मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर, २० जना मन्त्री पदमुक्त

असार ८, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलवार अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै मन्त्रीहरुको पदसमेत गएको हो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको  संयुक्त इजलासले  नयाँ नियुक्त भएका २० जना  मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश गरेको हो ।

योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा उक्त अन्तरिम आदेश आएको हो । उक्त इजलासले गत जेठ २१ र २७ गते विस्तारित मन्त्रिपरिषद् संविधान अनुकूल नभएको बताएको छ ।

अब सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहने छन् ।

पदमुक्त हुनेहरुमा उपप्रधानमन्त्रीहरु रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, नैनकला थापा,शेरबहादुर तामाङ, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा,राजकिशोर यादव,विमलप्रसाद श्रीवास्तव, लक्ष्मणलाल कर्ण, ज्वालाकुमारी साह, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारदमुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, आशा कुमारी विक र रेणुका गुरुङ रहेका छन् ।(आर्थिक अभियान)