भारतमा फोन जासुसी, तरंग नेपालसम्म

त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत आफू मातहत लगेर शक्ति एकीकरण गर्दै नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ गर्ने गरी कानुन प्रस्ताव गरेका थिए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखले फोन ‘इन्टरसेप्ट’ गर्न सक्ने गरी सरकारले कानुन मस्यौदा गरेको छ । यो विषयमा विवाद भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट २०७७ असारमा पारित विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमा ‘इन्टरसेप्सन’ को प्रावधान राखिएको छ । यो विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा पुगिसकेको छ ।

राष्ट्रहितविपरीतका गतिविधि भएको पाइए फेसबुक, ट्वीटर, फोन/इन्टरनेटलगायतमा भएका सबै किसिमका श्रव्यदृश्य सामग्री ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न सक्ने अधिकार अनुसन्धान विभागका प्रमुखलाई हुने गरी विधेयक बनेको छ । यो विधेयकका प्रावधान लागू भए व्यक्तिका वैयक्तिक विवरण दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ ।

राष्ट्रहितको पक्ष र अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि भने अहिले पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीका सीआईबी, लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो, विशेष ब्युरो, साइबर ब्युरोलगायत एजेन्सीमार्फत विभिन्न माध्यमबाट जासुसी हुने गरेको छ । तर, फोन ‘इन्टरसेप्सन’ लाई भने अहिलेसम्म कानुनी मान्यता छैन । अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि प्रहरीले शंकास्पद व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमतिमा विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ‘कल रेकर्ड’ निकाल्ने गरे पनि राज्यले गुपचुप कसैको पनि ‘फोन ट्यापिङ’ गरेर निजी विवरण संकलन गर्न पाउँदैन ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यापछि अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले करिब पाँच लाख फोनको कल रेकर्ड र ३० हजार फोनको एसएमएस डिटेल निकालेको भनिएको थियो । तर, प्रहरीले व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यतिबेला नै विवाद भएको थियो । ‘प्रहरीले एसएमएस पढेर रमाइलो गरे, त्यसैले धेरैभन्दा धेरैको विवरण संकलन गरियो, यस्तो संवेदनशील अधिकार अनुसन्धानमा प्रयोग गरिएन,’ प्रहरीकै एक पूर्वअधिकारी भन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले समेत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संयन्त्र दुरुपयोग गरेर आफ्ना आलोचकलाई तह लगाउन वैयक्तिक विवरण निकाल्न फोन ट्यापिङ गर्ने गरेको आरोप लागेको थियो । दुवै विषय बहसमा आएसँगै यसरी व्यक्तिगत विवरणमा अनधिकृत प्रवेश गैरकानुनी र संविधानप्रदत्त मानवअधिकारविरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्ता बाबुराम अर्याललगायतले २०६९ भदौ ११ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसको फैसला गर्दै २०७२ माघ २१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले अदालतको अनुमतिबेगर अपराध अनुसन्धानमा समेत दूरसञ्चार कम्पनीहरूबाट कल/एसएमएस रेकर्डमा पहुँच नहुने परमादेश जारी गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका एक पूर्वडी

आईजीका अनुसार १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारले ल्यान्डलाइन फोन ट्यापिङ गर्ने डिभाइस भित्र्याएको थियो । ‘द्वन्द्वकालमै फ्रिक्वेन्सी स्क्यानर र एफएम जामर पनि ल्याइएको थियो । त्यो बेला फोन ‘इन्टरसेप्ट’ गर्ने केही उपकरण आएका थिए, त्यसको माध्यमबाट हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणमा निकै सहयोग पुगेको थियो,’ ती डीआईजीले कान्तिपुरसँग भने ।

‘इन्टरसेप्सन’ सम्बन्धी वायरलेस डिभाइस पनि खरिदको प्रयास भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । एक पूर्वसुरक्षा अधिकारीका अनुसार गुप्तचरी क्षमता बढाउनकै लागि भनेर ५/७ वर्ष पहिले पनि सरकारले ‘सिमकार्ड क्लोनिङ’ गर्ने प्रविधि भित्र्याउन खोजेको थियो । कुनै व्यक्तिले बोकेको फोनको सिम कपी गरेर अर्को फोनमा राखेर तथ्यांक संकलन गर्न यो प्रविधि उपयोग हुन्छ भनेर ल्याउन खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘फोनबाटै जासुसी गर्ने स्पाइवेयर डिभाइस पनि खरिदको प्रयास भएको थियो । यो स्पाइवेयर पछिल्लो पटक भारतमा इन्टरसेप्सनका लागि प्रयोग गरिएको पेगासस जस्तै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सरकारमै भएका केही जिम्मेवार नेताले आफूहरू सरकारबाट हटेपछि आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने भन्दै खरिद नगर्न अडान लिएका थिए ।’ तर, आफू सेवा निवृत्त भएकाले त्यस्तो संयन्त्र खरिद गरियो वा गरिएन भन्ने स्पष्ट भन्न नसक्ने उनले बताए ।

भारतमा विपक्षीको विरोध, संसद् अवरुद्ध

पेरिसमा अवस्थित गैरनाफामूलक मिडिया संस्थान ‘फरबिडन स्टोरिज’ र मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पेगाससमाथि प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेका थिए । पछि यसमा अमेरिकाको वासिङ्टन पोस्ट, बेलायतको गार्जियन, फ्रान्सको ल मोन्ड, जर्मनीको सुडडोइच जाइटुङ र भारतको द वायरसहित १६ संस्था मिलेर यो खबरमा अनुसन्धान सुरु गरेका थिए । ‘पेगाससको तथ्यांकमा भेटिएका नम्बरअनुसार फोनको डिजिटल फरेन्सिक जाँच गर्दा यी फोनमा स्पाइवेयर भेटिएको थियो । निसानामा राखिएका व्यक्तिको फोनमा अनधिकृत रूपमा स्पाइवेयर प्रवेश गराएर फोनका फाइलसहित माइक र क्यामरामा समेत पहुँच पुर्‍याउने गरिएको पुष्टि भएको छ,’ फ्रान्सेली पत्रिका ल मोन्डले लेखेको छ ।

एनएसओ (कम्पनीका मालिक निभ, सालेभ हुलियो र ओम्री लाभीका नामबाट स्थापित कम्पनी) ले विकास गरेको पेगासससँग आफ्नो कुनै पनि साइनो नभएको भारत सरकारको दाबी छ । तर, भारतीय व्यक्तित्वहरूको नम्बर कसरी पेगाससको ‘डेटा सेन्टर’ मा पुग्यो भन्ने प्रश्न विपक्षी दल र सञ्चारमाध्यमहरूले उठाएका छन् । उता एनएसओले पनि पेगासस सरकारलाई मात्रै बेच्ने गरेको र अहिलेसम्म ३६ देशका सरकार तथा सुरक्षा एजेन्सी आफ्ना ग्राहक रहेको जानकारी दिएको छ । कुन कुन सरकार ग्राहक छन् भन्ने उसले खुलाएको छैन । भारतीय मिडिया संस्थान द वायरको इमेलको जवाफमा यो कम्पनीले भनेको छ, ‘जाँचबुझ गरेर केही सीमित सरकारलाई मात्र हामी यस्तो सेवा दिन्छौं ।’ यो प्रकरणबारे सरकारको जवाफ खोज्दै सोमबार विपक्षी दलका सांसदले भारतीय संसद् अवरुद्ध गरेका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सन् २०१७ जुलाई ६ मा तीनदिने इजरायल भ्रमण गरेका थिए । त्यसक्रममा उक्त जासुसी प्रविधि भित्र्याएको हुन सक्ने आशंका छ । फ्रान्सेली कम्पनी राफालबाट खरिद गरिएको लडाकु विमानमा भ्रष्टाचार भएको समाचार आउन थालेपछि भारतमा सन् २०१७ बाट फोन जासुसी सुरु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको भनाइ छ । त्यसैले रक्षा मामिलामा समाचार लेख्ने धेरै पत्रकार पेगासस निसानामा देखिएका छन् । द हिन्दुकी विजेता सिंह, इन्डियन एक्सप्रेसका सुशान्त सिंह र द वायरमा प्रेमशंकर झा, इन्डिया टुडे ग्रुपका सन्दीप उन्निथन र नेटवर्क–१८ का मनोज गुप्ताको फोन पेगाससको निसानामा रहेको मिडिया अनुसन्धानको दाबी छ । यी पत्रकारहरूले रक्षा मामिलामा लेख्दै आएका छन् । त्यस्तै हिन्दुस्तान टाइम्सका सम्पादक शिशिर गुप्ता, सम्पादकीय पेजका सम्पादक प्रशान्त झा, रक्षा संवाददाता राहुल सिंह, कंग्रेसको रिपोर्टिङ गर्ने संवाददाता औरंगजेव नक्सवन्दीको फोन नम्बर पनि पेगाससको तथ्यांकमा भेटिएको छ ।

‘पेगासस’ प्रकरण : भारतका लागि नेपाली राजदूतको पनि ‘फोन ट्यापिङ’ !

द वायरका संस्थापक सम्पादकद्वय सिद्धार्थ बर्द्धराजन र एमके बेणु तथा कूटनीतिक मामिला सम्पादक देवीरूपा मित्रा तथा पत्रकार रोहिणी सिंहको फोन पनि निसानामा रहेको भेटिएको छ । गृहमन्त्री अमित शाहका छोरा जय शाहको कारोबार, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सहयोगी व्यापारी निखिल मर्चेन्ट र प्रभावशाली मन्त्री पीयूष गोयलको विषयमा रोहिणीले रिपोर्ट लेखेकी थिइन् । जसले सुरक्षा मामिलामा लेख्छन् ।

पेगाससको सूचीमा भेटिएका भारतीय पत्रकारका १३ आइफोन तथा ९ एन्ड्रोइड फोन जाँच गर्दा स्पाइवेयर भेटिएको जानकारी द वायरले दिएको छ । ‘शंकास्पद नम्बर भएका फोन सेट एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रयोगशालामा जाँच गरिएको थियो, यी फोन कुनै न कुनै रूपमा संक्रमित भएका देखिएका छन्,’ वायरले लेखेको छ ।

तर, पेगासस हमलामा भारतीय पत्रकार मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेता, कूटनीतिज्ञ र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी पनि परेका छन् । कंग्रेस नेता राहुल गान्धी, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीका भतिजा अभिषेक बनर्जी, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा, निर्वाचन रणनीतिकार प्रशान्त किशोर पनि निसानामा देखिएका छन् । त्यतिमात्र होइन, मोदी सरकारकै मन्त्री अश्विनी वैष्णव र प्रह्लाद पटेलको नम्बर पनि पेगाससको सूचीमा भेटिएको छ । उनीहरू दुई साताअघि मात्र मन्त्री बनेका हुन् । ‘मन्त्री मात्र होइन, हिन्दुवादी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका पदाधिकारीको पनि जासुसी गरिएको आशंका छ, थप खबर आएपछि यो विषयमा बोल्नेछु,’ भाजपा नेता सुब्रमनियनको भनाइ उद्धृत गर्दै द हिन्दुले लेखेको छ ।

फोन जासुसीलाई लिएर भारतमा विरोध चर्किएको छ भने नेपालमा पनि चिन्ता बढेको छ । भूराजनीति एवं सैन्य कूटनीतिक मामिलाका जानकार पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात छिमेकी मुलुकमा ‘इन्टरसेप्सन/फोन ट्यापिङ’ सम्बन्धी विवादित विषय बाहिर आउँदा नेपालमा पनि त्यसको नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन् । ‘छिमेकमा अनधिकृत रूपमा कूटनीतिज्ञलगायतको फोन ट्यापिङ गरेर व्यक्तिगत विवरणमाथि राज्यले निगरानी गरेको विषय बाहिर आएको छ । शक्तिको दुरुपयोगबाट हुने यस्ता विषयले विवाद निम्त्याउँछ,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘नेपाल, भारत वा अरू कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा व्यक्तिगत गोपनीयताको अधिकार र कूटनीतिक सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्ने यस्ता काम हुन्छन् भने अस्वीकार गर्नुपर्छ ।’

बस्न्यातका अनुसार अमेरिकामा राष्ट्रहितविपरीतका गतिविधि गरेको पाइएमा विदेश मन्त्रालयले जवाफदेही बनेर ‘इन्टरसेप्सन’ गर्न सक्छ । तर, राष्ट्रहितबाहेकका विषयमा ‘इन्टरसेप्सन’ गरेको भनेर कसैले अदालतमा मुद्दा हालेमा अनुमति दिने व्यक्ति नै कारबाहीको भागीदार हुने उनको भनाइ छ ।

सूचना/प्रविधि विज्ञसमेत रहेका अधिवक्ता बाबुराम अर्याल पेगाससमार्फत नेपाली राजदूत आचार्यसमेत इन्टरसेप्सनमा परेको हुन सक्ने समाचार निकै गम्भीर रहेको बताउँछन् । ‘पेगाससमार्फत भारतस्थित विभिन्न कूटनीतिक व्यक्तित्वहरू इन्टरसेप्सनमा परेको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ, यसमा दिल्लीस्थित नेपालका राजदूत पनि पर्नु भएको छ भने यो हाम्रो देशको सार्वभौमिकताविरुद्धको कदम हो, यो विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’(कान्तिपुर)