नेकपा कर्णाली संसदीय दलमा विवाद चर्किदै

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि नैतिक दवाव बढ्यो & प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी शाहलाई हटाएर नेपालीलाई

 दिलबहादुर खत्री / असोज २६, सुर्खेत ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले निलम्बन गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो । संसदीय दलको बैठक बोलाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले शाहलाई प्रदेश सभादलको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेका छन् । उनको ठाउँमा मुख्यमन्त्रीले सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त पत्र थमाएका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसदीय दलका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपा कर्णाली प्रदेशको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । आफुविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सोमबार एक पत्र लेख्दै शाहलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएको जानकारी दिएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए लगतै मुख्यमन्त्री शाहीले यस्तो कदम चालेका हुन् । घटनाक्रमले नेकपा कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको विवाद झनझन बढ्दै गएको छ । दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दुवै पक्षको विवाद बढ्दै गएको हो । दलका नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री शाहीले  संसदीय दलको विधानको धारा ७ अनुसार शाहलाई पदमुक्त गरी नेपालीलाई नियुक्त गरेका हुन् । हटाइएका शाह वरिष्ठ नेता यामलाल कँडेल निकट हुन भने जिम्मेवारी पाएकी नेपाली मुख्यमन्त्री निकट हुन । अविश्वासको प्रास्ताव पेस हुनु पूर्व आफूलाई नहटाइएको र मुख्यमन्त्री दलको नेताबाट निलम्बन भइसकेकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन नमिल्ने शाहको भनाइ छ । उनले मंगलबार १ बजेका लागि दलको बैठक बोलाएको पनि जानकारी दिए । यता प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पाएकी सीता नेपालीले कात्तिक ७ गते बिहान ११ बजे बैठक आव्हान गरेको बताईन् । प्रदेश सभामा संसदीय दलको बैठक आव्हान गरिएको र सबै सांसदलाई उपस्थितिका लागि जानकारी गराईसकेको नेपालीको भनाई छ । बिगत केही समय देखि नै कर्णाली सरकारभित्रै विवाद चुलिदै आईरहेको छ ।
आज प्रस्ताव पारित गरिँदै
मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव भोलि नै पारित गर्ने तयारी भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रस्ताव माथिको छलफलका लागि बोलाईएको हो । प्रस्ताव माथि छलफलपछि मंगलबार साँझ नै निर्णयार्थ मतदानमा लैजाने तयारी भएको गुलावजंग शाहले बताए । उनले मुख्यमन्त्री शाहीबाट जन अपेक्षा वमोजिमका कामहरु हुन नसकाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको प्रतिक्रिया दिए । प्रदेशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा ३३ मध्ये १८ जना सांसदले अविश्वास गर्नु भनेको बहुमत गुमाउनु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफु अहिले हुम्लामा रहेको र संसद बैठक आव्हान भए सुर्खेत आउने बताए । यस्तै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक सांसद धर्मराज रेग्मीले मुख्यमन्त्री शाही अल्पमतमा परिसक्नु भएको जनाए । ‘दलका ३३ मध्ये १८ जनाले मुख्यमन्त्री विरुद्धमा हस्ताक्षर गरिसकेकोले नैतिकरुपमा उहाँ दलको नेता रहनु भएन,’ सांसद रेग्मीले भने, ‘अझै उहाँको विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने थप सांसदहरुको संख्या देखिएकोले उहाँमा नैतिक प्रश्न अहम बनेको छ । दलको नेता पद अहिले निलम्बनको अवस्थामा छ ।’

केन्द्रबाट मिलाउने प्रयास जारी
आफ्नै सरकार विरुद्ध सांसदले विद्रोह गरेपछि केन्द्रबाट मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । सोमबार बिहानै मात्र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले छलफल गरेका थिए । प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव तत्काल रोक्न प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेतालाई आग्रह गरेका छन् । नेता नेपालले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली स्वेच्छाचारी भएकाले सच्चिनुपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव रोकिनुपर्ने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रले पहल गरिरहँदा मुख्यमन्त्रीले अर्को जवाफी ‘एक्सन’ सुरु गरेको प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् । मुख्यमन्त्री बाँडफाँटसम्बन्धी पूर्ववत सहमतिबाट पछाडि हटेकोमा दाहालसमूह असन्तुष्ट छ । दाहालले ओलीलाई भेट्न बालुवाटार जानुअघि उनको निवासमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मा, बर्षमान पुनलगायतका नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रस्ताव फिर्ता गर्न लगाउनु नै बलियो विकल्प रहेको निष्कर्ष निस्किएको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । उनका अनुसार दाहालले सोमबार ओलीसँगको भेटमा पनि यही विषय उठाएका छन् । दाहालले कर्णाली प्रदेशको विवाद थप नबढाउन र प्रस्ताव फिर्ता गर्न निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । तर, ओलीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुमा आफ्नो कुनै हात नरहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए ।


मुख्यमन्त्री शाहीमाथि नैतिक दबाब
आफ्नै पार्टीका बहुमत सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मुख्यमन्त्री शाहीमाथि राजनीतिक र नैतिक दबाब परेको छ । तर, अविश्वासको प्रस्तावको तरङ कर्णालीको सीमा काटेर सिधै नेकपाको हेडक्वार्टरमा पुगेको छ । योसँगै अविश्वास प्रस्ताव प्रकरण उनको राजीनामा, संसदीय दलमा भोटिङ र अर्को कुनै नयाँ सहमति कुन विकल्प कहाँ गएर टुंगिएला भन्ने चासो बढेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पार्टीका शीर्ष नेता र प्रदेश कमिटीमा पनि सम्भावित विभिन्न विकल्पमाथि छलफल थालेका छन् । तर, उनीहरुबीच ठोस सहमति छैन, बरु आ–आफ्नो सुविधामा राजनीतिक प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध परेको अविश्वासको पस्तावमाथि छलफल गर्न नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठक मगंलबार २ बजेलाई तय भएको छ । प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४ (१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको र नियम २४ को (१, २, ३, ४) बमोजिम यथाशक्य चाँडो बैठक बोलाएर मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरिएको थियो । संसदीय दलको बैठक अगाडिसम्म सहमति जुटाउने प्रयास हुने नेताहरुले बताएका छन् ।
राजीनामा वा मतदानको सामना
आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा दर्ता भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीसँग राजीनामा गर्ने वा प्रस्तावको सामना गर्ने एउटा विकल्प छ । अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने नेकपाका बहुमत सदस्य रहेकाले उनीमाथि दबाब छ । त्यसमा पनि अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट सदस्य र पूर्वमाओवादीकै समेत रहेकाले मुख्यमन्त्री शाही अप्ठेरोमा छन् । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ जना सांसद छन् । तीमध्ये पूर्वएमालेका २० जना र पूर्वमाओवादीका १३ जना छन् । अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना छन् । अर्थात् तत्कालका लागि अंकगणित शाहीको प्रतिकूल छ । तर, यो समीकरण संसदीय दलको बैठकसम्म कायम नरहने भएकाले कुनै समस्या नआउने शाहीपक्षधर सांसदहरुको मत छ । पूर्वएमालेबाट सरकारमा रहेका तीनजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढाका साथै सभामुख राजबहादुर शाही र प्रमुख सचेतक शाहले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यो मुख्यमन्त्री शाहीका लागि राहतको विषय हो । यद्यपि बहुमत सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीमाथि नैतिक दबाब भने कायमै छ ।

Translate »