‘खाद्यान्न ढुवानीमा बिचौलिया घुसाउने चलखेल’
राजु चौधरी/ काठमाडौँ — खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानीका लागि बिचौलिया घुसाउने चलखेल गर्न खोजेको आरोप लागेको छ । खाद्यले वर्तमान प्रावधानमा सर्त राखेर बढी मूल्यदरमा सीमित बिचौलियालाई पोस्न खोजेको बताइएको छ । हुम्लामा हवाईमार्गबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताको प्रावधान राखेर कम्पनीले बिचौलिया छिराउन खोजेको वायु सेवा सञ्चालक संघको दाबी छ ।
गत साउन १५ मा नेपालगन्ज हवाई मैदानदेखि हुम्ला सिमकोट हवाई मैदान र सुर्खेत हवाई मैदानदेखि हुम्ला सिमकोट हवाई मैदानसम्म खाद्यान्न ढुवानी गर्न गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनु नपर्ने हवाईजहाज कम्पनीलाई पाखा लगाउन मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान राखेर बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको संघका महासचिव मनोज कार्कीको भनाइ छ ।
‘हुँदै नभएको प्रावधान राखेर बिचौलियालाई बढी दरमा ढुवानी गर्न दिने उद्देश्य देखियो,’ कार्कीले भने, ‘मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ अनुसार खाद्यान्न ढुवानीमा भ्याट छुट दिइएको छ । १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा ढुवानी महँगो हुने भएकाले यसलाई भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने सूचीमा राखिएको छ । यो नियम संसारभरकै हो । तर कानुनविपरीतका सर्त राखेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी निश्चित बिचौलियालाई बढी दरमा ढुवानी ठेक्का दिन खोजेको देखिन्छ ।’
नेपालमा हाल कायम रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा १० को उपदफाले ऐनको अनुसूची १ मा उल्लेख सेवा मूअ करमा दर्ता हुनु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । मूअ कर २०५२ को अनुसूची १ को समूह ९ मा मूअ करमा दर्ता हुनु नपर्ने र दर्ता हुन नसक्ने उद्योगका रूपमा ‘यात्रुवाहक यातायात तथा ढुवानी सेवाहरू’ लाई राखिएको छ । ‘त्यसैले कानुनबमोजिम मूअ करमा दर्ता नै हुनु नपर्ने हवाई सेवा कम्पनीहरूले मात्र प्रदान गर्न सक्ने सेवाको सूचनामा हवाई सेवा कम्पनीहरू नै प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुन नपाउने प्रावधान कानुन प्रतिकूल रहेको स्पष्ट छ,’ संघले भदौ ३ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मूअ करमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र माग्नु भनेको वायु सेवाहरूलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सामेल नगराउनु हो ।’
खाद्यले दुर्गममा वार्षिक १ लाख ७० हजार क्विन्टल खाद्यान्नसम्म ढुवानी गर्छ । खाद्य ढुवानी गर्नकै लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । हुम्लाकै लागि १० हजार क्विन्टल ढुवानी गर्न बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालगन्जबाट ४ हजार र सुर्खेतबाट ६ हजार गरी १० हजार क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गरी बोलपत्र भइसकेको छ ।
वायु सेवा कम्पनीहरूले ४० वर्षदेखि ढुवानी गरिरहेको महासचिव कार्की बताउँछन् । आर्थिक अध्यादेशले पनि ढुवानीका लागि भ्याटमा दर्ता हुन नपर्ने भनेको छ । तर कम्पनीले जानाजान कार्गो व्यवसायीलाई लक्ष्य गरेको उनको आरोप छ । ‘एक/दुई जना व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर सूचना निकालिएको हो,’ उनले, ‘एजेन्टलाई दिने नै नियत हो ।’ एजेन्टलाई दिएपछि कमिसनको चक्कर हुने कार्कीको भनाइ छ । हुम्लामा वार्षिक करिब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न ढुवानी हुन्छ ।
‘एजेन्टले हुम्लाको सिमकोटमा पुर्याएको दाखिला गर्छन् । तर खाद्यान्न अर्कै जिल्लामा पुगेको हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘बीचमा ग्याप भएको पैसा कमिसनस्वरूप खाने गरिएको छ ।’ गैरकानुनी बोलपत्र आह्वानमा जानाजानी कम्पनीका कर्मचारीको संलग्नता देखिएकाले अविलम्ब छानबिन गरी कारबाही गर्नसमेत संघले माग गरेको छ ।
कम्पनीका विभागीय प्रमुख डिल्लीराम लम्सालले भने ढुवानीका क्रममा भ्याट लाग्ने/नलाग्ने भन्ने विषयमा अन्योल भएको र त्यहीबीचमा सूचना प्रकाशन गरिएको बताए । ‘भ्याटका सन्दर्भमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पनि सम्पर्क गरेका थियौं,’ लम्सालले भने, ‘कार्यालयबाट एक सातापछि चिठी आयो । ढुवानीमा प्रोत्साहन गर्न भ्याट छुट दिइएको रहेछ ।’ यसैबीच भ्याटका विषयमा वायु सेवा सञ्चालक संघले चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै खाद्यले बोलपत्र संशोधन गरेर पुनः सूचना प्रकाशन गरेको छ । खाद्यले भदौ ५ मा निकालेको सूचनामा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वा स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरेका इच्छुक एयरलाइन्स र कार्गो एजेन्सीहरूले कागजात पेस गरी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्ने जनाइएको छ । त्यसका लागि हवाई कम्पनी र एयर कार्गो सर्भिसले ३ आर्थिक वर्षमा दुर्गम, पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा १२ करोड बराबरको कार्गो ढुवानी भएको संस्थागत भुक्तानी विवरणको बैंक स्टेटमेन्ट र तोकिएको कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
संघले भने पछिल्लो सूचना पनि नियमसंगत भए/नभएको अध्ययन गर्न बाँकी नै रहेको जनाएको छ । ‘पुनः सूचना प्रकाशन गरेको थाहा पाए पनि हेरेका छैनौं,’ महासचिव कार्कीले भने, ‘पहिलो सूचना मिलेमतोमा थियो । संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन, यसमा संलग्न कर्मचारीमाथि छानबिन नै हुनुपर्छ ।’ (कान्तिपुर)