कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् पाँच दशकदेखि सम्भाव्यतामै सीमित

स्काई न्यूज / चैत ३०, सुर्खेत ।
५४ वर्षअघि अध्ययन शुरु भएको वार्षिक २० हजार गिवावाट विद्युत् उत्पादन अनुमान गरिएको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना चर्चामै सीमित भएको छ । विश्वकै ठूलो मध्येको आकर्षक मानिएकोे कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना अघि नबढ्दा चर्चामै सीमित भएको हो । १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी आयोजना अहिले अध्ययनमै सीमित बन्न पुगेको छ । ५ दशकअघि परियोजना निर्माणका लागि अध्ययन शुरु गरिए पनि सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक कुनै काम हुन सकेको छैन । विद्युत् उत्पादनका लागि पटक–पटक आयोजनाको अध्ययन भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । सन् १९६६ मा नेपाल कोइले अध्ययन शुरु गरेको उक्त आयोजनाको सन् १९६८ मा स्मेक, सन् १९७६ मा नर कन्सल्ट र सन् १९८९ मा नर्थ अमेरिकाको परामर्शदाता कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनमा राज्यको ठूलो लगानी तथा जनशक्ति प्रयोग भए पनि उपलब्धि नदेखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले बोगटीले बताए । २०३७ मा सरकारले आयोजना बनाउनकै लागि पाँचवर्षे छात्रवृत्तिमा भारतको रुड्की विश्वविद्यालयमा साढे २ सय इञ्जिनीयरलाई अध्ययन गराएको थियो । तर, त्यो जनशक्तिको प्रयोग भने हुन सकेन । कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष दिनेशराज भण्डारीले अध्ययन सम्पन्न भइसकेका उपयुक्त प्रतिवेदनका आधारमा आयोजना अघि बढ्नुपर्ने बताए । तर, सरकारको प्रस्तावमा दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) अन्तर्गतको सार्क ऊर्जा केन्द्र (सेक) ले परियोजनालाई सार्क क्षेत्रकै साझा परियोजनाको रुपमा अघि बढाउने गरी अध्ययन अघि बढाएको छ ।

सार्क क्षेत्रको बजारलाई लक्षित गरी क्षेत्रीय बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा परिभाषित गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययनको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अर्को अध्ययन प्रतिवेदन आइसकेको अवस्थामा परियोजना कार्यान्वयनमा अब ढिलाइ गर्न नहुने माग निजीक्षेत्रले गरेको छ । कर्णाली चिसापानी आयोजनाका लागि पटक–पटक भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको २ लाख र भारतको ३४ लाख हेक्टर जमीनमा सिँचाइ तथा भारत र बङ्गलादेशको बाढी नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुग्ने देखाएको छ । परियोजना आर्थिक र प्राविधिक रुपमा योग्य देखिएको छ । सन् १९८९ को अध्ययनमा रु. ५ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट ६० हजार जनसंख्या विस्थापित हुने उल्लेख थियो । तर, आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ अध्ययन (डीईआर) भने हुन सकेको छैन । हाल उक्त आयोजनाको लागत रु. २० खर्ब तथा २ लाख जनसंख्या विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ । अध्ययनले ३ वर्षभित्र आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, स्तरोन्नति र डीईआर सम्पन्न गर्न सकिने, अर्को २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन तथा ९ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ । हिमालय पावर कन्सल्ट्यान्सले ३ ओटा क्यानेडियन र एउटा अमेरिकी परामर्शदाताले गरेको अध्ययनमा आयोजनाको क्षमता बढाएर १६ हजार २ सय मेगावाट पु¥याउन सकिने उल्लेख थियो । उक्त अध्ययनले परियोजनालाई बहुउद्देश्यीय रुपमा अघि बढाउने उल्लेख गरे पनि विद्युतलाई मात्र बढी केन्द्रित गरेको थियो । सार्क ऊर्जा केन्द्रले भने जलविद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलयातायातबाट हुने फाइदाको बारेमा अध्ययन हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

आशा अझै जीवित
सरकारको छात्रवृत्तिमा यही आयोजना बनाउनका लागि २०३७ सालदेखि २०४१ सालसम्म भारतको रुड्की विश्वविद्यालयका २ सय ५० इन्जिनियरलाई अध्ययनको व्यवस्था गरिएको थियो । परियोजना अघि नबढ्दा उनीहरु अन्य विभिन्न क्षेत्रमा नोकरीपछि अवकाश भइसक्दा पनि परियोजना सुरु भएको छैन । तर, अहिले भने नेपाल सरकारकै प्रस्तावमा सार्कले अध्ययन अघि बढाईएपछि कर्णाली चिसापानी जलविद्युत आयोजना बन्ने आशा बढेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयले ल्याएको श्वेतपत्रसहितको मार्गचित्रमा समेत कर्णाली चिसापानी परियोजना अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो अध्ययन सकिएको झण्डै तीन दशकपछि दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) अन्तर्गतको सार्क ऊर्जा केन्द्र (सेक) ले परियोजनालाई सार्क क्षेत्रकै साझा परियोजनाको रुपमा अघि बढाउने गरी अध्ययन अघि बढाएको थियो । सेकले परियोजना अघि बढाउनका लागि गठन गरेको विज्ञ समूहले कर्णाली चिसापानीलाई सार्कको बजारलाई हेरेर क्षेत्रीय बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रुपमा अघि बढाउने गरी सम्भाव्यता अध्ययनको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने लगायतको अध्ययन प्रतिवेदन दिएको छ । पहिला भारतका लागि निर्यात गर्ने गरी अघि बढाउने भनिएको परियोजना सार्कको साझा परियोजनाको रुपमा अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्न सक्ने भएकाले विश्वकै दोस्रो ठूलो परियोजना हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कर्णाली गर्ज जलविद्युत् उत्पादनका लागि विश्वकै आकर्षक ठाउँ मानिन्छ तर ठूला लगानी तथा यसबाट हुने पानी, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतका फाइदाको बाँडफाँड चुनौतीको विषय भएपनि आयोजना बन्नेमा यस क्षेत्रका नागरिकको आशा अहिले पनि जीवित छ ।