फस्टाउँदै ई–बैंकिङ, थपिँदै चुनौती
विगत १ वर्षअघि कोरोना महामारीले अधिकांश क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा ई–बैंकिङ (विद्युतीय बैंकिङ) भने फस्टाउने अवसर जुर्यो । यसअघिका वर्षमा अनलाइनको माध्यमबाट भुक्तानी नगण्य भए पनि कोभिडका कारण सुरक्षित कारोबारका लागि धेरैको रोजाइ ई–बैंकिङ बन्न पुगेको हो । यस अन्तरालमा भौतिक उपस्थितिविनै इन्टरनेट तथा विद्युतीय माध्यममार्फत अनलाइन कारोबारले क्रमशः बजार लिन थालिसकेको छ । अनलाइनको माध्यमबाट एउटा खाताबाट अर्को खातामा रकम ट्रान्सफर तथा भुक्तानीमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, आरटीजीएस, क्यूआर कोडको माध्यमले भुक्तानी सहज बनायो । यस अवधिमा अनलाइनबाट खाता खोल्न, निक्षेप राख्न र कर्जा लिनसमेत आवेदन दिन सकिने सुविधाहरू बैंकले ल्याए । यस अवधिमा खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको अनलाइन डेलिभरी गर्दै आएका ई–कमर्श कम्पनीले समेत मौलाउने अवसर पाए ।
अनलाइन कारोबार फस्टाउँदै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनलाइन कारोबारको सीमालाई बढाइदिएको छ । यससँगै, डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्न थुप्रै नीतिगत व्यवस्थासमेत गरेको छ । बन्दाबन्दीमा लागेको बानीले गर्दा धेरैले बिजुलीको बिल, खानेपानी, मोबाइल रिचार्ज, इन्टरनेट, बीमा र किनमेललगायतमा डिजिटल बैंकिङलाई निरन्तरता दिन थालेका छन् । यसअघि एयरलाइन्स र बसको टिकट, ट्राभल्स एण्ड टुर्स, शेयर, किस्ता भुक्तानीलगायत डिजिटल माध्यमबाट फाट्टफुट्ट कारोबार हुन्थे तर कोभिडपछि थप हुन थालेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा मोबाइल बैंकिङका ग्राहक पनि करीब २९ दशमलव ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आवको फागुनसम्ममा ९८ लाख ६ हजारको हाराहारीमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता भएकोमा चालू आवको फागुनसम्ममा १ करोड २६ लाख ८९ हजार पुगेको छ । करीब १ वर्षको अन्तरालमा मोबाइल बैंकिङका ग्राहक २८ लाख ८३ हजार थपिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
मोबाइल बैंकिङबाट पछिल्लो माघ महीनामा मात्रै करीब १८ हजार ३ सय ३९ को संख्यामा रू. ३८ अर्ब ५९ करोड बराबरको कारोबार भएको छ । इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक पनि १० लाख ९० हजारको हाराहारीमा पुगेका छन् । पछिल्लो एकै महीनामा करीब ३ हजार ८२ संख्यामा रू. ९ अर्ब २२ करोड ७० लाख बराबरको कारोबार भएको छ । डिजिटल माध्यम वालेटमार्फत मात्रै पछिल्लो समय ९ अर्ब ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी भएको छ । अहिले बैंकहरूले अधिकांश पसल, मल, होटेललगायत क्षेत्रमा क्वीक रेस्पोन्स (क्यूआर) कोड राखेका छन् । गत माघमा मात्रै यसबाट ५ सय ८९ पटकमा रू. १ अर्ब ७१ करोड २० लाख बराबरको भुक्तानी भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । इन्टरनेटको सहाराले मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले वाईफाई नभएकोमा ग्राहकहरूले यसलाई असहज पनि ठानेका छन् । तर यो भुक्तानीका लागि भने धेरै राम्रो माध्यम भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
कनेक्ट आईपीएसको कारोबारमा ४ गुणा वृद्धि
नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) का अनुसार कनेक्ट आईपीएसमार्फत गत फागुनमा १० खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । संस्थागत नामबाटै सोझै खातामा भुक्तानीका लागि कनेक्ट आईपीएसको कारोबार गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले ‘कर्पोरेट–पे’ नामक नयाँ प्रडक्ट ल्याएको छ । यसबाट फागुनमा मात्रै ४ हजार २ सय ६९ पटक ६६ करोड १० लाख रुपैयाँ कारोबार भएको छ । गत आवको तुलनामा अहिले कनेक्ट आईपीएसमार्फत हुने कारोबार करीब ४ गुणाले बढेको एनसीएचएलका सीईओ नीलेशमान सिंह प्रधानको दाबी छ । विसं २०७५ वैशाखबाट सञ्चालनमा आएदेखि रियलटाइम रिटेल भुक्तानी प्रणाली शुरू भएको हो । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले विगत २ वर्षदेखि शुरू गरेको विद्युतीय माध्यमबाट सम्बद्ध व्यक्तिको खातामा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म तत्कालै भुक्तानी हुने ‘कनेक्ट आईपीएस’बाट कोभिड अवधिमा बढी कारोबार भयो ।
ई–कमर्श कारोबारमा आकर्षण
समयको मागसँगै भुक्तानीका माध्यम क्रमशः डिजिटलाइज्ड हुँदै गर्दा नेपालमा पनि ई–कमर्श कारोबारमा आकर्षण बढेको छ । ई–कमर्श अर्थात् इन्टरनेटको प्रयोगबाट हुने वस्तु तथा सेवा किनबेचबापत गत माघमा १ हजार २ सयपटक रू.९३ करोड २० लाखको भुक्तानी गरिएको छ । ई–कमर्शमार्पmत भएको भुक्तानीमा डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पिन कार्डको नम्बरबाट ई–कमर्श शीर्षकमा भुक्तानी गरेका सबै कारोबारलाई समेटिन्छ ।
केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारीको असहज परिस्थितिमा ई–कमर्शलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि विभिन्न परिपत्रहरू जारी ग¥यो । यससँगै बजारमा आएका नयाँ तथा चलनचल्तमिा आएका विद्युतीय भुक्तानी प्रविधिलाई प्राथमिकता दियो । बजारमा ई–कमर्श प्रविधिलाई चलनचल्तीमा ल्याएका संस्थाहरू सस्तोडिल, यूजी बजार, दराज, मेट्रो तरकारी, फुडमान्डु, फुडमारियो, भोज डिल्स आदि हुन् । टुटल, पठाओ र सारथिलगायत एपले सहज यात्राका लागि निश्चित पैसा विद्युतीय भुक्तानी पछि सेवा दिँदै आएका छन् । नेपालको ३० वर्षमुनिको ४० प्रतिशत जनसंख्याका युवा अनलाइन सपिङप्रति केही वर्षदेखि नै अभ्यस्त रहँदै आएकोमा कोरोनापछि भने बढी उमेरका व्यक्तिहरू पनि यसप्रति आकर्षित भएका छन् । अनलाइन डेलिभरी सेवा सञ्चालकको साझा फोरमका संयोजक एवम् अनलाइन किनाराका सञ्चालक सागर भट्टका अनुसार घरघरमै पुगेर सामान डेलिभरी गर्ने भएकाले संक्रमणको जोखिम कम हुने हुँदा यसप्रति आकर्षण बढेको हो । कोरोनापछि अनलाइन अर्डर गर्नेको संख्या वृद्धि भएको उनको भनाइ छ ।
कोरोना महामारीलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेर कम्पनीहरूले आफ्नो सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै लगेका छन् । नयाँनयाँ प्रडक्ट ल्याउने, लगानी जुटाउने, सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउनेलगायत काम ई–कमर्श कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् । गत भदौ ५ गते ई–कमर्श सस्तो डिलले भारतको ई–कमर्श कम्पनी फ्लिपकार्टसँग सीमापार व्यापार शुरू गर्न रणनीतिक समझदारी गरेको थियो । यसले भारतीय उत्पादनहरू नेपाली ग्राहकलाई विक्री गर्छ । यस्तै, करीब १ दशकदेखि ई–कमर्श व्यवसायमा सक्रिय अर्बन गर्लले पनि कोराना महामारीकै बीच युजी बजार नामक मोबाइल एप सार्वजनिक गर्यो । यस कम्पनीले अनलाइनमार्फत नै केक, टिसर्ट, मेकअपका सामग्रीलगायत वस्तु विक्री गर्दै आएको छ । ई–कमर्श कम्पनी ग्यापु डटकम कोरोना महामारीकै बीच सञ्चालनमा आयो । करीब आधा वर्षमात्र सञ्चालनमा आएको यस कम्पनीले अहिले व्यापक रूपमा आफ्नो सेवा दिइरहेको छ ।
विप्रेषण कारोबार पूर्ण डिजिटलाइज्ड
नेपालीहरूले पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट रेमिट्यान्स (विप्रेषण) पठाउन पाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले नेपालमा विप्रेषण मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, इलेक्ट्रोनिक कार्ड, डिजिटल वालेटजस्ता डिजिटल माध्यमबाट पठाउन सक्ने व्यवस्था कोभिडपछि नै गरेको हो । यो व्यवस्थाले विदेशबाट नेपालीहरूले पठाएको विप्रेषण बैंक तथा रेमिट्यान्स कम्पनीमा गएरै लिनुपर्ने र विदेशबाट खातामा मात्रै पठाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गर्यो ।विप्रेषण कारोबार सीधै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुने गरी सुविधा दिन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सदस्यका रूपमा कनेक्ट आईपीएसको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस (एनपीआई)मार्फत कारोबार गर्न नेपाल क्लियरिङ हाउसमा विभिन्न रेमिट कम्पनीहरू आबद्ध छन् ।
‘डिजिटल कर्जा प्रडक्ट अपेक्षाअनुसार भएन’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाहलाई समेत डिजिटलाइज्ड बनाएका छन् । तर, यस्तो खालको कर्जा ठूलो रकममा भने गएको छैन । सबैजसो बैंकको वेबसाइटमा गएर ग्राहकले निक्षेप खाता खोल्नेदेखि कर्जाको आवेदनसमेत दिन सक्ने सुविधा राखेका छन् । अझै नबिल बैंकले माइक्रो लेन्डिङ गर्ने एपसमेत जारी गरेको छ । तलबको आधारमा रू. १ लाखसम्मका कर्जाका लागि आवेदन दिनासाथ तत्कालै एपमार्फत यस्तो कर्जा दिने गरेको छ ।
बैंकले कर्जाका लागि एपमार्फत यस्तो प्रडक्ट ल्याए पनि अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नभएको नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवालीको भनाइ छ । एनएमबी बैंकले पनि आफ्ना निक्षेपकर्तालाई एनएमबी सापटी प्रडक्टअन्तर्गत डिजिटल कर्जाको सुविधा दिँदै आएको छ । यसका लागि बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई यसबारे कर्जा आवेदनको लिंकसहित मोबाइलमा एक सन्देश पठाउने गरेको छ । उक्त लिंकमा थिचेर ग्राहकलाई आवश्यक परेको कर्जाका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिन र स्वीकृत लिन सक्छन् । कर्जाको प्रकृतिअनुसार २ दिनसम्ममा कर्जा रकम ग्राहकले हात पार्न सक्ने एनएमबी बैंकले बताएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रदान गर्ने गरेको धितो कर्जा विद्युतीय माध्यमबाट सोभैm लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
ई–बैंकिङमा चुनौती
नेपामा ई–बैंकिङमा फड्को मारे पनि पूर्ण डिजिटलाइजेशनमा जान धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सरोकार संस्थाहरूले प्रविधिलाई प्रयोग गरी कारोबार बढाए पनि अपेक्षा गरेअनुसारको आम ग्राहकबाट प्रयोग हुन नसकेको गुनासो पनि गर्छन् । डिजिटलमा फड्को मार्नेभन्दा पनि ग्राहकलाई सचेत गराउन जरुरी भएको सिटिजन्स बैंकका सीईओ गणेशराज पोखरेल बताउँछन् । बैंक खाता बढेको छ तर डिजिटल बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी ज्ञान अझै बढ्न सकेको छैन । यसलाई अझै बैंकले प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । यसलाई तल्लो वर्गसम्म पुर्याउन पनि सरोकारवालाहरूलाई चुनौती छ । कोभिड–१९ पछि वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटाइजेशनले फड्को मारे पनि यसरी हुने कारोबारमा तथ्यांक (डेटा)को चोरी हुन सक्ने जोखिम नियन्त्रण गर्न दरिलो कानून आवश्यक परेको डिजिटल राइट्स नेपालका सञ्चालक टंक अर्यालको भनाइ छ । उनका अनुसार सूचना, तथ्य र तथ्यांकमा हुन सक्ने अवरोध, चोरी तथा नियन्त्रण (ह्याकिङ) हुन नदिन तथ्यांकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सरकारले कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता संस्थाले सतर्कतासँगै डेटा सुरक्षा गर्न लगानी बढाउनुपर्ने पनि उनको तर्क छ । कोभिड–१९ तथा बन्दाबन्दीअघि चेकबाट कारोबार गर्नेहरू क्यूआर कोड, कनेक्ट आईपीएसजस्ता विद्युतीय कारोबारतर्फ आकर्षित भए पनि अझै सबै वर्गमा सहज, सरल र सुगम उपलब्ध हुन नसकेको उनले टिप्पणी गरे । संस्थाहरूले उपलब्ध गरेको सेवा तथा सुविधामा सबै जानकार नभएकाले वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता परेको समेत उनको तर्क छ ।(आर्थिक अभियान)