कर्णालीमा प्रचलित कानून कार्यान्वयनमा समस्या

स्काई न्यूज फागुन १४, सुर्खेत ।
कर्णालीमा अपराध संहिताको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुर्खेतले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रचलित कानून कार्यान्वयन चुनौती र समाधान विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिले कर्र्णालीमा न्यून प्रहरीमा जनशक्ति, बालसुधार गृहको अभाव, पुर्नस्थापना केन्द्रको अभावलगायतले अपराध संहिताको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधिस नहकुल सुवेदीले न्याय सम्पादनका लागि प्रहरी, अदालत, सरकारी वकील र वार एसोशिएशनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले कानूनमा क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक संविधानमा ग्यारेन्टी रहेकाले अब चार वटै निकायले कानून कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।

क्षतिपूर्तितर्फ अनुसन्धान केन्द्रित भई सोही अनुसार अभियोजन भएमा न्याय निरुपण गर्न सहज हुने उनको विश्वास थियो । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक बसन्तकुमार पन्तले कर्णालीमा प्रहरी जनशक्ती अभावसँगै प्राविधिक उपकरण अभावले न्याय कार्यान्वयमा चुनौतीसँगै अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको बताए । उनले सरकारी वकील र प्रहरी अनुसन्धान अधिकृतहरु गम्भीर प्रकृतिका घटनामा संयुक्तरुपमा घटनास्थलमै जान सके अनुसन्धान थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख द्रोणदत्त पौडेलले अपराध संहिता कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई मुख्य न्यायाधिवक्ताद्वारा पेश गरिने वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने बताए । उनले प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका दश वटै जिल्लाका सरकारी वकीलहरु, प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीहरुलगायत सरोकारवालाको सहभागिता रहेको जनाए । न्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारी खेमराज केसी, लेखा अधिकृत निर्मला गौली, नायव सुब्बा लक्ष्मीप्रसाद लामिछाने, कम्प्युटर अप्रेटर सहायक अमिताकुमारी चन्दलगायतले कार्यक्रममा सहजीकरण गरेका थिए ।