जुम्लामा भूमि आयोगको कार्यालय स्थापना

फागुन ४,जुम्ला ।
जुम्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सरकारले भर्खरै गठन गरेको उक्त आयोगको ७७ जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने क्रममै आज जुम्लामा कार्यालय स्थापना भएको आयोगका अध्यक्ष धिरेन्द्रराज गिरीले बताए । उनका अनुसार आयोगबाट जिल्लामा भूमिविहीनलाई जग्गा, लालपुर्जा लगायत जागा सम्बन्धी सबै समस्या समाधान गरिने छ । मङ्गलवार कार्यालय स्थापना कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति जुम्लाका अध्यक्ष धिरेन्द्र राजगिरीले जुम्लामा भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधानलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने बताए। साथै विपन्न, दलित, भूमिविहीन नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिएर ३ हजार वर्ग मिटर जागा विभिन्न प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइने उनको भनाई छ ।

उनले भने “हाल आठै स्थानीय तहमा कति भूमिविहीन नागरिक छन्, जग्गा सम्बन्धी कहाँ कस्ता समस्या छन् भन्ने बारे तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । तथ्याङ्क आए पश्चात् जिल्लाका भूमि विहीनलाई निःशुल्क जग्गा दिइने र अन्य समस्या समाधानका काम द्रुत रुपमा अघि बढाउने छौ ।” जग्गा नै नभएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहकै नजिकको सार्वजनिक जागा उपलब्ध गराउने उनको भनाई छ । उक्त जग्गा १० वर्ष सम्म बेच्न पाइने छैन । भने, कृषि गरेर आय आर्जन बढाउन समेत नागरिकलाई प्रेरित गरिने अध्यक्ष गिरीले उल्लेख गरे । नागरिकको लागि आवास पहिलो प्राथमिकता भएकोले जग्गा अभावले भौँतारिएका नागरिकको राहत र उद्धारमा भूमि आयोगले विभिन्न निकायसँगको समन्वय सहकार्यमा काम गर्ने अध्यक्ष धिरेन्द्रराज गिरीको प्रतिबद्धता छ । आफ्नो कार्यकालमा जुम्लाका सबै भूमि सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्ने उनको दाबी छ ।
आयोगले गर्ने कामहरू
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले विशेष गरी पाँच क्षेत्रलाई केन्द्र विन्दु बनाएर काम गर्ने आयोगका विज्ञ सदस्य सुमन आर्चायले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति अधिकरण गर्ने, भोक चलन भइराखेको तर वनले रोक्का राखेर लालपुर्जा नपाएको, भूमिविहीनलाई लालपुर्जा र जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका कामहरू आयोगले गर्ने छ ।

विज्ञ सदस्य आर्चायले भने “स्थानीय तहबाट माथि उल्लेखित विभिन्न समस्या समाधानका बारेमा तथ्याङ्क मागेका छौ । केही दिनमा प्राप्त हुन्छ । तथ्याङ्कका आधारमा गतिविधिलाई अघि बढाइने छ ।” मालपोत, नापी र वन कार्यालय सँग विशेष समन्वय गरेर भूमि सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गरिने छ । जसको सदस्य सचिवमा जिल्ला समन्वय समिति समेत रहने व्यवस्था छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिमा एक जना अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य र एक जना सदस्य गरी तीन जना रहेका छन् । भूमिविहीनले निःशुल्क जग्गा पाउने, लालपुर्जा पाउने, अन्य समस्या समाधान हुने कुरा स्वागत योग्य भए पनि यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ जोडिन नहुने नागरिक समाजका अध्यक्ष राज बहादुर महतको भनाई छ ।