जुम्लामा बढ्दो बालबिवाहःस्थानीयतह उदासीन

सागर परियार / जुम्ला । जुम्लामा पछिल्लो समय बालविवाह बढ्दै गएको छ । बालविवाहको एकिन तथ्याङ्क कतै नभए पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने,जुम्लामा पछिल्लो बालविवाह ह्वात्तै बढेको छ । स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार गत आवमा मात्रै जुम्लाका ८ सय ६० जना बालिका २० वर्ष नपुग्दै आमा बनेका छन् । २० जुम्लाका एक नगरपालिका सहित ७ गाउँपालिकाका गरी ८ सय ६० किशोरी २० वर्ष नपुग्दै गर्भवती भएकी हुन् । जुम्लामा करिब ६७ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको अनुमान छ ।
तर यता जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले भन्छन्,“बालविवाहको आधिकारी तथ्याङ्क नभए पनि स्वास्थ्यको रिर्पोट अनुसार २० वर्ष नपुगेर गर्भ जाँच गराउने,गर्भपतन गराउने सबै बालविवाह भित्र पर्छन् । त्यसलाई मात्र आधार मान्दा गत आवमा मात्रै ८ सय ६० जना किशोरीले बालविवाह गरेका छन् ।” जुम्लामा बालविवाह बढी रहँदा पनि हाल सम्म स्थानीय तहहरूले ठोस नीति बनाउन सकेका छैनन् । भने,बालविवाह न्यूनीकरणका कुनै प्रयास पनि भएका छैनन् । समाजको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक तथा स्वास्थ्य विकासको बाधक बनेको बालविवाह न्यूनीकरणमा स्थानीय तहले नजरअन्दाज गरिरहेका छन् ।

कार्यान्वयन नगर्ने सयौँ ऐन कार्यविधि बनाउनु भन्दा समाजको जल्दो बल्दो समस्या बालविवाह रोक्न ठोस नीति बनाएर सोही आधारमा समुदायमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको खण्डमा बालविवाह घट्ने आशा थियो । तर स्थानीय तहको त्यसतर्फ अझै ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
जुम्लामा मङ्गलवार आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागीले स्थानीय तहको उदासीनताले नै बालविवाह न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बन्दै बताएका छन् । पत्रकार महासङ्घ जुम्लाका अध्यक्ष नेत्र बहादुर शाहीले ४ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरणको ठोस नीति नबन्नु दुखद पक्ष भएको बताए । उनले भने,“अब जुम्ली सञ्चार जगतले छाउ प्रथा न्यूनीकरण जस्तै बालविवाह न्यूनीकरणको महाअभियान गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि समिति बनाई समितिले बालविवाहका कारण र समस्या समाधानमा समेत अनुसन्धान गरिने छ ।”

त्यस्तै अधिवक्ता अनिता तिमिल्सीनाले जुम्लाका स्थानीय तह बाल विवाह न्यूनीकरणमा उदासीन भएकै कारण हाल सम्म कुनै नीति नबनेको बताईन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू नीति बनाउनु त परै जावस बालविवाह भएको थाहा हुँदा पनि परामर्श दिनुभन्दा गएर भोज खाएर आउने गरेको उल्लेख गरे। कानुन अनुसार बालविवाह गर्ने गराउनेलाई ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवानाको व्यवस्था भए पनि ठुलाबडाकै संलग्नताले उजुरीका रुपमा नआउँदा र स्थानीय तह सक्रिय नहुँदा बालविवाह भयाभव हुँदै गएको अधिवक्ता तिमिल्सीनाको भनाई छ ।

क्याड नेपालका परियोजना अधिकृत जयलक्ष्मी चौलागाईले जुम्लामा स्थानीय तह मात्र नभई प्रहरी, सञ्चारकर्मी,नागरिक अगुवा युवा सक्रिय नभएकै कारण वर्षेनिक कार्यक्रम पनि भइरहने बालविवाह बढ्दै गएको बताए । अब बालविवाहलाई रोक्न सञ्चारकर्मी सँगै सबै सरोकारवाला निकायको साँझ अभियान हुनुपर्ने उनको भनाई छ । जाने भएको बताएको छ । बालविवाह न्यूनीकरण प्रति उदासीन स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउन तथा नीति बनाएर न्यूनीकरणमा जुट्न ध्यानाकर्षण गराउनु पर्नेमा युवा धनराज सुनारको जोड छ । उनका अनुसार स्थानीय तहमा बाल विवाह न्यूनीकरणको नीति नबने सम्म बहस छलफल सबै औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुन्छन् ।