कर्णालीमा बीमा कम्पनीको न्यून सहभागिता
मिलन विश्वकर्मा /जेठ २०, काठमाडौं ।
सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई संघीय संरचनाअनुसार सेवा विस्तार गर्न निर्देशन दिए पनि प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित देखिएको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा यस्ता कम्पनीको उपस्थिति निकै नाजुक छ । भौगोलिक लगायत विविध आधारमा विकट मानिने कर्णाली प्रदेशमा बीमाको आवश्यकता बढी छ । तर सोही प्रदेशमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति अत्यन्त कम रहेको हो ।
जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका हाल देशभर २ हजार ९०५ शाखा कार्यालय छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका १ हजार ९६९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ९३६ शाखा छन् । तर, उनीहरूले कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १८७ ओटा मात्र शाखा स्थापना गरेका छन् । जीवन कर्णालीमा बीमा कम्पनीले १५० र निर्जीवन बीमा कम्पनीले ३७ ओटा शाखा मात्र स्थापना गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालय हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदले यस्तो देखाएको हो । उक्त तथ्यांकमा गत फागुन मसान्तसम्मको विवरण उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बीमा कम्पनीको हिस्सा ६ प्रतिशत मात्र छ । अन्य प्रदेशमा भने उनीहरूको हिस्सा दोहोरो अंकको प्रतिशतमा छ ।
बागमती प्रदेशमा बीमा कम्पनीको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ । बागमतीमा यस्ता कम्पनीका ८०७ ओटा शाखा स्थापना भएका छन् । त्यसमा जीवन बीमा कम्पनीका ४९९ र निर्जीवन बीमा कम्पनीका ३०८ शाखा पुगेको तथ्यांक छ । त्यसअनुसार बीमा कम्पनीहरू शहर केन्द्रित भएको देखिन्छ । बागमती संघीय राजधानी काठमाडौं भएको प्रदेश पनि हो । काठमाडौंमा सबै बीमा कम्पनीका कर्पोरेट कार्यालय छन् । यसका अलावा काठमाडौं उपत्यकामा पनि उनीहरूका शाखा धेरै छन् ।
बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कम्पनीहरूको प्रदेशगत उपस्थिति असन्तुलित रहेको बताए । अब यस विषयमा बीमा समितिले आवश्यक कदम उठाउने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले चालू आवमा बीमाको पहुँच ३३ प्रतिशत जनतामा पु¥याउने बताएको छ । तर अहिले बीमाको पहुँच २३र२४ प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘यस अवस्थामा प्रदेशहरूमा बीमा कम्पनीको उपस्थिति कमजोर भएमा तोकिए अनुसार पहुँच बढाउन चुनौतीपुर्ण हुन्छ । त्यसैले यस मामलामा बीमा समितिले केही न केही गर्नेछ ।’
यता, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनीलवल्लभ पन्तले आवश्यक मात्रामा बजारको अवस्था नहुँदा दुर्गम ठाउँमा शाखा पुर्याउन नसकिएको बताए । ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिम जस्ता प्रदेशमा हुने व्यवसायले सम्बन्धित शाखाको सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि धौ धौ हुन्छ । साथै, कम्पनीको सफ्टवेयर चल्न सक्ने इन्टरनेटको सुविधा पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एउटा शाखामा न्यूनतम तीनजना कर्मचारी हुनुपर्ने प्रावधान छ, जुन जनशक्ति त्यहाँको व्यवसायले धान्न सक्दैन ।’
शाखा कार्यालयमा हुनुपर्ने कर्मचारी संख्याको मामलामा बीमा समितिले खुकुलो नीति ल्याएमा शाखा विस्तार गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । यद्यपि, यस्ता समस्याका बीच पनि पछिल्लो समय दुर्गम जिल्लामा पनि शाखा पुगिरहेको उनले बताए । जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा मेट लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ निर्मलकाजी श्रेष्ठले पनि बजार अभावकै कारण दुर्गम ठाउँमा शाखा खोल्न नसकिएको बताए ।
यद्यपि, ५ वर्ष पहिलेको तुलनामा अहिले शाखा विस्तार उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ । ‘सबै कम्पनी सबै जिल्लामा गएर काम गर्न सकिँदैन । यद्यपि, सबै प्रदेश सबै जिल्लामा कुन न कुनै कम्पनीको उपस्थिति छ । यो राम्रो पक्ष हो,’ उनले भने । अब शाखा संख्या बढाउनेभन्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर ब्रान्चलेस बीमा व्यवसायको अवधारणामा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । (आर्थिक अभियान)