‘न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउन स्थानीय तहको सक्रियता जरुरी’

स्काई न्यूज /२५, सुर्खेत ।
जाजरकोट जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधिस यज्ञराज आचार्यले महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग, बालबालिका, द्वन्द्वपीडित, जेष्ठनागरिकलाई न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउन स्थानीय तहको सक्रियता जरुरी रहेको बताएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले बुधबार जाजरकोटको खलंगामा आयोजना गरेको कानूनी सचेतना कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्य न्यायाधिस आचार्यले लक्षित वर्गलाई राज्यद्वारा निर्धारित न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउन सकिए मात्र कानूनको प्रयोग सही ढंगबाट हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिले पनि विपन्न नागरिक कानूनी सचेतना एवं जानकारी अभावले सहजरुपमा न्यायको ढोकासम्म पुग्न सकिरहेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कानूनी राज्यमा न्यायको पहुँच सबै नागरिकसम्म पु¥याउन राज्यले निर्धारण गरेका तीनै तहका सरकारको समान जवाफदेहिता रहन्छ ।’ उनले कानून कार्यान्वयनका लागि न्यायायिक प्रक्रियासँगै लक्षित वर्गसम्म न्यायको पहुँचलाई सरल एवं सहज बनाउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम देवकोटाले सबै तहका नागरिकसम्म न्यायको सरल पहुँच पु¥याउन कानूनी सचेतना जस्ता कार्यक्रमहरु महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय कर्णाली प्रदेशका कार्यालय प्रमुख द्रोणदत्त पौडेलले प्रदेश सरकार उप्रेक्षित, उत्पीडित तथा आम नागरिकलाई न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउन विभिन्न माध्यमबाट सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले कानूनी राज्यमा सबै वर्गका नागरिकलाई सहज तथा सरल तरिकाले न्यायको पहुँचमा पु¥याउन मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय प्रयासरत रहेको जिकिर गरे । उनका अनुसार कानून कार्यान्वयनका लागि लक्षित वर्गसम्म न्याय पु¥याउन तीनै तहका सरकारवीच आपसी सहयोग तथा समन्वय जरुरी छ । कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय शाखा अधिकृत श्रीराम ओझाले कानूनी सचेतना कार्यक्रमबाट जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल, सुरक्षा निकाय, मालपोत, वन जस्ता कानून तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारीहरुको क्षमता विकाससँगै चेतना अभिबृद्धिमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको जनाए । दुई दिवसीय सचेतना कार्यक्रममा महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्ग, बालबालिका, द्वन्द्वपीडित, जेष्ठनागरिक, स्थानीय तहमा रहेका पदाधिकारी, सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला निकायहरुको सहभागिता रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव सुब्बा लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।