सहकारीलाई पनि सहुलियत कर्जा

काठमाडौँ — सरकारले सहकारी संस्थालाई पनि ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा दिने तयारी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । हाल व्यावसायिक कृषि, महिला उद्यमीलगायत विभिन्न १० वटा शीर्षकमा ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा प्रदान गरिरहेको सरकारले अब सहकारी संस्थालाई पनि सहभागी गराउन लागेको हो ।

‘सहकारी संघसंस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सहकारी संघसंस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन प्रशोधन गरी मूल्य शृंखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

हालको सहुलियत कर्जाको कार्यविधिअनुसार सहकारी संस्थाले ब्याज अनुदानको कर्जा सुविधा पाउँदैनन् । आगामी वर्षबाट सहकारीलाई पनि कसरी सो कर्जा कार्यक्रममा सहभागी गराउने भनेर छलफल सुरु भएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले भने सहकारीलाई सहुलियत कर्जामा जोड्ने भनिए पनि कार्यविधिमा के कस्तो परिमार्जन गर्ने भन्ने छलफल नभएको बताएको छ । ‘सहकारीलाई यो कर्जा कार्यक्रममा समेट्न त्यति सजिलो छैन । यद्यपि सरकारले बजेटमा घोषणा गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हेरौं, कार्यविधि कसरी बन्छ ?’ सहकारी क्षेत्र प्रभावकारी रूपमा नियमन हुन नसकेकाले संस्थागत सुशासन कमजोर छ । यसकारण पनि सहकारीलाई सहुलियत कर्जा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन कठिन हुने जानकारहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतसम्म करिब ८९ हजार ९ सय जनाले कुल १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत कर्जा सुविधा पाएका छन् ।

यसमध्ये करिब साढे ४२ हजारले व्यावसायिक कृषि र साढे ४७ हजारले कृषिबाहेकका ९ प्रकारका सहुलियत कर्जा सुविधा पाएका छन् । कृषिबाहेक प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये करिब ९५ प्रतिशतभन्दा धेरै महिला उद्यमशील कर्जा छ । गत चैतसम्म यो शीर्षकमा ४५ हजार १ सय २८ जना महिनाले उक्त कर्जा सुविधा पाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवम् आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघसंस्थालाई परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित एवम् पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आबद्ध गरी उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ ।

सहकारी संघसंस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने र कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

गरिबी निवारण कोष खारेज गरी कोषमा आबद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने योजना सरकारको छ । ती समूहले परिचालन गरेको करिब १९ अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पुँजीका रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारको छ ।

विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समूह र सहकारी संघसंस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गरिनेछ । इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गरी रोपण गर्ने किसानलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकैलगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवम् नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारीमार्फत खरिद गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । ‘स्थानीय तहमार्फत २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ,’ सरकारले भनेको छ, ‘खाद्य भण्डारण गृहको बिमा प्रिमियममा ५० प्रतिशत अनुदान दिइनेछ ।’

स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धूलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिन सरकारको तयारी छ । यसका लागि सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।(कान्तिपुर)