विपन्न वर्ग कर्जामा साना ऋणीलाई बेवास्ता

‘महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘यस्तो कर्जाको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजना धितोमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ । उल्लिखित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा पनि विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाइने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जा (ऋणी) प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरू नै बताउँछन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको करिब ७ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल लगानीको करिब ६.६४ प्रतिशत हो । उल्लिखित कर्जामध्ये करिब २५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीधै र बाँकी ७५ प्रतिशत अप्रत्यक्ष (लघुवित्त संस्था, सहकारीमार्फत) रूपमा प्रवाह गर्दै आएका छन् । विपन्न वर्गमा प्रवाहित कुल ऋणमध्ये करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ ।

यता राष्ट्र बैंकले भने विपन्न वर्ग कर्जालाई व्यवस्थित र लक्षित समुदायमा मात्र प्रवाह होस् भनेर दायरा विस्तार गरिएको जनाएको छ । ‘तोकिएको क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा पनि विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गरून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब स्वैच्छिक रूपमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न थाल्नेछन् ।’ हालको भन्दा राम्रो नतिजा प्राप्त गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था गरिएकाले यसमा शंका नगर्न उनले सरोकारवालाई आग्रह गरे । ‘हामीले छिट्टै निर्देशन जारी गर्छौं,’ उनले भने, ‘बैंकहरूलाई कर्जाको दायरा बढाइदिएको हो, सीमा घटाइदिएको होइन ।’