छाउपडी कुप्रथा न्यूनीकरण हुने उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमणका कारण छाउगोठ भत्काउने, अनुगमन गर्ने कार्यक्रम स्थगित भएको अछामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रञ्जनप्रसाद तिमिल्सैनाले बताए । ‘छाउगोठहरू कता बने, कुन ठाउँमा अभियान सञ्जालन गर्ने भन्ने सूचना लिइराखेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै सरोकारवालासंँग समन्वय गरेर फेरि अभियानलाई निरन्तरता दिनेछौं ।’ (कान्तिपुर)