‘पावर सेयरिङ’मा नेपाल पक्षको प्रस्ताव : दुई अध्यक्ष, कानुनी वैधानिकतामा दुवैको हस्ताक्षर
बबिता शर्मा/ काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘पावर सेयरिङ’मा आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरतालाई जोड दिएपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले दुई अध्यक्ष बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । सुरुदेखि ‘एक व्यक्ति एक पद’लाई जोड दिँदै आएका नेपालले पहिलो पटक नेकपामा जस्तै दुई अध्यक्षमा लैजानुपर्ने माग राखेका हुन् ।‘अरु विषयमा त्यत्ति धेरै समस्या छैन । ती कार्यदलको तहमा टुंगिन सक्ने विषय हुन् । तर, मुख्य उल्झन भनेको सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदिए ओली कमरेडले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता चाहनु भएको छ,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने, ‘त्यसो हो भने पार्टीमा दुई अध्यक्ष बनाउँ र त्यहीअनुसार ‘पावर सेयरिङ’ गरौं भन्ने प्रस्ताव माधव कमरेडलगायत हाम्रो छ ।’ ती नेताका अनुसार दुई अध्यक्ष राख्ने प्रस्तावमा ओली करिब-करिब तयार छन् । तर अध्यक्षको कार्यविभाजनका विषयमा भने ओली अझै तयार छैनन् । ‘अहिले मिल्न बाँकी मुख्यत: यही हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि उहाँहरु फेरि बसेर छलफल गर्नुहुन्छ र मिलाउनु हुन्छ ।’
पार्टीको तर्फबाट गरिने निर्णय र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरले मात्र वैधानिकता पाउने गरी कार्यविभाजन गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव छ । यसमा सहमति जुटे तत्कालीन नेकपामा जस्तै प्रयोग हुनेछ ।
तर, नेता नेपालले भने विगतमा एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारीको अडान राख्दै आएका थिए । त्यसमा ओली सहमत नभएपछि नेपालले दुई अध्यक्षको प्रस्ताव अगाडि सारेको ती नेताको दाबी छ ।
नेताहरुका अनुसार बुधबार साँझ नक्सालस्थित एक होटलमा भएको वार्तामा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलापछि उत्पन्न हुने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि आफ्नो सरकारको निरन्तरताका लागि नेपालको ठोस प्रतिबद्धता खोजेका थिए । ओलीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि नेपालले पार्टीमा ‘दुई अध्यक्ष’ बनाएर जानुपर्ने र त्यहीअनुसार ‘पावर सेयरिङ’ हुनुपर्ने अडान राखेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन ।
अब ओली र नेपालबीच ‘पावर सेयरिङ’का विषयमा छलफल हुनुअघि नमिलेका विषयमा कार्यदलले टुंग्याउने तयारी गरेको छ । त्यसकै गृहकार्यका लागि बिहीबार बिहान बस्ने भनिएको बैठक साँझ ७ बजेदेखि बस्दैछ ।
त्यसबीचमा दुवैतर्फका कार्यदल सदस्यहरुको छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर सबै बुँदामा ‘साझा भाषा’का विषयमा आ–आफ्ना तर्फबाट मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको नेताहरुले बताएका छन् । साँझ बस्ने बैठकमा करिब सबै विषयमा सहमति जुट्ने दाबी पनि नेताहरुले गरेका छन् ।
कार्यदल तहमा अहिलेसम्म एमालेका ‘सबै तहका पार्टी र जनसंगठनका कमिटीहरू सम्पूर्ण हिसाबले पूर्ववत् अवस्था (०७५ जेठ २) मा फर्काएर क्रियाशील रहने’ भन्ने विषयमा सहमति भएको छ । तर, माओवादी केन्द्र छाडेर आएका नेताहरूलाई कमिटीमा ल्याउने प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ। त्यसबाहेक २ सय ४१ सदस्यीय मान्न दुवै पक्ष तयार छन् । तर, नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षबाट छुटेका पुराना र अनुभवी नेताहरुलाई थप्नुपर्ने अडान राखेको छ । ओली पक्ष त्यसमा सहमत भइसकेको छैन । यद्यपि यसमा सहमति जुट्ने दाबी नेताहरुको छ ।
विवादको अर्को महत्वपूर्ण मुद्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रयोग भएका एमालेकै निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ताको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको छ । तर, अदालतले गर्ने जुनसुकै फैसला पछिको सन्दर्भमा ‘साझा भाषा’ के भन्ने अझै नभेटिए अर्का एक नेताले बताए ।
‘अदालतको फैसलालाई ‘संस्थागत’ ढंगले पालना गरेर जान सकियो भने त्यो राम्रो हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘उहाँहरुले अदालतको फैसला अगाडि के गर्ने भन्ने कुरा राख्न खोज्दै छन् । तर अब अदालतको फैसला आउन धेरै दिन बाँकी त छैन । त्यसकारण यसमा कुनै भाषाको खोजी हुन्छ ।’
कार्यदलमा भविष्यमा ‘पार्टी र संसदीय दलको विधानअनुसार संस्थागत ढंगले पार्टीले एकताबद्ध भएर निर्णय गर्नुपर्ने’ भन्ने प्रस्ताव ओलीपक्षको छ । तर नेपालपक्ष हरेक विषय ‘सहमतिमा’ संस्थागत ढंगले निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।