सुर्खेतका अबैध क्रसर उद्योगलाई कार्वाही गर्न निर्देशन

स्काई न्यूज / असोज १५, सुर्खेत ।
जिल्ला अनुगमन समिति सुर्खेतले जिल्लाभित्र सञ्चालनमा रहेका अबैध क्रसर उद्योगमाथि निगरानी बढाएको छ । उद्देश्य विपरित अबैधरुपमा सञ्चालन भएका ती क्रसर उद्योगहरुले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी उत्खनन् गरेको सार्वजनिक भएपछि जिल्ला अनुगमन समितिले निगरानी बढाएको हो । एकातिर नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउने र अर्कोतिर रातारात बन्द गरिएका खोलाहरुमा उत्खनन् गेरेको भन्ने विभिन्न समाचार आएपछि अनुगमन समितिले त्यस्ता उद्देश्य वितरित सञ्चालित अबैध क्रसर उद्योगलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । बजारमा अभाव बनाएर नदीजन्य पदार्थ गिटी, वालुवा, ढुंगा महगोंमा विक्री वितरण गरिएको भन्ने विषय मिडियामा आउन थालेपछि जिल्ला अनुगमन समितिले स्थानीय तहलाई थप कडाईका साथ निगरानी बढाउन निर्देशन दिएको हो । अनुगमन समितिले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु अबैध रुपमा सञ्चालन रहेको बताउंदै आएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक छविलाल सिग्देलले अनुगमनको क्रममा सबै क्रसर उद्योगहरु अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेको पाईएको जनाए ।

उनले अनुगमनका क्रममा जिल्लाका सबै क्रसर उद्योगहरु उद्देश्य विपरित दर्ता विनै सञ्चालनमा रहेको बताए । उनका अनुसार उद्देश्य विपरित बालुवा धुने र छान्ने उद्योग दर्ता गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएको पाईएको छ । विहीबार पूर्वीसुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको कार्यालयमा आयोजित जिल्ला अनुगमन समितिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘क्रसर उद्योगका सञ्चालनमा ठुलो समस्या देखिएको छ । बालुवा धुने र छान्ने उद्योग दर्ता गरेर उद्देश्य विपरित क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा जिल्लाका कुनैपनि क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुसार सञ्चालन गरेको भेटिएनन् ।’ उनले स्थानीय प्रशासनसँगै स्थानीय तहले कसैको दवाव र रवावमा नपरी राजश्व ठगीको अन्त्य गर्दे चुहावट रोक्नका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । ‘पारदर्शी रुपमा अनुगमन गर्न फिल्डमा खटिन आवश्यक छ ।

नियम विपरित चलेका कुनैपनि उद्योगहरुलाई छुट दिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सडक, वनको छेउंमा र खोलाको विचैमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भेटिए छ । क्रसर उद्योग सञ्चालकहरु कानुन मान्न तयार नदेखिए आवश्यक उपाय अपनाउनु होस् ।’ सरकारले बनाएको नियम कानुन नमान्ने र सरकार भन्दा माथि उठेर सरकारको निर्णयहरु नमान्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए । उनले अबैध नियम विपरित सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योगहरुलाई कारवाहीको लागि सुझाव सहित अनुगमनको फाईल सरकारलाई बुझाईने जनाए । यता प्रमखु जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले अबैध रुपमा सञ्चालित त्यस्ता नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ उत्खनन्मा अनियमितता गर्ने उद्योगलाई हदसम्मको कारवाही गरिने बताए । उनले अबैधरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरि नदी तथा खोलाजन्य पदार्थ गिटी, वालुवाको चोरी निकासी भएको समाचार आएपछि त्यसलाई रोक्ने गरी प्रशासन अघि बढेको जनाए । उनका अनुसार सबै व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन कडाई गरिएकाले कुन उद्योग र व्यवसायी मापदण्ड तथा नीति नियमसंग चले नचलेको जानकारी कार्यालयलाई आउने वित्तिकै कारवाही गरिने छ । उता गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुनले अबैध उद्योगलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण ६ सयको वालुवा ६ हजारमा विक्री भईरहेको बताए । ‘दर्ता विनै अबैध क्रसर उद्योगको जथाभावी सञ्चालनमा अंकुश लगाउन जरुरी छ ।

‘ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ लाई कायान्वयन गर्दे क्रसर लगायत खानीजन्य उद्योग सञ्चालनमा कडाइ गर्न सबै पक्षको समन्वय आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कुनै एउटा मात्र स्थानीय तहले मात्र नभई जिल्लाभरी नै एकरुपता ल्याउन जरुरी देखियो । उत्खनन् क्षेत्र निर्धारण, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन् तथा बिक्री, परिणामा नियन्त्रण, ओसारपसार, अनुगमन, बजारमूल्य निर्धारण र राजश्व बाँडफाटका सम्बन्धमा समेत एकरुपता आवश्यक छ ।’ नयाँ ऐन अनुसार क्रसर उद्योगहरु अब राजमार्गको राइट अफ वे क्षेत्रबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदीको किनारबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, घना वस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, ऐतिहासिक ताल तलैया जलाशय र पोखरीबाट ५ सय मिटर तथा चुरे पहाडको फेदीबाट १ हजार ५ सय मिटर क्षेत्रसम्म सञ्चालन हुन पाउने छैनन् । मापदण्डमा नदी किनारा भन्नाले नदीको बहाव क्षेत्रबाट १ किलोमिटर क्षेत्रलाई मानिएको हुँदा नदीको डेढ किलोमिटर क्षेत्रसम्म त्यस्तो उद्योगको सञ्चालन गर्न नपाइने भएको हो । चुरे क्षेत्रमा भने त्यस्तो उद्योग सञ्चालन गर्नै नपाइने प्रष्ट पारिएको छ । त्यसबाहेकका क्षेत्रमा समेत क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तो मूल्यांकनमा क्रसर उद्योगलाई ढुंगा, गिटी तथा बालुवा उत्खननका लागि परिणाम र क्षेत्र निर्धारण स्पष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । साथै, त्यसरी उत्खनन् हुने औद्योगिक वस्तुहरुको बजारमूल्य निर्धारण स्थानीय तहहरुले गर्न सक्नेछन् ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुर्भाकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख मैना विक, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खत्री, लेकबेशी नगरपालिकाका प्रमुख गगनसिंह सुनार, उपप्रमुख शान्ति छन्तेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद खरेल, भेरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्रबहादुर चन्द, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगतबहादुर बस्नेत, सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द्रकुमार केसी, उपाध्यक्ष चन्द्रकला शाही, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनकबहादुर हमाल, सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) राजेन्द्रदेव भट्ट, सशस्त्र प्रहरीका उपरीक्षक (एसपी ) हर्कबहादुर विष्ट, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महत, प्रशासकीय अधिकृत सम्सेर रानालगायतले अबैध क्रसर उद्योग माथि अंकुश लगाउन आ–आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए ।