कर्णालीका ५४ योजना सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा

सागर परियार/ जुम्ला । सङ्घीय सरकारको बजेटमा पहिलो पटक करिब पाँच दर्जन योजना प्राथमिकतामा परेका छन् ।
कर्णालीको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै करिब ५४ वटा योजना सङ्घको बजेटमा सेटिएका छन् ।
केन्द्र सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब बढी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जस मध्ये विभिन्न अनुदान तथा योजनागत गरी कर्णालीका करिब ४० अर्ब बजेट आएको छ ।
पहिलो पटक सङ्घीय बजेटमार्फत कर्णालीका दर्जनौँ योजना प्राथमिकतामा परेपछि कर्णाली बासी खुसी भएका छन् ।
आगामी आवको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भए कर्णालीको पूर्वाधार विकासले गति लिनेका आशा समेत गरिएको छ ।
नागरिक अगुवा राज बहादुर महतले भने, “विगतमा दुर्गमका माग सम्बोधन हुने गरेका थिएनन् । अहिले बजेट हेर्दा दुर्गम मैत्री पनि छ । तर बजेट कार्यान्वयन कछुवा गतिमा नहोस् ।”

सङ्घीय बजेटमा कर्णालीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गर्ने, १० जिल्लाका जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालन गर्ने,हुम्ला, डोल्पा र मुगुमा सुविधायुक्त मातृ प्रतीक्षा गृह सञ्चालन गर्ने, कर्णालीका सबै पालिकामा पालिकामा शिलान्यास भएका पाँच, १० र १५ शय्याको आधार अस्पताल दुई वर्षमा सञ्चालनमा ल्याउने, प्रादेशिक प्रयोगशालालाई रिफरल प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्ने,अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धारलाई निरन्तर दिने, बादी र राउटेको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, सबै पालिकामा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था, डोल्पामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, प्रदेशमा भण्डारण सुविधासहितको कृषि उपज प्रशोधन केन्द्र र औद्योगिक कृषि बजार स्थापना, सल्यानको कपुरकोटमा कृषि थोक बजार स्थापना गर्ने,जाजरकोटमा मिसन ओखर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सुर्खेतमा आधुनिक पशु वधशाला स्थापना गर्ने, कृषि फर्मलाई सेन्टर अफ एक्सिलेनसमा विकास गरी सञ्चालन गर्ने, भेरी–बबई डाइभर्सनको हडवक्र्स निर्माण २०७८–०७९ मा सम्पन्न गर्ने, भेरी–कर्णाली नदी किनाराका टार तथा फाँटमा लिफ्टिङ्ग गरी ६ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाई विस्तार गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली र सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गरी नहर निर्माण गर्ने,प्रदेशमा भूमि बैङ्कका कम्तीमा ५० शाखा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने, प्रदेशका सबै जिल्लाका गरिब घरपरिवारलाई राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गर्ने, कुपिण्डे दहमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्ने, रारा र शे–फोक्सुण्डो ताललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलमा विकास गर्ने, डोल्पा र हुम्लाको सिमिकोटमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने,उच्च हिमाली क्षेत्रमा ऊन प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्ने,सुर्खेतको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, दैलेखको चुप्रामा सञ्चालित पेट्रोलियम अन्वेषण दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने, जाजरकोटमा बहुमूल्य पत्थरको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्खनन सुरु गर्ने, कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत–खुलालु खण्ड दुई लेनको बनाइने, कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीका लागि अनुदानलाई निरन्तर दिइने लगायतका योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।
जुम्लामा मात्रै ६ योजना
सङ्घीय सरकारको आगामी आवको बजेटमा जुम्लाका ७ वटा योजना समेटिएका छन् ।
जसमा जुम्लामा स्याउ औद्योगिक कृषि बजार स्थापनाको सम्भाव्यता पूरा गरी निर्माण गर्ने, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको संरक्षण तथा विकासका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने, जुम्लामा कर्णालीकै नमुना हाईअल्टिच्युट स्पोट्र्स सेन्टर निर्माण गर्ने, नाग्मा–गमढी सडक स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब २० करोड बजेट,जुम्लाका अति विपन्न, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत वर्गका परिवारलाई जनता आवास कार्यक्रम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने, जुम्ला खलङ्गामा पुराना सहरमा सहरी पूर्वाधार विकास गरी सहर पुनः जागृत गर्ने लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य,पर्यटन पूर्वाधार,कृषि केन्द्रित ५४ योजना सङ्घीय बजेटको प्राथमिकतामा परेका हुन् ।

Translate »