धुर्तता, मुर्खता र सुस्तताको उपचार खोज्ने कि?
विगत तीन दशकयता मुलुकमा विभिन्न समय वा कालखण्डमा बनेका सरकारहरू मुलुक र जनताप्रति पूर्णरूपमा समर्पित भएनन् । राजनेता त मुलुकले हालसम्म प्राप्त गर्न नसकेको भन्नेमा आम जनमानसमा द्विविधा छैन । वर्तमान सरकारको छलछाम र धुर्त चरित्रले गर्दा आम नागरिकआगामी दिनमा गठन हुने सरकार नामका संयन्त्रप्रति पनि सशंकित हुन थालेका छन् । त्यसको प्रतिफल निराशा र आक्रोश चुलिँदैछ ।
विगत छ महिनायताका घटनाक्रम नियाल्ने हो भने यो सरकारले महाभारतकालीन शकुनी चरित्रको प्रदर्शन गरिरहेको छ । नयाँ राजनीतिक एवं संवैधानिक समस्या उत्पन्न गरी राजनीतिक लाभ र हानिको मात्र हिसाबकिताब गरेर बसिरहेको छ । समस्याको सहजीकरण र निराकरण भन्दा मूल्यहीन राजनीति गरी सत्ताको लामो आयु देखिरहेको प्रतिपक्ष र सुस्ततामै रुमलिरहेको न्याय प्रशासनबाट आम नागरिकमा उत्पन्न हतासा र निराशाले कस्ता खतरनाक राजनीतिक मोड लिने हो ?अनुमान गर्न सहज छैन ।
नेतृत्वका गुटगत हुतिहारा एवं दास मनोवृत्तिका सीमित गतिछाडा केही कार्यकर्ताबाहेक आम नागरिकले वर्तमान श्रीमान/श्रीमतीआलोपालो सरकारसँग स्पष्ट शब्दमा निम्नानुसारका प्रश्न सोधिरहेका छन्,
राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने वा नपर्ने ?
प्रधानमन्त्री र सरकार नामको झुण्डले अदालतको आदेश मान्नु पर्ने वा नपर्ने ?
प्रधानमन्त्रीको छांयामा अदालत पनि विभाजित र सुस्ततामै रहनुपर्ने कि नपर्ने?
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष धुर्तता, मुर्खता र भ्रष्टाचारमा मात्रै केन्द्रित भइरहनुपर्ने ?
मृत्युपश्चात किनिने कात्रोको कमिसनमा पनि भ्रष्टाचार नगरी नछाड्ने ?
अब त अदालतले पनि छिटो कर बुझाउन जनतालाई आदेश दिइसक्यो, गरिब जनताले पेट काटेर बुझाएको करमा भ्रष्टाचार गर्नु त सरकारको नैतिक दायित्व नै हुने भयो ?
नक्कली राष्ट्रवादका नंयाँपासा (कार्ड) फाल्दै सत्ताको साटफेर र दलालीमै व्यस्त रहनुपर्ने ?
आन्तरिक शासकीय असफलताका मात्रै होइन देशी–विदेशी कूटनीतिक विषयका ज्ञाताले यो सरकारले मुलुकलाई कूटनीतिक विफलताको अन्तिम डिल (किनारा) मा पुर्याइसकेको टिप्पणीसमेत गर्दैछन् । जानकारहरूका अनुसार सरकारको धूर्तताले कूटनीतिक क्षेत्रमा मुलुकको शिर निहुरिएको छ। मित्र छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूले पनि डिप्लोमेटिक रेस्पोन्स नै गर्न छोडिसकेका छन् । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनले सम्भव भएसम्म आफू अनुकूल खेलाउने, उपयोग गर्ने तर कूटनीतिक र राजनीतिकरूपमा डिल (व्यवहार) नगर्ने नीति लिन थालिसकेको बताइन्छ ।
यसरी नै मुलुकका पाँच–पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले २०७८ जेठको अन्तिम साता संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मुुलुकमा वैदेशिक हस्तक्षेपका कारण राजनीतिक अस्तव्यस्तता बढेको र यस्ता हस्तक्षेपकारी कार्य नगर्न तथा ननिम्त्याउन समेत सजग गराएका छन् । यसको अर्थ विगतदेखि नै नेपालको राजनीतिमा रहँदै आएको वैदेशिक प्रभाव एवं हस्तक्षेपलाई आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने निहित र तुच्छ स्वार्थका लागि वर्तमान सरकारले सिंहदरबारदेखि बालुवाटारका शयनकक्षसम्मै प्रवेश गराइसकेको अर्थमा आम नागरिकले बुझ्न थालेका छन् । साथै राष्ट्रियता र बाह्य हस्तक्षेपका रागअलाप्ने पांँच पूर्व प्रधानमन्त्रीकै विगतका मूल्यहीन चर्तिकला समेत उदांगिंएका छन ।
विदेशी सतरन्जका सञ्चालित गोटी जसले महाकाली, गण्डकी, अरुण जस्ता देशका प्राकृतिक साधन स्रोत र सम्भावनालाई कौडीका भाउमा वेच्ने राष्ट्रघाती धोकेवाज, राष्ट्रिय स्वाधीनतलाई नांगो पारेको दिल्ली १२ बुँदे, तत्कालीन माओवादी आतंकवाद र भ्रष्टाचारका संरक्षक पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीका लज्जाजनक एकताको आवाज जुन देशको नागरिकता, सीमा रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र नीतिगत अकुत भ्रष्टाचारविरुद्ध हुन सकेन ।
देशभक्ति, राष्ट्रियता र नागरिकतालाई एकै डालीमा राखेर राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा भविष्यमा खेलवाड ? मुलकको शान्ति, सुरक्षा र समृध्दी एवं तराईको प्रकृति तथा नागरिकका हक हीतका लागि पृथकतावादी धारका आयातीत नेताहरुबाट कि रैथाने नेपालीहरुवाट ? धिक्कारका पात्र र प्रवृत्ति हुँदासम्म देशमा दिगो शान्ति र विकास एवं देशको सार्वभौमिकताको कुरा फितलो हुनेबाहेक के होला र ? यिनै कुपात्र र प्रवृत्तिका कारण नेपाली युवा ०४६ पछिका राजनीतिक गद्दारीबारे साक्षात्कार हुँदै राष्ट्रियता जागरणमा सकारात्मक अवस्था जागृत भएको पनि पाइन्छ ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खेलवाड हुनुले देशको पहिचान, प्राकृतिक स्रोत, सम्भावना र भविष्य जोखिममा रहेको छ । ईतिहास मास्नेलाई ईतिहासले दण्ड गर्ने छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीको रक्षा र सम्वर्धनका लागि सच्चा नेपालीहरुले जन्मभूमिको एक मुठी माटो उठाएर छातीमा राखी ऐतिहासिक निर्णय लिएर गोलवद्ध हुने वेला आयो।
कोरोना कहरवाट जनताले भोग्नुपरेको कारुणिक क्रन्दन र पुकारले सरकारको कानमा वतास लागेन । असार १ गतेको पहिलो वर्षे झरीले मनाङ, सिन्धुपाल्चोकदेखि तराईका विभिन्न जिल्लासम्म निम्त्याएको प्राकृतिक विपद् विगतको भूकम्पका कारण जगैदेखि हल्लिएका पहाड, जोखिमयुक्त असुरक्षित मानवीय वस्ती र अवैध गिट्टी, ढुंगा र वालुवा निकासीको परिणाम हो भन्ने सामान्य हेक्का नराखी असार १ गते प्रस्तुतप्रदेश सरकारको बजेटमा आन्तरिक राजस्व संकलनका स्रोतका रूपमा तिनै खोलानाला, डाँडाकाँडां काटेर बेच्ने प्रस्ताव प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेवाट यिनीहरूको नियत प्रष्ट भएको छ । यिनीहरुका क्रियाकलाप, कार्य प्रणाली र नियत हेर्दा ‘आमा बेचेर श्रीमती सिगार्ने’ जस्तो कार्यमा संलग्न छन भन्न करै लाग्छ ।
१२ बुँदेका जगमा भएका राजनीतिक दाउपेचको उपज आजको नेपाल हो । नेपालसँग विश्व र छिमेकीहरू समक्ष राख्ने सत्य तथ्यगत प्रश्नहरूको ताँती छन्। स्वतन्त्र देशको सार्वभौमसत्ता, आतंकवाद, नीतिगत भ्रष्टाचार र मानव अधिकार आदि सन्दर्भमा । वास्तवमा भष्ट्राचार र आतंकावादको कुनै निश्चित राष्ट्रिय सिमाना हुदैन। मुलुक अराजकतामा जगडएिको छ। मूल्यहीन राजनीति र अनुत्तरदायी नेतावाजी शक्तिकेन्द्रहरुको गोटी वनेकाले नै हो । मूल्यहीन राजनीति र अनुत्तरदायी नेतावाजीले नेटो काटिसिक्यो ।
राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खेलवाड हुनुले देशको पहिचान, प्राकृतिक स्रोत, सम्भावना र भविष्य जोखिममा रहेको छ । ईतिहास मास्नेलाई ईतिहासले दण्ड गर्ने छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवासीको रक्षा र सम्वर्धनका लागि सच्चा नेपालीहरुले जन्मभूमिको एक मुठी माटो उठाएर छातीमा राखी ऐतिहासिक निर्णय लिएर गोलवद्ध हुने वेला आयो।
कोरोना कहरको संन्त्रास र प्राकृतिक मनसुनी विपद्को चित्कारबीच हेलिकोप्टर पर्यटनको सवारी गर्ने यी दलाल नेतृत्वलाई गाउँगाउँबाट लखेट्ने उपयुक्त समय आइसकेको हो ?
मुलुकमा सुख शान्तिको सट्टा शवशान्तिको कल्पना गर्ने, यो कस्तो सरकार हो ? यो संसारको कुन नंयाँ वाद (सिद्धान्त) हो ? सायद संघीय गणतान्त्रिक समाजवाद भनेको यही हो ? मातृभूमि तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सौदा गर्ने कार्यमा सबै राजनीतिक दलको अघोषित मिलेमतोको नीति रहेको देखिन आउँदा यी नव लेण्डुपहरूलाई रोक्न नेपाल नागरिकले अब ढिला गर्नु हुँदैन । अतः सरकारको धुर्तता, प्रतिपक्षको मुर्खता र न्यायिक सुस्तताबाट रोक्न देश र जनतालाई जगाउन नागरिक समाज र आन्दोलनका अगुवालाई अनुरोध गर्दछु । (देश सञ्चार)
(डा. श्रेष्ठ नेपाल नागरिक अभियानका राष्ट्रिय संयोजक तथा पूर्व शसस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुन्।)