कर्णाली सरकार ढल्ने आकलनसँगै राजनीति सरगर्मी शुरु

स्काई न्यूज/ चैत ४, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सरगर्मी बढ्न थालेको छ । सूर्यको ताप बढेसँगै बसन्ती हावाले मानव मनमष्तिकमा उमङ्ग छाउन थालेको हो । बसन्त ऋतुको आगमनसँगै राजनीतिक बृत्तिमा देखिएका घटनाक्रमले कतिपयलाई हाउगुजी लागेपनि सर्बसाधारणले भने अटकलबाजी लगाउन थालेका छन् । यद्यपि ! परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । हरेक दिन नयाँ विहानीको सबेरासँगै प्रकृतिको नियतिले कसैलाई काँखा–पाखा हुनु नै पर्छ । हामी यहाँ नेकपा एमालेको समर्थनमा बनेको कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखा परेका पछिल्ला घटनाक्रमलाई निहाल्ने कोसिश गरेका छौं । एमालेले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरेसँगै सुर्खेतदेखि काठमाडौंसम्मका बजारमा नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारका दिनगन्ती शुरु भएको अट्कलबाजी गरिन थालिएको छ । के अब मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिला र ? भन्ने सर्वसाधारणले जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ । किन भने राज्यको नीतिगत, ब्यवस्थालाई ठिक गरि जनताको लागि अन्य देशप्रतिको कुटनीतिक आदी सम्बन्धलाई ठिक राख्ने व्यवहारगत व्यवस्था नै राजनीति हो । तर, पछिल्लो राजनीति कमाई खाने भाँडोबने विभिन्न समस्याहरु देखापर्न थालेका हुन् । यसै कडीमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको बुझ्न सकिन्छ । एमाले कर्णाली प्रदेश सभा दलले अकास्मात चालेको कदमपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउन सजिलो देखिएको छैन् । किनभने केन्द्रमा एमाले र माओवादी कित्ता क्लियर भएपछि कर्णालीमा सरकार टिकाई राख्न थप कठिन बन्दै गएको हो । अहिले एमाले र माओवादी गठबन्धन फरक–फरक अस्तित्वमा आएसँगै कर्णालीमा समेत परिस्थिति पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । कर्णालीको संसदमा ४० जना सांसद छन् । सबैभन्दा ठूलो दल एमाले हो । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई कम्तिमा २० जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । माओवादीसँग आफ्ना १३ जना मात्रै संसद छन् । एमालेको नेपाल पक्षले उनलाई समर्थन गरेको खण्डमा बहुमतका लागि पर्याप्त हुने छ । तर, यसका लागि नेपाल पक्षका सांसदले फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ । फ्लोर क्रस गर्दा एमालेले उनीहरुलाई निलम्बनसमेत गर्न सक्छ । तसर्थ उनीहरुले त्यो जोखिम मोल्छन् वा मोल्दैनन् भन्ने अहम् प्रश्न हो । यदि प्रतिपक्षी कांग्रेसले साथ दियो भने पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई पर्याप्त हुने छैन । कांग्रेससँग ६ जना सांसद छन् । राप्रपाका एक सांसद पनि त्यसमा थपिन सक्छन् । तर, त्यसले पनि पुग्दैन । त्यसैले शाहीलाई एमालेको समर्थन अपरिहार्य हुन्छ ।

त्यसो त कर्णालीमा एमाले एक्लैले बहुमतको सरकार बनाउने अवस्था प्रवल देखिन्छ । सरकार ढलेको खण्डमा एमालेको संस्थापन र माधव पक्ष एक ठाउँमा आएर सरकार बनाउन सक्छन् । तर, दुवै पक्षबीच तिक्तता बढेपनि देश र जनताका लागि ‘नाई न भन्नु ल’ भन्ने स्थिति नकार्न पनि सकिन्न । बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगे सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा मन्त्री छन् । एमाले संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरु यामलाल कँडेल, गुलावजंग शाह, पदमबहादुर रोकाया, खड्क खत्री, दानसिंह परियार, पल्मीक्वारी बोहोरा, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, कौशिलावती खत्री र पद्मा खड्काको सहभागिता रहेको थियो । यसबाट थप के स्पष्ट हुन्छ भने अब सर्वसाधारण आकलन गरेजस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका दिनगिन्ती शुरु भएकै हुन त ? । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले प्रदेश सरकार नढल्ने दाबी गरेकी छन् । उनले एमालेको आधिकारिक धारणा नआएकाले प्रदेश सरकार सुरक्षित रहेको दाबी गरिन् । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय आधिकारिक एमालेको निर्णय होइन, यो निर्णयमा एमाले स्वयं एकताबद्ध छैन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय राजनीतिको समीकरणअनुसार नै प्रदेशमा समीकरण हुन्छ, सरकार अहिले नै ढल्दैन् ।’ उता कर्णाली प्रदेशसभाका एमाले सचेतक गुलावजंग शाहले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय आधिकारिक भएको बताएका छन । ‘यो हाम्रो संसदीय दलको निर्णय हो, पार्टीको निर्णय मान्न हामी सबै तयार छौं,’ उनले भने । एमाले कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज यामलाल कंडेलले आफूहरुको समर्थन फिर्तासँगै कर्णाली प्रदेश सरकार अब कामचलाउ बनेको जिकिर गरे । उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एमाले पूर्ववत अवस्थामा स्थापित भएकाले संसदीय दलको बैठक बैधानिक भएको दावी गरे । सरकारको काम–कारवाही निराशाजनक, जनअपेक्षा विपरीत रहेकाले समर्थन झिक्नुपरेको कँडेलको भनाइ छ ।