२० प्रतिशत नागरिक न्यायको पहुँच बाहिर

स्काई न्यूज /फागुन २५, सुर्खेत ।
अझैपनि २० प्रतिशत नागरिक न्यायको पहुँच बाहिर रहेको पाईएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय कर्णाली प्रदेशले मंगलबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कानूनमा लिखित जवाफ सम्बन्धि दुई दिने अन्तरक्रियात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधिस राजेश्वर तिवारीले स्वच्छ न्याय सम्पादनको अभावमा अझैपनि २० प्रतिशत नागरिक न्यायको पहुँचसम्म पुग्न नसकेको जानकारी दिए । उनले सबै नागरिकलाई राज्यले सहजरुपमा न्यायको पहुँचसम्म पु¥याउन विभिन्न कार्यक्रम र लगानी गरेपनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । कानून कार्यान्वयनमा जुटेका सेवकहरुले आफ्नो ईमानदारीपूर्वक कर्तव्यपालन पुरा नगरेकै कारणले नागरिक न्यायको पहुँचबाट टाढा रहेको उनले जिकिर गरे ।

‘पछिल्लो समय मिडियाको पहुँच नागरिकसम्म बढेकै कारणले न्यायालयसम्म मुद्धा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘न्याय सम्पादन स्वच्छ र सहज भएमा न्यायालयप्रति नागरिकको विश्वास बढाउन सबैले ईमानदारीपूर्वक कत्वर्यपालना गर्नु पर्छ ।’ उनले न्याय सम्पादनमा बसेकाहरुले नागरिकलाई अनावश्यक हैरानी, सास्ती झुठो किसिमको फिरात पत्र बनाउने कार्य गरेमा न्यायालयप्रति अविश्वास बढ्ने बताए । उनका अनुसार राज्यले नागरिकलाई सहज न्यायप्राप्तिका लागि लगानीले गरेर अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालय जस्ता संस्थाहरु खडागरेपनि पर्याप्त प्रचारप्रसारको अभाव रहेको छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका निवर्तमान मुख्यन्यायाधिवक्ता  विद्याभूषण मानन्धर, उच्च अदालत बार एशोसियशन कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष उत्तमप्रसाद आचार्य, कर्णाली प्रदेश सभाका कानून उपसचिव तेजप्रकाश जोशीले हरेक नागरिकलाई सहजरुपमा न्याय प्राप्तिका लागि कानून कार्यान्वयन गर्ने पक्षले आ–आफ्नो जिम्मेवारी ईमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख द्रोणदत्त पौडेलले अपराध अनुसन्धान, अभियोजनमा वर्तमान फौजदारी कार्यविधिले गरेका नविनतम् व्यवस्थासँगै समस्या, कार्यान्वयन र उपलब्धीका बारेमा कानून अधिकृतहरुलाई दुई दिन प्रशिक्षण दिइने बताए । उनले प्रशिक्षणमा रिट, लिखित जवाफ, कानून निर्माण एवं प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधिसँगै बजेट निर्माणलगायत सम्बन्धि जानकारी सहभागिहरुलाई गराईने जनाए । प्रशिक्षण कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका ७ ओटै मन्त्रालयका कानून अधिकृतसँगै कर्मचारी, कर्णाली प्रदेश सभा, कर्णाली प्रदेश प्रमुख कार्यालय, उच्च अदालत सुर्खेत, जिल्ला अदालत, सरकारी वकिल कार्यालय र प्रदेश योजना आयोगका कानून अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायवसुब्बा लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिए ।