द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र

स्काई न्यूज माघ १५, बर्दिया ।
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगद्वारा नेपालमा भएको १० बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई परिचयपत्र वितरणको काम बर्दिया जिल्लाबाट शुरु भएको छ । बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बर्दियाका पाँच जना बेपत्ता परिवारकालाई परिचय पत्र हस्तान्तरण गरेर वितरण काम शुरु गरेका हुन् । परिचयपत्र वितरण कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री ज्ञवालीले आयोगले सुरु गरेको परिचयपत्र वितरणलाई सबै जिल्लामा शुरु गर्ने बताए । परिचय पत्रको आधारमा पीडितलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नीति तथा योजना बनाएर अगाडी बढ्ने तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत शान्ति प्रक्रिया टुग्याँउन नसकिने भएकोले विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई मुख्य आधार बनाएर काम गर्ने बताए । सत्य थाहा पाउने पीडितका पहिलो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर मात्र मेलमिलाप र न्यायको प्रक्रियालाई छलफलमा अगाडि बढाउने कार्य गर्ने कुरामा मन्त्री ज्ञवालीले जोड दिए । कार्यक्रममा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुबेदीले माघ महिनामा तयारी सकेर अन्य जिल्लामा पनि परिचयपत्र वितरणको काम शुरु गरिने बताए । उनका अनुसार हाल प्रतिनिधिमूलक रुपमा परिचय पत्र वितरण गरिएको हो । बर्दिया जिल्लाका पाँच जना बेपत्ता चैतेलाल चौधरी, राजनकुमार चौधरी, राजु बादी, हरिबहादुर चौधरी र ज्ञानबहादुर बादीको परिवारलाई गरी २१ जनालाई परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगमा पीडित परिवारले दिएको उजुरी अनुसार नेपाल भरीबाट ३ हजार २ सय २० व्यक्तिलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको बताईका छ । आयोगमा परेका २ हजार ५ सय २९ जनाको उजुरीको अनुसन्धान भइरहेको छ । बर्दियामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सबै भन्दा बढी बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिएको जिल्ला हो । बेपत्ता आयोगको तथ्याङ्क अनुसार बर्दियामा २ सय ८८ जना बेपत्ता पारिएका व्यक्ति रहेका छन् । यस मध्यको २ सय ५५ जनाको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।

यसैवीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले पीडितलाई विहीबारदेखि सुर्खेतमा परिचयपत्र वितरण शुरु गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विहीबार वीरेन्द्रनगरमा सरकारी पक्षबाट द्धन्द्धका समयमा पीडित भएका पूर्णप्रसाद पौडेललाई परिचय पत्र प्रदान गर्दै परिचय पत्र वितरण कार्यक्रमको शुरुवात गरेका हुन् । परिचयपत्र पाइसकेपछि पीडित पौडेलले हरेक दश÷बाह्र वर्षमा नेपालीले पीडा भोग्नु परेको इतिहास कोट्याउँदै विगतका सबै पीडित तथा शहिद भएकाहरुको बलिदानीको सम्मान गर्न राज्य तथा राजनीतिक दलहरु असफल भएको जिकिर गरे । ‘हामीले कम दुःख पाएनौं । हामी पीडित भएको दशौं वर्षपछि एक परिचयपत्र मात्र पाएका छौं,’ उनले भने, ‘यो परिचयपत्रले मात्रै के हाम्रा चाहना पुरा हुन्छन ? के हामीले जुन सपना देखेर बलिदानी दिने आँट गरेका थियौं ती पुरा हुनसक्छन ? सक्दैनन् ।’ उनले सबै मिलेर जानपर्नेमा जोड दिँदै प्राप्त उपलब्धी रक्षा गर्न सबैलाई आग्रह गरे । आयोगका अध्यक्ष गणेशदत्त भट्टले देशभरमा आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरी परेको जानकारी दिए । उनले त्यस मध्ये ३ हजार ७ सय ८७ उजुरीको प्रारम्भिक कारवाही शुरु भएको बताए । ‘एक हजार ९ सय ९० मुद्दाको हामीले छानविन गरिसकेका छौं । १ सय ७३ मुद्दाको विस्तृत छानाविन गर्दैछौं । १ सय १ मा परिपूर्णको फाराम भराइरहेका छौं भने ३ सय ८१ उजुरी तामेलमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘अबको केही दिनमा मुकाम थपेर भएपनि आयोगले द्धन्द्धपीडितहरुको उजुरीलाई किनारा लगाई न्याय दिलाउने प्रयास गर्छ । यसमा सबै पीडितहरु ढुक्क हुनुहोस् ।’ कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जतिसक्दो चाँडो मुद्दाको किनारा लगाउन आग्रह गरे । ‘तपाईहरु मुद्दाको किनारा तत्काल लगाउनुहोस । उहाँहरुको पीडामा मल्हम हामी कसरी लगाउनुपर्छ लगाउँछौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार द्धन्द्धपीडितका लागि राहत दिने उदेश्यका साथ कानून नै बनाएर अघि बढिरहेको छ । पीडितलाई कसरी समाजमा न्याय दिलाउन सकिन्छ र उनीहरुलाई पुर्नस्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा गम्भीर छौं ।’