प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न : अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्छ र ?

अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहसका क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउवाको दावी पुग्ने हुनाले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘१४६ भए पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने पनि बहसमा आयो, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ ? ७६(५) को व्याख्या यही हुन्छ ?’

‘१४६ जना अदालतमा उपस्थित भए । (देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने) १४९ मा २/३ जना उताउता भए । तर विश्वासको मत पाउने आधार त पुग्छ नि । अदालतले यसलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ’ उनले बहसका क्रममा भने ।

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यहाँ (१४६) आइसक्यो अदालतले यसैलाई मान्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ? १४६ भए पुगिहाल्यो, अब अदालतले त्यसलाई मान्नुपर्छ, प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा आयो, यो प्राक्टिस गर्दा राम्रो हुन्छ ? ७६(५) को व्याख्या यही हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेपछि देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दावी गरकेा थिए । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई नेकपा एमालेको १२१ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गरे । राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा र ओली दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार देखाउन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि १४६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् । रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले पनि अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

आइतबार प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हुन्छ र भनी प्रश्न उठाएपछि सभामुखका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ (५) अनुसार विश्वासको मत पाउन १४६ जनाको समर्थन पर्याप्त हुने बताए । ‘(राष्ट्रपतिबाट) दाबी अस्वीकार भएकाले यो प्रश्न अदालतमा आएको हो’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले देउवालाई समर्थन गर्ने नेकपा एमालेको सांसदमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनी प्रश्न गरे । ‘अहिले त १४६ भित्र भद्रगोल छ नि त, यो भित्र मोरालिटी लागू हुन्छ कि हुदैन ? उत्तरदायित्व त दुवैतर्फ हुन्छ होला नि’ उनले भने ।

अधिवक्ता पोखरेलले नैतिकताको प्रश्न त सांसदहरु भन्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि उठिरहेको बताए ।

उनले सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको व्यवस्था हुँदाहुँदै धारा ७६ (५) को व्यवस्था किन राखियो भन्ने विषयमा अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुपर्ने बताए । उनले संसद जोगाउन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको प्रयासमा सरकार गठनका लागि उक्त धारा राखिएको जिकिर गरे ।

‘२०७२ सालमा संविधान बनाउँदा ७६(५) सुझबुझका साथ राखिएको हो । सविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार सविधानमा कटौती गरिएको हो । ७६(५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर लेखेको छैन । संसदभित्रको प्रक्रियामा मात्र ह्वीप लाग्ने हो’ उनले भने ।

पोखरेलले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष कायम गरेको भन्दै बीचमा विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरे । ‘संसदको निश्चित अवधि छ त्यही अनुसार पूरा अवधि चलाउनेमा गएका हौं, सविधानले ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट’ भनेको छ’ उनले भने ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधान अनुसार सरकार बन्न नसकेमा विघटनको व्यवस्था संविधानमै रहेको भन्दै ‘फिक्स ट्रम पार्लियामेन्ट’ रहेको दाबी नगर्न आग्रह गरे ।

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सभामुख सापकोटा पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेकाले उनका कानून व्यवसायीले रिट निवेदनमा माग गरेअनुसार नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरेका छन् ।