संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वयसम्बन्धी ऐनमाथि छलफल

फागुन १०,सुर्खेत ।
‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ माथि छलफल भएको छ । राष्ट्रियसभा विधायन समितिको अगुवाइ तथा नेपाल कानून समाजको संयोजनमा आइतवार कर्णाली प्रदेशस्तरीय तीनै सरकारको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ ऐनका विषयमा भर्चुअल छलफल भएको हो । कार्यक्रममा कानूनविज्ञ माधव पौडेलले नेपालको संविधानको धारा २३५ को ९१० बमोजिम तीन तहका सरकारको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’को कानून निर्माणमा सरकार, संसद्, नागरिक समाज र सरोकारवालाको सहकार्यको दृष्टान्तबारे प्रस्तुति गरेका थिए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७’ विभिन्न प्रदेशको महत्त्वपूर्ण सबै पक्षको सहभागितामा बनाइएको बताए । सीमित स्रोतसाधनका बीचबाट बनेको यो कानून १३ साउन २०७७ मा लागू भएको तर नियमावली बन्ने क्रममा रहेको सदस्य उनको भनाइ थियो । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले तीनै तहको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ ऐन निर्माण भए पनि प्रदेश सरकारलाई कमजोर बनाइएको धारणा राखे । गाउँपालिका महासंघका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष कवीन्द्र केसीले साझा सूचीका अधिकारलाई अझ बढी स्पष्ट बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । तत्कालीन संविधानसभा सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संसद्भित्र र बाहिर नागरिक समाज, सरोकारवालाको व्यापक सहभागिताबाट बनाइएकाले तीनै सरकारको ‘समन्वय र अन्तरसम्बन्ध’ ऐन समृद्ध बनेको दाबी गरे ।

Translate »