सीमा विवाद झिक्दै सरकार

काठमाडौं : सरकारले चीनतिरको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।

समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमाविज्ञ छन्। यो समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि राखिएको छैन। हुम्लाका कांग्रेस नेता एवं प्रदेशसभा सांसद जीवनबहादुर शाहीको दबाबमा सरकारले यो समिति बनाएको हो।

नेता शाहीले लिमी लाप्चामा सीमा मिचिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिवेदन नै बुझाएका थिए। अघिल्लो सरकारले चीनतर्फको सीमाना कुनै विवाद र समस्या नरहेको बताएको थियो । सरकारले हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सो क्षेत्रमा पठाएको थियो । चिनियाँ राजदूतावासले यो विवादको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै निरीक्षण गर्दा हुने बताएको  थियो।

‘८/९ महिना पहिला सीमा विवाद छैन भन्ने अहिले फेरि विवाद छ भनेर समिति बनाउने ?’, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले नेपाल चीनको आपसी दौत्य सम्बन्धमा नै असर पार्छ ।’ उनका अनुसार चीनतर्फ दोलखाको कोर्लाग पारिको टिप्पामा रहेको ५७ नं पिलरमा मात्रै समस्या छ । परराष्ट्रको प्रतिनिधि समितिमा नहुनुले सरकारले किन चीनसँग विवाद झिक्न खोजेको हो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विषयमा मौन रहने। समस्या छैन भनेको विषय किन उठाएको होला ? उनले प्रश्न गरे। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीको विषयलाई मोड्नका लागि सरकारले चीनतर्फको विषय ल्याएको समेत सिमाक्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

सन् १९६१ मा नेपाल चीनबीच सीमा सन्धि भएको थियो । २०६१ मा संयुक्त प्राविधिक टोलीले ७९ वटा  सीमास्तम्भ गाडेको थियो । सन् १९६३ मा पहिलो प्रोटोकलमा दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन् १९७९ मा  अवलोकन गरेर सीमास्तम्भको मर्मत गर्नुका साथै दोस्रो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। सीमा सन्धि, नक्सा, प्रोटोकलको अध्ययन नगरी मिचिएको छ वा छैन, भन्न नसकिने सीमाविद् श्रेष्ठको भनाइ छ।

के हो यो विषय ?
गत वर्ष लिमी लाप्चास्थित नेपालको भूमि मिचेर ११ वटा भवन बनेको हल्ला आयो । ११ नं सीमास्तम्भ गायब भएको विषय स्थानीय जनप्रतिनिधिले नै बाहिर ल्याए । तर, पछि त्यो ११ नम्बर पिलर जहाँको त्यहीँ भेटियो । त्यसपछि कांग्रेस नेता शाही नेतृत्वको टोलीले १२ नं पिलर नयाँ बनाएको कुरा बाहिर ल्यायो । पुरानो पिलर गायब गरेर चीनले नयाँ पिलर बनाएको भन्दै प्रतिवेदन नै बनायो । (अन्नपूर्ण पोस्ट्)