जालसाजीमा कैद सजाय पाएका व्यक्ति मन्त्री !

कलेन्द्र सेजुवाल / जेष्ठ १६, सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री अमरबहादुर थापाले किर्ते जालसाजी मुद्दामा ‘जेल सजाय’ पाएको खुलेको छ । जेल सजाय पाएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले मन्त्री थापालाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको छ । वैशाख ४ गते थापा मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कृष्णप्रसाद चौलागाईं र सूर्यमणि गौतमले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा खाद्यान्न ढुवानीलगायत ठेक्काको क्रममा थापा र नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापाको मिलेमतोमा २०४३ माघ २५ गते घरजग्गाको किर्ते मूल्यांकन गरेको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चमा दायर रिटअनुसार थापालाई किर्ते जालसाजी मुद्दामा २०४७ असार १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतबाट ८ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । थापा त्यसविरुद्ध पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा गए । पुनरावेदन अदालतले २०५० पुस ६ गते दुई जनालाई दामासाहीले ४२ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । थापा फैसलामा चित्त नबुझाई २०५१ जेठ २ गते सर्वाेच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको छ ।

तर थापाले जेलमा बसेर कैद भुक्तान गरेनन् । अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाएर बाँकी अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महल ११ (क) बमोजिम प्रतिदिन ७ रुपैयाँको दरले १ हजार १ सय २७ रुपैयाँ बुझाएर उन्मुक्ति पाए । ‘निजलाई सफाइ दिएको होइन, थुनामा बसेको १९ दिनलाई कटाई बाँकी अवधिको कैदलाई रुपैयाँमा परिवर्तन गर्न सुविधा दिइएको हो,’ निवेदनकले रिटमा भनेका छन्, ‘त्यसैले नैतिक पतन हुने फौजदारी अपराध गर्ने अपराधीले कुनै पनि सार्वजनिक पद ग्रहण गर्न मिल्दैन ।’

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निवेदकले उठाएको विषयबस्तुको प्रकृति र गंभीरता हेरि दुबै पक्षलाई बोलाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्ने उल्लेख छ । दुबै पक्षबीच छलफलको लागि जेठ ३० गतेको पेशी तोकिएको छ ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट दैलेख १ (ख) बाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेका थापाले वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशनविपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने उनीसहित ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । थापा दैलेखबाट संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका थिए ।

मन्त्री थापाले तत्कालीन समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अदालतमा ‘झुठा मुद्दा’ चलाएको दाबी गरे । अहिले पनि राजनीतिक रिसिइबीको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उनको भनाइ छ । ‘फौजजारी मुद्दामा वर्षौंसम्म सजाय भोगेका व्यक्तिहरु मन्त्री–प्रधानमन्त्री भएका छन्, म जेल नबसेको मान्छेमाथि किन यस्तो षड्यन्त्र ?’ उनले भने, ‘उतिबेला सिडियोले र अहिले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले ममाथि षड्यन्त्र गरे ।’

यसअघिका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्री किर्ते बैंक ग्यारेन्टी गरेको अभियोगमा २०७६ साउन ३१ गते पदमुक्त भएका थिए । त्यसपछि उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शाही आफैले राखेका थिए । (कान्तिपुर)