कर्णाली सरकारका तीन वर्ष : जनतालाई सपना देखाउँदै वित्यो

स्काई न्यूज /फागनु ३, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो महत्वपूर्ण तीन वर्ष जनतालाई सपना देखाउँदैमा विताएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना कालदेखि नै जनतालाई विभिन्न लोभलाग्दा समृद्धिका सपना बाट्दै विकास निर्माणलाई सीमित राखेर आपसी झै–झगडामै विताएको हो । २०७४ माघमा कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, सबैभन्दा गरिव प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्र देशकै धनी प्रदेश बनाउन विकासको डोजर चलाउनु आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै अब गफ गर्ने होइन, हातहातमा फरुवा बोकेर श्रम गर्न जुट्न पर्छ ।’ तर, तीन वर्ष वितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारको काम जनतालाई सपना देखाउनमै सीमित रहेको छ । सपना पूरा गराउनेतर्फ भने चाँसो दिएको कहिल्यै देखिएन । प्रदेश सरकारले यो अवधिमा प्रदेशभर जम्मा ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको बताएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनी र सभामुख राजबहादुर शाहीले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पछिल्लो ३ वर्षमा प्रदेशभर ७ सय ८७ किमि नयाँ बाटो निर्माण गरिएको बताईएको छ । त्यसमध्ये १ सय ६७ किमि सडक ग्राभेल गरेको उल्लेख छ । यस्तै, ५ वटा सडक पुल निर्माणसँगै १२ वटा झोलुंङ्गे पुल निर्माण गरिएको, जनता आवास कार्यक्रम मार्फत १ हजार ३ सय ३५ वटा नायँ घर बनाइएको बताईएको छ । यसैगरी ४२ हजार ४ सय ५४ घरधुरीमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको, ४२ सय हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पु¥याईएको उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शैयामा स्तरोन्नतीसँगै नौ वटा जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयामा विस्तार हुने गरि पूर्वाधार विकास तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको काम गरिएको छ ।’ उनले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको भन्ने नाराका साथ ६ हजार पाँच सय भन्दा बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको जनाए । उनका अनुसार छोरी बुहारी, दलित, जेहेन्दार, द्वन्द्वपीडित तथा शहीद परिवारका सन्ततिहरुलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यसरी हेर्दा समग्रमा प्रदेश सरकारको तीन वर्षे अवधिमा यहाँको १७ लाख ७० हजार जनसंख्यालाई सपना देखाउनमै वित्यो । सरकार आफ्नै अन्दरुनी समस्यामा अल्झेर जनतालाई बाटेका सपना पूरा गर्न कहिल्यै सकारात्म प्रयास गरेको देखिएन् ।

समृद्धि सपनामै सीमित
मुख्यमन्त्री बने लगत्तै शाहीले पाँच वर्षे कार्यकालका पाँच प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । यो अवधिसम्म उनका एउटै प्रतिवद्धता पूरा भएका छैनन् । २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका शाहीको पहिलो प्राथमिकता थियो, सबै स्थानीय तहमा सडक पु¥याउने । कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह छन । अझै पनि ३८ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म यातायातको पहुँच छैन । हुम्ला जिल्ला राष्ट्रिय सडकको पहुँच बाहिरै छ । दक्षिणको छिमेकी भारतसँग कर्णाली जोडिएको छैन । उत्तरको छिमेकी चीनसँग जोडिनका लागि अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता कर्णालीबासीसँग छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जमुनाह–हिल्सा सडकलाई प्रधानमन्त्री द्रूतमार्ग घोषणा ग¥यो । तर, नाम अनुसार यो सडकको काम अघि बढ्न सकेन् । कर्णालीसँग सीमा जोडिएको चीनको सिचुवान प्रान्तको भ्रमण गरेर फर्केपछि मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णालीलाई दुई ठूला छिमेकी (भारत–चीन) लाई जोड्ने पुलको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरे । त्यो आयोजना समेत अधुरै छ । जमुनाह–कोहलपुर–दैलेख–मुगु हुँदै नाक्चेलाग्ना जोड्ने सडक निर्माणको गति पनि सुस्त छ । २०७५ जेठ ७ गते मुख्यमन्त्री शाहीले दैलेखको माथिल्लो डुङ्गेश्वरमा डोजर चलाएर यो सडकको शिलान्यास गरेका थिए । ‘भारतसँग सीमा नजोडिएकाले उत्तरतर्फ सडक विस्तार गर्नु प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका मुख्यमन्त्री शाही जनतालाई झुठा आश्वासन बाड्ने बाहेक देखिने गरि अरु केही नयाँ काम गर्न सकेनन् । यद्यपि ! उनले प्रदेशभर चार सयबढी सडक निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री शाहीको दोस्रो प्राथमिकतामा एक स्थानीय तह, एक प्राविधिक शिक्षालय बनाउने बताएका थिए । ७९ स्थानीय तह मध्ये अहिलेसम्म एउटै प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएका छैन । प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएपनि सो अनुरुप भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिएको छैन् । प्रदेश सरकार गठन लगत्तै फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ साललाई कर्णाली पर्यटन वर्षका रुपमा मनाउने निर्णय ग¥यो । पाँच लाख पर्यटन भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित शुरु गरिएको पर्यटन वर्ष उपलब्धी भन्दा विवादमा बढी केन्द्रीत भयो । यस्तै सबै स्थानीय तहमा विद्युत पु¥याउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य पनि पूरा भएको छैन् । हालसम्म प्रदेश राजधानीमै विद्युतको समस्या यथावत नै छ । त्यति मात्र होइन, साविकका कर्णालीका पाँच जिल्लामा अझै अझै राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनसँग जोडिएका छैनन् । प्रदेशलाई आर्गानिक कृषिको ‘हव’ बनाउने निर्णय गरेको तीन वर्ष पुग्दा समेत अन्य देशबाट आयातित हुने कृषिजन्य वस्तुलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन् । प्रदेशलाई विषादीरहित बनाउनका लागि प्रदेशका दुई मुख्य नाका बबई र कपुरकोटमा स्थापना गर्ने भनिएको विषादी प्रयोगशाला पनि स्थापना गर्न सएिको छैन् । ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा, सुरक्षित प्रदेश जनअपेक्षा’ भन्ने मूल नारासहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले शुरु गरेको ‘समृद्धिका लागि सुरक्षा अभियान’ ट्रायलमै ‘फेल’ भयो । २०७४ फागुन १० गते शुभारम्भ गरिएको यो अभियान अन्तर्गत सुरक्षा साईरन जडान गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा जिपिएस ट्¥याकर जडान, मदिरा नियन्त्रणजस्ता कामहरु गर्ने लक्ष्य थियो । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको एउटा टोलमा कम्युनिटी साइरन जोड्नेमै यो कार्यक्रम सीमित रह्यो ।

केही महत्वपूर्ण उपलब्धी
सात वटा प्रदेश मध्ये शुरुमै प्रदेशको नाम ‘कर्णाली’ र राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ तय गरेर यसले देशैभर चर्चा कमायो । प्रदेश सरकारले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रमदिनको रुपमा बनाउँदै आएको थियो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यविधि बनाएरै सबै स्थानीय तहमा श्रमदिनलाई अनिवार्य गरेको थियो । सरकारले कर्णालीका १७ लाख ७० हजार कर्णालीबासीको सामुहिक वीमा गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएका नागरिकलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने गरेर गरिएको दुर्घटना वीमा, जोखिममा रहेका ५० हजार घरको पनि प्रदेश सरकारले निःशुल्क वीमा जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारका महत्वपूर्ण उपलब्धी हुन् । त्यस्तै प्रदेशमा जन्मने छोरीहरुका लागि ‘बंैक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका ६ हजार ५ सय छोरीहरुको बंैक खाता खोलिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत २०७६ साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीहरुको स्थानीय तहमा रहेका बंैकहरुमा खाता खोलिन्छ । उक्त खातामा सरकारले मासिक ५ सय रुपैयाँ रकम जम्मा गर्छ । २० वर्ष पुगेपछि उनीहरुले ब्याजसहित उक्त रकम निकाल्न पाउँछन ।

वार्षिकोत्सवमा धेरैजसो प्रदेश सांसद नै आएनन्
प्रदेश सरकारको तेस्रो वार्षिकोत्सव समारोहमा धेरैजसो प्रदेश सांसदको अनुपस्थितिलाई अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ । नेकपाको ओली पक्षका सांसदले त समारोह नै बहिष्कार गरेभने नेपाली कांग्रेसबाट एक जना सांसद मात्रै सहभागी भएका छन् । समारोहमा मुख्यमन्त्री शाहीसँगै ६ जना मन्त्री, उपसभामुख पुष्पा घर्ती, प्रचण्ड–माधव पक्षको दलका प्रमुख सचेतक सीता नेपाली, सांसदहरु बिन्दमान बिष्ट, सुशीलकुमार थापा, पद्मा खड्का, वीरबहादुर शाही , गणेशबहादुर सिंहको सहभागिता रहेको थियो ।