कर्णाली सरकार गरिबका ७ सय बढी घर बनाउँदै

स्काई न्यूज/ पुस १२, सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले गरिबका लागि सात सय बढी घर बनाउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्राकृतिक विपद्को जोखिममा रहेका बस्तीबाट स्थानान्तरण गरिएका नागरिकका लागि ती घर बनाउन लागिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पहिचान झल्किने गरि कम्तीमा ७ जना परिवारका सदस्य बस्न मिल्ने ७ सय बढी घर बनाउन स्थानीय तह मार्फत रकम पठाउन शुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अन्र्तगत आइतबार २३ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहहरुमा पठाएको छ । मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका लागि दुई करोड, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाका एक करोड, कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाका लागि पाँच करोड रकम विनियोजन गरी पठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बताएको छ । २०७६ सालका बाढी पीडितलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै जाजरकोटको मुडकेचुला गाउँपालिकाका ३२ घर निर्माण गर्न एक करोड ३० लाख, जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा २०७७ सालमा आएको बाढीले पीडित बनाएका २ सय घरहरुको व्यवस्थापन दुई करोड, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाका ३ सय ८० घर निर्माण गर्न दश करोड र नौ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पछि तोकिएका स्थानमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका लागि भन्दै दुई करोड रुपैंयाँ प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा दुई करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ उक्त कार्यक्रमका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न पालिकामा पठाएको थियो । सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका योजना अधिकृत युवराज न्यौपानेले बताए । उनले आव २०७५/०७६मा दैलेखको दुल्लु नगरपालिकामा १८ लाख, चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा १८ लाख, डोल्पाको ठूलिभेरी नगरपालिकामा १८ लाख, हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकामा १८ लाख रुपैंयाँ डीपीआर निर्माणका लागि खर्च भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको वडा नं. ८ र १० का लागि २६ लाख ५९ हजार, जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका वडा नं. ७ का लागि २७ लाख, रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ७ का ९० घर निर्माणका लागि ८० लाख सोही वर्षमा विनियोजन गरिएको थियो । यी कार्यक्रमबाट बस्ती विकास कार्य सुरुवातका लागि भन्दै कार्यालयले दुई करोड ५ लाख ५९ हजार रुपैंया खर्च गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सर्तको अधिनमा रहेर कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देश गरेको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६, कर्णाली प्रदेश विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त अख्तियारी निर्देशन तथा सर्तहरुको पालना गर्नु पर्नेछ । त्यस्तै एक महिनाभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने, दुई प्रतिशत भन्दा बढी कन्टेजेन्सी खर्च काट्न नपाइने लगायतका सर्तहरु निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका छन् । यता, मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीमा बस्तीहरु छरिएर रहेका र प्राकृतिक विपद्को जोखिममा धेरै बस्ती भएकाले क्रमशः उनीहरुलाई एकीकृत बस्तीमा व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने बताए ।