जुम्लाका कैदीबन्दी नदीको दुषित पानी पिउन बाध्य

सागर परियार / जुम्ला ।
जुम्ला कारागारमा रहेका रोहित नामका कैदी गएको साता एक्कासी विरामी परे । उनलाई उपचारका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुराइयो । स्वास्थ्य जाँच पश्चात डाक्टरले दुषित पानी प्रयोगका कारण रोहित स्वास्थ्यमा समस्या आएको बताए। निर्मलीकरण गरेको पानी मात्रै पिउन सुझाब दिएर पठाए । रोहित मात्र नभई नदीको दुषित पानी पिएकै कारण एक महिनाको अन्तरमा कारागारका ६्/७ जना कैदीबन्दी बिरामी भइरहेको कैदी खड्कजीत रोकायाले बताए । पेट दुख्ने, मुटु दुख्ने समस्या कैदीमा बढी हुने गरेको छ । स्वास्थ्य पानी पिउन पाउनु,सन्तुलित खाना पाउनु र उज्यालोमा बस्न पाउनु मानव अधिकार भित्र पर्छ । तर वर्षौदेखि सयौ कैदीबन्दी नदीको पानी पिएर रोग पाल्दै अध्यारोमै बस्न बाध्य रहेको रोककायाले दुखेसो गरे । उनले भने ,“विश्वभर मंगलबार मुटु दिवश मनाईयो । सोहि क्रममा मुटु रोगका विषशज्ञहरुले दुषित पानी प्रयोगकै कारण ८० प्रतिशत रोग लाग्ने खुलासा गरेका छन् । तर दुषित पानी पिएकै कारण कैदीबन्दी विरामी पर्दा, समेत सरोकारवालाको ध्यान नजानु दुखद पक्ष हो ।” राष्ट्यि मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठक समक्ष, कैदीहरुले दुषित पानी पिउँदा रोग लाग्छ भन्ने थाहा हुँदा पनि नदीको पानी पिउन बाध्य छौ, कैदीका लागि खोई मानव अधिकार भन्दै प्रश्न गरे रु पानी संगै कारागारमा प्रयाप्त विद्युत नहुँदा पनि अध्यारोमै रात कटाउन बाध्य भएको समेत कैदीको गुनासो छ ।

पटक पटक सरोकारवाला संग अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नहुँदा कारागारमा पानी र बत्तीको समस्या वर्षौदेखि ज्युका त्यू रहेका छन् । मुलदेखि मुख सम्म स्वच्छ पानी पिउनु पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । तर पनि जुम्लाका सरोकारवालाले कैदीबन्दीका समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै टारेको प्रति कैदीहरु निकै निरास छन् । वर्षौदेखि दुषित पानी पिउन बाध्य भएको, नदीको पानी पिएकै कारण ६/७ विरामी परेको, बत्ती नहुँदा अध्यारोमै बस्न बाध्य भएको लगायतका समस्या कैदीबन्दी मंगबार राष्ट्यि मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकलाई सुनाए । कोरोना त्रासले मानव अधिकारमा पारेको प्रभाव बारे बुझ्न दुर्त अनुगमनमा जुम्ला कारागार पुगेका आयोगका सदस्य पाठकले कैदीबन्दीलाई प्रत्यक्ष रुपमा मानव अधिकार प्रत्याभूति हुने खालको सेवा प्रवाह गर्न कारागार र प्रशासनको ध्यान आर्कषण गराए । विशेषगरी कारागार र हिरासतको अबस्था, जुम्लामा मानव अधिकारको अबस्थाका बारेमा अनुगमन गर्न १३ औं जिल्लाका रुपमा जुम्ला पुगेको आयोगको टोलीले असोज २७ गते प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिबेदन पेश गर्ने भएको छ । कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण संगै मानव अधिकार संरक्षणका सबालमा जुम्लाका सरोकारवालाले गरेको काम प्रति आयोगका सदस्य पाठकले प्रशंसा गरे ।

गाँस, बास, र कपासको पुर्ण ग्यारेन्टी बिना कर्णालीमा मानव अधिकारको प्रत्याभुति सम्भव नरहेको समेत उल्लेख गरे । न्याय, समानता र मानव अधिकारलाई संग संर्गै लिएमा मानव अधिकार संरक्षण हुनेमा जोड दिए। यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले कोरोना कहरका बीच पनि मानव अधिकार संगै नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्रथामिकता दिएर काम गरेको बताए। जुम्लामा सडक मानव बढी हुनु, उनिहरुको व्यवस्थापनका आश्रयस्थल नहुनु, राजनीतिक भेला जमघछ बढी हुनु चुनौती रहेको उल्लेख गरे । भने, कारागारमा पानी र बत्तीको समस्या समधानका लागि तत्तकालै पहले गर्ने प्रतिबद्धता गरे । कारागारका जेलर गया प्रसाद पाण्डेका अनुसार हाल कारागारमा १ सय १० जना कैदीबन्दी छन् । कोरोना कहरका बीच पनि दुषित पानीकै कारण केहि विरामी भए, तर पानी ल्याउने बारे पहल भईरहेको उल्लेख गरे । ९ जना कैदीबन्दीमा कोरोना पृष्टी भएकोमा अहिले निको भई सकेका छन् ।