गरिबी न्यूनीकरण अबको मुख्य चुनौती : प्रधानमन्त्री ओली

दिगो विकासको एजेन्डा २०३० प्राप्त गर्न अब एक दशक मात्र बाँकी रहेका बेला निम्तिएको यस्तो चुनौतीमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रगति र समग्र विकास प्रयासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्राथमिक सूचक हुनुपर्छ

असोज ९,काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महामारीले उब्जाएको सङ्कटको घडीमा मानिसलाई गरिब हुनबाट रोक्न अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७५औँ साधारण सभाको अवसरमा बिहीबार आयोजना गरिएको ‘गरिबी चौबाटोमा ःभविष्यलाई सुन्दर बनाउन नेतृत्व र बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्कको प्रयोग’ विषयक उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमानमा स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कटका बीच नागरिकमा लगानी गर्नु र उनीहरूलाई पुनः गरिब बन्नबाट रोक्नु एउटा महत्वपूर्ण चुनौती हुने बताए । महामारीले पूर्ण गरिबी अन्त्य गर्न र चाँडोभन्दा चाँडो गरिबीका अन्य सबै रूपलाई कम गर्न भइरहेको प्रयासमा गम्भीर असर पारेको उनले औँल्याए। “हामी महामारीका कारणले उत्पन्न भएका स्वास्थ्य र आर्थिक दुवै असरबाट हाम्रा नागरिकको जीवन बचाउन सक्दो प्रयास गरिरहेका छौँ, म दृढ विश्वास गर्दछु कि इमानदार राष्ट्रिय प्रयास र बृहत्तर विश्वव्यापी विकास सहयोग र समर्पित समर्थन उपायहरूका साथ हामी यस महामारीलाई पार गर्न, आर्थिक सुधार प्राप्त गर्न र छिटो विकासको बाटोमा जान सक्दछौँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको प्रयासबारेमा भने ।

दिगो विकासको एजेन्डा २०३० प्राप्त गर्न अब एक दशक मात्र बाँकी रहेका बेला निम्तिएको यस्तो चुनौतीमा गरिबी न्यूनीकरण गर्न गरिएको प्रगति र समग्र विकास प्रयासहरूको मूल्याङ्कन गर्ने प्राथमिक सूचक हुनुपर्छ, उनले भने । गरिबीलाई बहुआयामिक समस्याका रूपमा हेर्ने नेपालको दृष्टिकोणलाई जोड दिँदै नेपालको संविधानले बहुपक्षीय गरिबीका धेरै सूचकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको भन्नुहुँदै उहाँले खान पाउने अधिकार, आधारभूत शिक्षा र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अधिकार, सफा पानी र सरसफाइको अधिकार, सभ्य आवासको अधिकार र सामाजिक संरक्षणको अधिकार समावेश रहेको बताए। संविधानले समतामूलक समाज स्थापना गर्नका लागि प्रयास गर्न मार्गदर्शन गरेकाले नेपालको आर्थिक नीतिहरूले समानता र सामाजिक न्यायका साथ आर्थिक वृद्धिलाई लक्षित गरिरहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको लक्ष्यका बारेमा प्रस्ट्याउँदै थपे, “सबै प्रकारका विभेद, वञ्चितता अन्त्य गर्नु र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो । कोही पनि भोको हुँदैन र कोही भोकले मर्दैन, त्यसप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ । सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्न सकेसम्म चाँडो मानव सुरक्षाको रक्षा गर्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो ।”

पछिल्लो समय कोभिड–१९ बीमासमेत कार्यान्वयनमा रहेको उनले जनाए। उनका अनुसार सरकारी लक्षित कार्यक्रमहरू, लघु वित्त सेवाहरू, सहकारी र सामुदायिक सङ्गठनहरूको हस्तक्षेपमार्फत आय आर्जनका गतिविधिहरू केही वर्षका लागि निरपेक्ष गरिबीलाई प्रतिवर्ष एक प्रतिशतभन्दा बढी अङ्क कम गर्न नेपाल सफल भएको छ । यी सबैले समग्र गरिबी घटाउने र मानव विकास सूचकाङ्कमा सुधारका लागि योगदान पु¥याएका छन् । निरपेक्ष आम्दानी बाहेकको अवधारणाबाट गरिबीलाई हेर्ने फरक दृष्टिकोण नेपालले संस्थागत गरेकाले गरिबीलाई बहुआयामिक घटनाका रूपमा हेर्दै राष्ट्रिय विकास रणनीतिमा गरिबीको मौद्रिक र गैरमौद्रिक दुवै पक्षमा बहस गरिरहेको जानकारी उनले बैठकमा गरे । नेपालले गरिबीको मौद्रिक र गैरमौद्रिक उपायहरूको अनुगमनका लागि जीवित मानक सर्वेक्षण, बहुसूचक सर्वेक्षण र जनसाङ्ख्यकीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिसकेको छ । त्यस्तै सन् २०२१ मा हुने जनगणनाको १२औँ चरणले यस प्रक्रियामा उल्लेखनीय मूल्य थप्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे । उच्च सङ्कटको यो घडीमा देशहरूका लागि आर्थिक प्राथमिकता पुनर्संरचना गर्ने उत्तम समय हो, जसले आधारभूत सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको निर्माणका लागि स्रोतहरूको पुनः विनियोजन गर्छन्, उनले भने । सो अवसरमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति, चिली, कोस्टारिका र इक्वेडरका उपराष्ट्रपति, होन्डुरस र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री पनि सहभागी थिए । (गोरखापत्रबाट)

 

Translate »