नेपालमै पहिलोपटक कर्णालीबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु

स्काई न्यूज /साउन २१, सुर्खेत ।
नेपालमै पहिलो पटक कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु भएको छ । इलोक्ट्रोनिक भ्याकल रजिष्टे«शन सिस्टम (इभीआरएस) नामक सफ्टवेयर जडान गरेपछि कर्णाली प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीबाट सवारीसधानको नवीकरण गर्न शुरु गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाले यातायात व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतमा विहीबार एक औपचारिक कार्यक्रमका वीच विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको समुद्घाटन गरेका हुन् । उनले देशमै पहिलोटक सेवाग्राहीलाई अनलाईन प्रणालीमार्फत घरैदेखि सेवा लिन सकिने विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु भएसँगै ‘डिजिटल कर्णाली’ अभियानले सार्थकता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सेवाग्राहीले सबै भन्दा बढी सास्ती खेप्नुपर्ने यातायात कार्यालयको ढड्डा प्रणालीको अन्त्यसँगै अब छिट्टै स्मार्ट (ब्लुबुक) सवारी धनी किताव ल्याउने कार्यलाई तीव्रता दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छु,’ उनले भने, ‘यातायात कार्यालयको सेवा लिनका लागि अब सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै दलाल, विचौलियाको सहयोग लिनु पर्ने बाध्यता समेत हटेर जाने विश्वास गर्छु ।’

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली माध्यमबाट यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह र राजस्व भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यस्थित बनाईएपछि सवारी साधनहरुको अनलाइन प्रविधिबाट नवीकरण र राजस्व भुक्तानी सेवा सहज हुनेछ ,’ उनले भने, ‘सवारी साधनको अनलनाइन प्रणालीबाट सेवाग्राहीको समय बचतसँगै यातायात क्षेत्रमा नै सुशासन र पारदर्शिता कायम हुनेछ ।’ उनले यस प्रणालीले कर निर्धारण गर्ने, इम्बोस्ड नम्बर प्रणाली, सवारी बिमा पहिचान, सवारी साधन दर्ता, नवीकरण लगायतका कार्यमा सहजता आउनुको साथै राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । त्यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख आन्नद चपाईले अघिल्लो वर्षदेखि नै विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली लागु गर्ने प्रयास गरेपनि कोरोना महामारीका कारणले ढिलाई भएकाले अन्तः सबैको सामूहिक प्रयासले सार्थकता पाएको बताए । उनले कर्णाली प्रदेशबाट देशमै पहिलो पटक विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पु¥याउने सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । उनका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सवारीसाधनको अभिलेखिकरण, नविकरण, जाँचपास, रुटपरमिट लगायतका सेवा विद्युतीय सवारी दर्ता प्राणालीबाट सेवाग्राहीलाई उपलब्ध हुनेछ । यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर अपरेटर शिवलाल भूषालले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली सुर्खेतबाट अब देशैभरका यातायात कार्यालयमा सञ्चालन ल्याउने प्रक्रिया शुरु भईसकेको जानकारी दिए । उनले विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली भरपर्दो र सरल भएकाले कोरोना महामारीमा सेवाग्राहीलाई झन्झटिलो मेनुअल प्रणालीबाट मुक्ति मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

के हो विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली ?
विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणालीको आवधारणा नेपालमा ८ वर्षअघि ल्याइएको थियो । तर, सेटिङ मिलाएर यातायाता कार्यालयमा कमिसन खाँदै सेवाग्राहीलाई दुःख दिने बिचौलियाका कारण यो प्रणाली जडानमा ढिलाई हुँदै आएको थियो । डिजिटल नेपाल बनाउने नेपाल सरकारको योजना अन्तर्गत स्मार्ट लाइसेन्सको सफल प्रयोगपछि सरकारले यातायातको सबै सेवालाई डिजिटल गर्न लागेको हो । सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्न कागजमा रहेको सबै डाटालाई धमाधम सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने काम सकिएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु गरिएको यातायात विभाग अन्तर्गतको प्राविधिक परियोजनाका प्रबन्धक किशोर ज्ञवालीले बताए । ‘डाटा इन्ट्री यातायात क्षेत्रको मुटु हो,’ प्रबन्धक ज्ञवालीले भने, ‘यस प्रणाली अन्त्र्गत सवारीसाधनको ओनरसीप नम्बर कायम गरिने छ ।’ गाडी नम्बर, इन्जिन नम्बर, चेचिस नम्बर विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता भएपछि यातायात कार्यालय व्यवस्थित बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ब्लुबुक, जाँचपास, रुटपरमिट, अस्थाई प्रकृतिका काम गर्ने खाडा गरिएका रजिष्टरहरु र ढड्डा छपाईमा खर्च हुने करोडौं रकम बचत हुनेछ । नेपालमा करिब ४५ लाख सवारीसधान रहेका छन् । उनका अनुसार, कर्णाली प्रदेशपछि प्रदेश २, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनीलगायतमा सेवा शुरु गर्न प्राविधिक टोली खटिएका छन् ।

कार्यालय पुग्नैपर्ने झन्झट अन्त्य
कर्णाली प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनको वार्षिक नवीकरणका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्नैपर्ने झन्झट अब हटेको छ । यातायात व्यवस्थाप कार्यालयले अनलाइन मार्फत विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली शुरु गरेपछि सवारी साधनको वार्षिक कर (ब्लुबुक नवीकरण) लगायत डिजिटल माध्यमबाट गर्न पाइने भएको हो । प्रदेश मातहत रहेको कर्णाली प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा यातायात कर, जरिवाना र नवीकरण शुल्कलगात पनि अब अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न मिल्ने विभागले तयारी थालेको यातायात व्यवस्था विभागका अर्का कम्प्युटर अपरेटर रुपेश महर्जनले बताए । उनले यातायात क्षेत्रलाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित एवं विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली उपयुक्त भएको जनाए । उनका अनुसार अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा आएसँगै अब सेवाग्राहीले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा भीड गर्नु पर्ने छैन ।