पञ्चपुरीदेखि चौकुनेसम्म नयाँ सकड बन्ने

लक्ष्मी विक / पार्वती बयक 
चैत २१, सुर्खेत । सुर्खेत जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्वर दुई अन्तर्गत पन्चपुरी नगरपालिका–३, खम्बागाडे–बाबियाचौर–माझिगाउँ, विद्यापुरहुँदै चौकुनेको गुटुसम्म नयाँ सडक बन्ने भएको छ । संघीय सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा रणनीतिक सडक बनाउने योजना अन्तर्गत नयाँ सडक बनाउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर निर्माण हुने १६५ वटा सडक सञ्जालको शुभारम्भ गर्दा सुर्खेतका दुईवटा रणनीतिक सडक आयोजना छनोट भएका छन् । सुर्खेतका दुई रणनीतिक सडक योजना छनोट भएसँगै यहाँका स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका हुन् । बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत बन्ने सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन तयार भएको छैन । यी सडकमा अहिले पनि स्थानीय तहहरुले बजेट खर्च गर्दै आईरहेका छन् । बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत छनोट भएका दुई रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ४०÷४० करोड बजेट विनियोजन हुने सुनिश्चित भएको छ । रणनीतिक सडक योजना सिफारिसका लागि सुर्खेत क्षेत्र नम्वर दुईका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले पहल गरेका हुन् । त्यस्तै सुर्खेत क्षेत्र नम्वर एकका प्रतिनिधि सभा सांसद धुव्रकुमार शाहीले पहल गरे अनुरुप छिन्चु—झाडीवन—चाल्से ३४ किलोमिटर सडक बन्ने भएको छ । रणनीतिक सडकहरु अबको ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यद्यपि ! प्रारम्भिक तयारी विनै लोकप्रियतामा आधारित भएर दोस्रो प्राथमिकतामा परेको सडक योजनामा पारिएको हो । यसअघि मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण कार्य अहिले पश्चिम सुर्खेतमा अलपत्र जस्तै परेको छ । ‘नयाँ सडक निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि लिएर वनका विषय पर्न सक्छन् । ती सबै भइसकेको भए मात्र फटाफट काम हुनसक्थ्यो,’ नागरिक अगुवा रामलाल बयकले भने, ‘अहिले योजनामा परेको सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन एवं अन्य आवश्यक वातावरण अध्ययन भइसकेको छैन् ।’ उनले यो सडक जनप्रतिनिधिले छानेको भएकाले रणनीतिक महत्वको सडकको रुपमा बुझ्न सकिने जिकिर गरे ।
१६५ सडक निर्माणको शुभारम्भ
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार काठमाडौंमा स्वीच थिचेर एकैपटक १ सय ६५ वटा सडक निर्माणको शुभारम्भ गरेका छन् । सांसदहरुले ठूलो दरमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट मागेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो । यो वर्ष सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने कार्यक्रमका लागि करिब ५७ अर्ब १० करोड बजेट छुट्याएको छ । सरकारले १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा २ दुई हजार २ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल निर्माणको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा कार्यक्रममा तोकिएकै समयभित्र तीव्रताका साथ सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरि सरकार अघि बढेको बताए । ‘हाम्रा काम प्रायः समयमा नहुने गरेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी यो काम तीव्रताका साथ अनि गुणस्तरीय ढङ्गबाट भएको हेर्न चाहन्छौं ।’ उनले पछिल्लो ३ वर्षमा ३ हजार ५ सय १२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ३ हजार ३ सय किलोमिटर सडक ग्राभेल एवं १ हजार ६ सय ८६ किलोमिटर सडकको ट्¥याक खोल्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए ।

कसरी छानिए सडक ?
हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा त्यहाँका सांसदले छानेका सडकहरु उक्त योजनामा समेटिएको छ । ‘निश्चित मापदण्डमा परेका अनि सांसदहरुले छानेका सडकलाई सडक विभागको सिफारिसमा यो विस्तृत योजनामा पारिएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ्गले भने । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण सम्बन्धी मापदण्डहरुमा संघीय राजधानीलाई जोड्ने, प्रादेशिक राजधानीलाई जोड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल / सिमानालाई जोड्ने, दुई निर्वाचन क्षेत्रका प्रमुख स्थलहरुलाई जोड्ने जस्ता विषय परेको सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले बताए । उनका अनुसार यसरी निर्माण गरिने सडकको कूल लम्बाई लगभग २ हजार २ सय १० किलोमिटर हुनेछ । निर्माणपछि राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने छन् ।
कति खर्च लाग्ने ?
रणनीतिक सडक निर्माणका निम्ति करिब ५७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रत्येक सडक दुई लेनको र कालोपत्रे गरिएको हुनेछ । कहाँको सडक कति लामो भन्ने कुरा लागत तथा अवस्थामा निर्भर हुनेछ । यी सबै सडक आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने छन् । सडक विभागका अनुसार एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका हिमाली जिल्लाहरुमा ६० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइनेछ भने एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएका पहाडी जिल्लाहरुमा ५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइनेछ । दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका २१ जिल्लाहरुमा ४० करोड रुपैयाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्र अनि तीन वा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका २० जिल्लाहरुमा २५ करोड रुपैयाँ प्रति निर्वाचन क्षेत्रको दरमा छुट्ट्याइएको छ ।
कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्यको समन्वयकारी भुमिका हुने गरि आयोजना अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाका अनुसार सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा बनाउने सडक छनोट गरेका हुन् । उक्त योजनाको प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन सडक विभागले गर्नेछ । ‘त्यो सडकको अवस्था कस्तो छ । यस अघि अध्ययन भएका छ वा छैनन् भन्ने हामी हेर्छौं । नभएको भए अध्ययन हुन्छ । उपयुक्त देखिएमात्रै निर्माण अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘उपयुक्त नभए हामी यी कारणले निर्माण गर्न सकिदैन भनेर प्रतिवेदन दिन्छौं ।’ अघिल्लोपटक अध्ययन भएको र उपयुक्त देखिए योजना कार्यान्वयनमा जानेछ । विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भए कार्यान्वयन अर्को वर्षका लागि सारिनेछ । आगामी वर्ष अध्ययन, ड्रङइ र डिजाइन हुनेछ । सांसदको सिफारिसमा निर्माण हुने सडक योजना छनोटका लागि केही मापदण्ड तोकिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम, दुई स्थानीय तह, दुइवटा राजमार्ग जोड्ने, राष्ट्रिय सडक संजालमा जोडिने, त्यहाँका ठूलो जनसंख्याका लागि लाभदायक हुने लगायतको योजना हुनुपर्नेछ । त्यसैगरि महत्वपुर्ण भएपनि प्रदेश र सडक विभागले अध्ययन र निर्माण गर्न छुटाएका सडकसमेत यसमा समावेश हुन सक्नेछन् । ‘आगामी वर्ष अध्ययन हुन्छ । बजेटको व्यवस्था भए निर्माण अघि बढ्छ नभए प्रोजेक्ट बैंकमा रहनेछ,’ उनले भने, ’बजेट विनियोजन भएपछि निर्माण अघि बढ्नेछ ।’ प्रस्तावित योजना के कति लागतको र कस्तो हुने भन्ने अध्ययनपछि मात्रै यकिन गर्न सकिनेछ । सांसदहरुले पहिलेदेखि आफू निर्वाचित भएको ठाउँमा विकासका काम आफ्नो अगुवाइमा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । ‘अहिले केन्द्रले राजमार्ग र ठुला सडक मात्रै बनाउँछ । केन्द्रले नै बनाउने गरि रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने योजना ल्याइएको हो । संघीय सरकार बाहेक ठुला र महत्वपुर्ण सडक निर्माण नहुने भएपछि यस्तो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने, ’यो नयाँ कार्यक्रम होइन । २०७० सालबाट सुरु भएको कार्यक्रम हो । तर यसै वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको मात्रै हो ।’ आयोजना छनोट गर्न सांसदहरुले पाए पनि सबै प्रक्रिया पु¥याएर सडक विभागमार्फत नै निर्माण हुने उनले बताए । रणनीतिक सडकको यो योजना सांसद विकास कोष बाहेककै कार्यक्रम भएको उनको भनाई छ ।